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इंडियन ऑयल और LIC ने भरा सरकार का खजाना, FY24 में दिया करोड़ों रुपये का डिविडेंड
अब तक सरकारी कंपनियों से डिविडेंड के जरिए लगभग 10,604.74 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
केंद्र सरकार को सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने भारत सरकार को सिर्फ डिविडेंड के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 में करोड़ों रुपये का तोहफा दिया है. इंडियन ऑयल से डिविडेंड के रूप में करीब 5,091 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं इस बार एलआईसी ने सरकार को 3,662 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया है. यह भुगतान डिविडेंड के रूप में किया गया है, जिसका चेक निर्मला सीतारमण को सौंपा गया.
इन सरकारी कंपनियों ने भरा सरकार का खजाना
IOCL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सरकार को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) से लाभांश के रूप में लगभग 5,091 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के वरिष्ठ अधिकारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 3,662.17 करोड़ रुपये का चेक पकड़ाया. इसके पहले मार्च में एलआईसी ने सरकार को ₹2,441.45 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था. LIC के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती ने वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एम पी तंगिराला की उपस्थिति में वित्तमंत्री को यह चेक सौंपा.
सरकार को अब तक मिल चुका है 10,604 करोड़ का डिविडेंड
चालू वित्त वर्ष 2024-25 (5 महीने) में अभी तक केंद्र सरकार को केंद्रीय लोक उपक्रमों से डिविडेंड के रूप में 10,604.74 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. गौरतलब है कि इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) से 40 करोड़ रुपये, पावर फाइनेंस कॉर्प से 554 करोड़ रुपये और टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL) से सरकार को 3,443 करोड़ रुपये स्पेशल डिविडेंड के तौर पर मिल चुके हैं.
डिविडेंड से 56260 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य
चालू वित्त वर्ष में,सरकार ने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से डिविडेंड के रूप में 56,260 करोड़ रुपये जुटाने का बजट रखा है, जो 2023-24 के वित्त वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये था. इंडियन ऑयल के अलावा देश की सबसे बड़ी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने वित्त वर्ष 2023-24 में 6,103.62 करोड़ रुपये दिए हैं. एलआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चेक सौंपा है. मार्च में एलआईसी ने सरकार को ₹2,441.45 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था.
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