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महाराष्ट्र में नई EV पॉलिसी को मंजूरी, सब्सिडी से लेकर टोल माफी तक कई बड़े फायदे
सरकार का लक्ष्य इस नीति के जरिए स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है. पॉलिसी के लागू होने से सरकार को महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक नई ईवी (New EV Policy) पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की और बताया कि पॉलिसी का उद्देश्य ईवी अपनाने को सरल और लाभकारी बनाना है. तो आइए इस नई पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानते हैं.
15% तक सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ
नई नीति के तहत पैसेंजर ईवी खरीदने वालों को सरकार 10 से 15 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी.
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, प्राइवेट फोर-व्हीलर, सरकारी और निजी बसों को उनकी एक्स-शोरूम कीमत पर 10% तक रियायत मिलेगी.
- वहीं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और गुड्स-केयरिंग थ्री और फोर-व्हीलर को 15% तक की सब्सिडी दी जाएगी.
- इसके अलावा, EV के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी पूरी तरह माफ की जाएगी.
ईवी चार्जिंग हर 25 किमी पर, टोल टैक्स में भी छूट
नई पॉलिसी के तहत, राज्य में ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा. सभी प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, अटल सेतु और समृद्धि महामार्ग पर चलने वाले इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर और बसों के लिए टोल टैक्स पूरी तरह माफ होगा. अन्य राजमार्गों पर ईवी के लिए टोल टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी.
1,993 करोड़ रुपये का बजट
महाराष्ट्र सरकार की यह ईवी नीति 2030 तक प्रभावी रहेगी और इसके लिए 1,993 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से न केवल ईवी उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलेगा, बल्कि यह नीति राज्य में ईवी मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देगी.
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