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अब विदेशी नागरिकों को टैक्स में मिलेगी ये सुविधा… जानिए क्या है ये
अलग-अलग संगठनों का मानना है कि इससे इंटरनेशनल यात्रियों को आकर्षित किया जा सकेगा और उन्हें भारत में अधिक खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
भारत सरकार जल्द ही एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसके बाद विदेशी नागरिकों को भी वो सुविधा मिल पाएगी जो देश के लोगों को मिल रही है. सरकार जल्द ही विदेशी नागरिकों के लिए भी जीएसटी रिफंड शुरू करने की योजना बना रही है. इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद देश में विदेशी नागरिकों को शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करना है. सरकार जल्द ही इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है.
अलग-अलग संगठन भी कर रहे हैं मांग
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पर्यटन और आतिथ्य संघों के फेडरेशन की उपाध्यक्ष ज्योति मयाल ने कहा कि कई उद्योगों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कहा है कि आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 में पर्यटकों के लिए टैक्स रिफंड योजना का प्रावधान है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है. 2023-24 के केंद्रीय बजट से पहले उद्योग संघों द्वारा इस मुद्दे को सामूहिक रूप से उठाया गया है, जिससे सरकार इस दिशा में जल्द से जल्द आगे बढ़े और कार्रवाई करे. पर्यटन और निर्यात उद्योग का कहना है कि यूके, यूएई और सिंगापुर जैसे लोकप्रिय स्थलों में इन प्रावधानों को पहले ही लागू किया जा चुका है. उन्हीं की तर्ज पर भारत सरकार को भी उन विदेशी पर्यटकों को जीएसटी रिफंड देना चाहिए जो विदेशी पर्यटक भारत से सामान खरीदकर बाहर ले जाते हैं.
कानून में मौजूद है ये प्रावधान
पांच साल पहले जीएसटी एकीकृत अधिनियम में, माल पर वापसी का प्रावधान करता है, जिसे एक पर्यटक द्वारा देश से बाहर ले जाया जाता है, एक व्यक्ति जो सामान्य रूप से भारत का निवासी नहीं है, और गैर-आप्रवासी उद्देश्यों के लिए छह माह से अधिक समय के लिए देश में नहीं है उन्हें ये सुविधा दी जा सकती है.
कई देशों में पहले से मौजूद है ये सिस्टम
कई देशों में ये सिस्टम पहले से मौजूद है कि वहां एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप मौजूद होती है. यही नहीं अगर वो देश में खरीददारी करके बाहर ले जाते हैं तो उन्हें या तो एयरपोर्ट पर उसका रिफंड दे दिया जाता है या खरीदार के बैंक एकाउंट में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और कॉटेज इंडस्टी को इसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने पर विचार कर रही है.
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