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सरकार चाहती है कि आप ज्यादा बचाएं, इसलिए EPFO में बड़े बदलाव की तैयारी
हाल ही में यह खबर भी आई थी कि सरकार कर्मचारियों को पीएफ खाते में जमा कुल राशि को पेंशन के तौर पर परिवर्तित करने का विकल्प दे सकती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. एक रिपोर्ट की मानें तो सरकार जल्द ही वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड (VPF) में टैक्स-फ्री ब्याज के साथ कॉन्ट्रिब्यूशन की सीमा को बढ़ा सकती है. फिलहाल यह सीमा 2.5 लाख रुपए है और इससे ज्यादा के निवेश पर मिलने वाला ब्याज करयोग्य होता है. जानकारी के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय संशोधन पर विचार कर रहा है.
ये है इसका मकसद
इस कवायद का मकसद मध्यम वर्ग के लोगों को ईपीएफओ के जरिए ज्यादा बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वह अच्छा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकें . वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में स्वैच्छिक योगदान पर 2.5 लाख रुपए की सीमा तय की गई थी. दरअसल, लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करके बैंक या फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा टैक्स-फ्री ब्याज कमा रहे थे. इस पर रोक के लिए सरकार ने सीमा निर्धारित की थी.
ये बदलाव भी संभव
इससे पहले, खबर आई थी कि सरकार कर्मचारियों को पीएफ खाते में जमा कुल राशि को पेंशन के तौर पर परिवर्तित करने का विकल्प दे सकती है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा था कि सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के तहत कर्मचारियों को ज्यादा विकल्प दिए जाने की जरूरत है. सरकार इस दिशा में कुछ बदलावों को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है. यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद चाहता है कि उसके PF खाते में जमा पूरी रकम को पेंशन फंड में परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि उसे ज्यादा पेंशन मिल सके. तो उसे ऐसी सुविधा दी जा सकती है. सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद नियमों में बदलाव किया जा सकता है.
पोर्टल में जल्द होगा सुधार
पीएफओ पोर्टल से जुड़ी दिक्कतों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि हम इस पोर्टल को किसी बैंकिंग वेबसाइट की तरह बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. अगले कुछ महीने में इसमें व्यापक सुधार दिखाई देगा. सरकार की कोशिश है कि बैंकिंग पोर्टल की तर्ज पर EPFO पोर्टल पर भी कर्मचारियों को एक क्लिक पर सारी सेवाएं उपलब्ध हो सकें. इसके लिए पूरे सिस्टम में सुधार किया जा रहा है और जल्द ही बदलाव नज़र आएगा.
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