होम / बिजनेस / महानदी बेसिन में गैस उत्पादन बढ़ाने की तैयारी, ONGC-रिलायंस और BP मिलकर बनाएंगी 1 अरब डॉलर का साझा प्लांट
महानदी बेसिन में गैस उत्पादन बढ़ाने की तैयारी, ONGC-रिलायंस और BP मिलकर बनाएंगी 1 अरब डॉलर का साझा प्लांट
गहरे समुद्र से प्राकृतिक गैस निकालने की लागत घटाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेश किया प्रस्ताव, साझा इंफ्रास्ट्रक्चर से छोटे गैस भंडारों का दोहन भी होगा आर्थिक रूप से फायदेमंद
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 hours ago
देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने और गहरे समुद्र में मौजूद गैस भंडारों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है. इसके तहत सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC), रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी BP महानदी बेसिन में करीब 1 अरब डॉलर का साझा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की संभावनाएं तलाश रही हैं. इस कॉमन फैसिलिटी के जरिए गहरे और अति-गहरे समुद्र में मौजूद गैस भंडारों से प्राकृतिक गैस और कंडेनसेट का उत्पादन किया जा सकेगा. इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कंपनियों को अलग-अलग महंगे प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उत्पादन की लागत कम हो सकेगी.
पेट्रोलियम मंत्रालय की पहल पर आगे बढ़ रही योजना
यह प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से दिया गया है. फिलहाल ONGC, रिलायंस और BP के बीच इस योजना को लेकर शुरुआती स्तर पर बातचीत चल रही है. परियोजना की तकनीकी और आर्थिक संभावनाओं का आकलन करने के लिए जल्द ही तकनीकी सलाहकार नियुक्त किए जा सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक इस प्रस्ताव पर ONGC, रिलायंस, BP या मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. सरकार चाहती है कि तेल और गैस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां आपसी सहयोग बढ़ाएं, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके. इसी दिशा में गहरे समुद्र में गैस उत्पादन के लिए साझा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है.
छोटे गैस भंडारों से उत्पादन भी होगा फायदेमंद
गहरे समुद्र से प्राकृतिक गैस निकालने की प्रक्रिया काफी महंगी और तकनीकी रूप से जटिल होती है. इसके लिए भारी निवेश, आधुनिक मशीनरी और विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. अगर प्रत्येक कंपनी अपने स्तर पर अलग-अलग प्लांट और सुविधाएं विकसित करती है, तो परियोजना की कुल लागत काफी बढ़ जाती है.
साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के जरिए इसी खर्च को कम करने की कोशिश की जा रही है. एक ही सुविधा का इस्तेमाल कई कंपनियां कर सकेंगी, जिससे प्रत्येक कंपनी पर निवेश का बोझ घटेगा. इसका एक और फायदा यह होगा कि ऐसे छोटे गैस भंडारों से भी उत्पादन संभव हो सकेगा, जिनसे अलग प्लांट लगाकर गैस निकालना फिलहाल आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है.
तैरता हुआ प्लांट या समुद्र में स्थायी ढांचा, क्या हैं विकल्प?
प्रस्तावित साझा सुविधा का स्वरूप कैसा होगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. इसके लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. पहला विकल्प फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग (FPSO) यूनिट का है. यह समुद्र में तैरने वाला एक विशेष प्लेटफॉर्म होता है, जहां गैस और तेल के उत्पादन, भंडारण और उसे आगे भेजने की व्यवस्था की जा सकती है.
दूसरा विकल्प समुद्र में स्थायी ढांचा तैयार करने का है. FPSO यूनिट को पहले से तैयार करके संबंधित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, जबकि स्थायी ढांचे के निर्माण में अधिक समय लग सकता है. अनुमान है कि इस स्तर का साझा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में करीब तीन से चार साल लग सकते हैं.
नॉर्थ सी के मॉडल पर आधारित होगी व्यवस्था
साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का यह मॉडल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है. नॉर्थ सी सहित दुनिया के कई समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस कंपनियां मिलकर उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं विकसित करती हैं.
इस व्यवस्था के तहत दो या अधिक कंपनियां निवेश करके एक कॉमन प्लांट तैयार करती हैं. इसके शुरू होने के बाद क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी कंपनियां भी तय शुल्क यानी टोल का भुगतान करके इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकती हैं.
इससे कंपनियों को अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही गैस को एकत्र करने, प्रोसेस करने और आगे भेजने की प्रक्रिया भी आसान होती है. भारत में महानदी बेसिन के लिए प्रस्तावित यह परियोजना लागू होती है, तो इससे गहरे समुद्र में गैस उत्पादन की लागत घटाने और घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
टैग्स