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पश्चिम बंगाल की नई औद्योगिक नीति: निवेश पर 120% तक प्रोत्साहन, 5,000 करोड़ रुपये का कोष

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नई नीति पेश की. इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को कारखाने और मशीनरी में किए गए पात्र निवेश के 120 फीसदी तक की सहायता दी जाएगी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 42 minutes ago

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए नई निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 पेश की है. इसके तहत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, फार्मा और रक्षा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को कारखाने और मशीनरी पर किए गए निवेश के 120 फीसदी तक की वित्तीय सहायता मिलेगी. सरकार ने स्वीकृत प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष बनाने का भी ऐलान किया है.

10 साल में मिलेगी निवेश प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नई नीति पेश की. इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को कारखाने और मशीनरी में किए गए पात्र निवेश के 120 फीसदी तक की सहायता दी जाएगी. यह राशि उत्पादन शुरू होने के बाद 10 वर्षों में वितरित की जाएगी.

वहीं, सामान्य औद्योगिक इकाइयों के लिए सहायता पात्र स्थायी पूंजी निवेश के 100 फीसदी तक सीमित रहेगी. यह नीति 9 मई, 2026 या उसके बाद किए गए निवेश पर लागू होगी. हालांकि, पिछली औद्योगिक नीतियों के तहत लंबित करीब 50,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन इसके दायरे से बाहर रहेंगे.

इन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता

नई नीति में कई उभरते और रणनीतिक उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है. इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी, वाहन विनिर्माण, विशेषीकृत स्टील, महत्त्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण, ग्रीन हाइड्रोजन, फार्मास्युटिकल, रक्षा और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

नीति के दायरे में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), बड़ी औद्योगिक इकाइयां, सेवा क्षेत्र की कंपनियां, गैर-लाभकारी संस्थान, बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां तथा रणनीतिक और मेगा परियोजनाएं भी शामिल होंगी.

किन मदों पर मिलेगी वित्तीय सहायता?

विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों को राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) से जुड़े प्रोत्साहन, बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ता के योगदान पर सहायता और परियोजना की जमीन पर चुकाए गए स्टांप शुल्क की वापसी जैसे लाभ मिलेंगे.

वहीं, सेवा क्षेत्र की इकाइयों को SGST से जुड़ी वित्तीय सहायता, EPF में नियोक्ता के योगदान पर मदद, बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति और किराये के परिसर के लिए किराया सहायता दी जाएगी. सेवा क्षेत्र के ये प्रोत्साहन पांच वर्षों में वितरित किए जाएंगे. रणनीतिक और मेगा परियोजनाओं के लिए उनकी जरूरतों के आधार पर अलग से प्रोत्साहन तय किए जा सकेंगे.

प्रोत्साहन भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन की व्यवस्था खत्म कर दी थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे फिर से शुरू किया है. इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा कि स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक समर्पित कोष के माध्यम से किया जाएगा. सरकार का मकसद उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के साथ राज्य में निवेश का माहौल बेहतर बनाना है.

उद्योग जगत ने किया नीति का स्वागत

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने नई नीति को सकारात्मक शुरुआत बताया है. अंबुजा नियोतिया समूह के चेयरमैन हर्षवर्धन नियोतिया ने कहा कि यह नीति पश्चिम बंगाल की आर्थिक क्षमता को निवेश, उद्यम और रोजगार में बदलने की दिशा में उत्साहजनक कदम है.

उन्होंने कहा कि एकीकृत सिंगल विंडो व्यवस्था और तेजी से मंजूरी देने पर सरकार का जोर कारोबारियों को तय समयसीमा में परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने का भरोसा देगा.

बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी नई नीति का स्वागत किया है. चैंबर के मुताबिक, उद्योगों के लिए सबसे अहम पहल समर्पित प्रोत्साहन कोष का गठन है, जिससे स्वीकृत प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित होगी.

 

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