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हिमाचल से आई इस टैक्स की खबर पर खूब हो रही चर्चा, आखिर क्या है सच्चाई?
हाल ही में मीडिया में हिमाचल प्रदेश सरकार के एक नए टैक्स की खबर चली थी, जिसे लेकर चर्चा भी जमकर हुई. अब सरकार ने इस संबंध में बयान जारी किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
हिमाचल प्रदेश से आई एक टैक्स की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है. हिमाचल के लोग भी एक-दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है? अब सरकार ने इस वायरल खबर पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग ने बाकायदा इस संबंध में एक बयान जारी किया है. चलिए जानते हैं कि आखिर इस खबर में ऐसा क्या है और सरकार की तरफ से क्या बयान आया है.
क्या था खबरों में?
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने घरों में टॉयलेट सीट की संख्या के आधार पर सीवरेज टैक्स लगाने का फैसला लिया है. रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने एक नई नीति तैयार की है, जिसके तहत लोगों से उनके घरों में टॉयलेट सीट्स की संख्या के आधार पर प्रति माह 25 रुपए शुल्क लिया जाएगा. आजकल अधिकांश घरों में 2 या तीन टॉयलेट सीट्स लगाए जाने लगे हैं. इस लिहाज से उन्हें थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है.
सरकार ने किया खंडन
अब सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है. हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. सीवरेज कनेक्शन पूर्व की भांति ही प्रदान किए जाते रहेंगे. विभाग का लक्ष्य 100 प्रतिशत कनेक्टिविटी प्राप्त करना है, ताकि प्रदूषण कम और सीवरेज का ट्रीटमेंट सुनिश्चित किया जा सके.हाल ही में पानी के शुल्क के संबंध में ज़रूर अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन अन्य सभी चीजें यथावत रहेंगी.
मुश्किल में सुक्खू सरकार
सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इस समय आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है. पिछले महीने राज्य कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन समय पर नहीं मिली थी. इससे पहले, CM सुक्खू ने ऐलान किया था कि वह और राज्य के मुख्य संसदीय सचिव अगले दो महीने तक अपना वेतन एवं भत्ते नहीं लेंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा के अन्य सदस्यों से भी अपील की थी कि वे स्वेच्छा से अपना वेतन और भत्ते छोड़कर आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की मदद करें. ऐसे में जब टॉयलेट सीट पर टैक्स की खबर सामने आई, तो लोगों ने इसे तुरंत सही मान लिया, क्योंकि सरकार को अपना खजाना भरना है.
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