होम / बिजनेस / एक और बड़ा कर्ज लेने की तैयारी में हैं Gautam Adani, विदेशी बैंकों से चल रही बातचीत!

एक और बड़ा कर्ज लेने की तैयारी में हैं Gautam Adani, विदेशी बैंकों से चल रही बातचीत!

अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बड़े कर्ज के लिए विदेशी बैंकों से बातचीत कर रही है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

अरबपति कारोबारी गौतम अडानी (Gautam Adani) 2023 में मिले अनगिनत झटकों के बावजूद कारोबार विस्तार की योजना पर काम कर रहे हैं. अडानी सोलर और विंड परियोजनाओं की क्षमता भी बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा प्लान तैयार किया है. मीडिया रिपोर्ट्स में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि अडानी समूह (Adani Group) की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) 1.8 बिलियन डॉलर तक का कर्ज लेने वाली है. कर्ज के लिए कंपनी विदेशी लेंडर्स के एक समूह के संपर्क में है. 

इनसे चल रही है बातचीत
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि कर्ज के रूप में जो रकम हासिल होगी, उसका इस्तेमाल सोलर और विंड परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा. लोन के लिए अडानी समूह जिन लेंडर्स से बातचीत कर रहा है उनमें BNP पारिबा एसए, डॉयचे बैंक AG, बार्कलेज PLC, First Abu Dhabi Bank, राबोबैंक और Standard Chartered PLC शामिल हैं. हालांकि, अडानी समूह की तरफ से इस संबंध में अब तक कोई बयान नहीं आया है. कहा जा रहा है कि यदि दिसंबर के अंत से पहले यह बातचीत फाइनल हो जाती है, तो यह इस साल एशिया के 20 सबसे बड़े कर्जों में से एक होगा.

कंपनी के शेयर में आई तेजी
अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और ACC लिमिटेड को खरीदने के लिए भी बड़े पैमाने पर कर्ज लिया था, जिसे री-फाइनेंस करने के लिए 3.5 बिलियन डॉलर के फंडिंग पैकेज को हाल ही में उसने हासिल किया है. बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से समूह अपने कर्ज चुकाने पर ज्यादा फोकस कर रहा है, ताकि निवेशकों को भरोसा दिलाया जा सके कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है. उधर, Adani Green Energy के शेयरों की बात करें, तो कल इसमें उछाल दर्ज किया गया. गुरुवार को कंपनी का शेयर करीब 2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 894 रुपए पर बंद हुआ था. अब लोन वाली खबर का सर बाजार पर क्या रहता है, यह देखने वाली बात होगी.


 


टैग्स
सम्बंधित खबरें

तेल कहां है, MCX?

अगर मुझे कभी भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़े, तो वह कुछ ऐसी होगी. लापता बैरल्स का मामला.

1 hour ago

CBI ने ₹2,684 करोड़ के LIC मामले में रिलायंस कैपिटल और अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज किया केस

LIC की शिकायत में 2012 से 2018 के बीच Reliance Capital द्वारा जारी पांच NCD में किए गए निवेश में गलत जानकारी देने और फंड डायवर्ट करने के आरोप

1 hour ago

ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध वाले कानून पर किए हस्ताक्षर, भारत-चीन पर 100% तक टैरिफ का रास्ता साफ

रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति को 100% तक शुल्क लगाने का अधिकार, भारत और चीन हो सकते हैं दायरे में

1 hour ago

नेस्ले इंडिया के खिलाफ FSSAI ने दर्ज किए 3 केस, फॉर्मूला फूड के प्रचार और पोषण मानकों पर उठे सवाल

FSSAI के मुताबिक, Nestlé India के दो उत्पादों के प्रचार में ऐसे दावे पाए गए जिन्हें संबंधित नियमों का उल्लंघन माना गया. इनमें NAN Excella Pro Stage 1 और Lactogen Pro 1 शामिल हैं.

3 hours ago

भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 4.924 अरब डॉलर की गिरावट, 10 हफ्तों की बढ़त पर लगा ब्रेक

विदेशी मुद्रा आस्तियां देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं. डॉलर में व्यक्त FCA में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की विनिमय दरों में होने वाले बदलाव का असर भी शामिल होता है.

4 hours ago


बड़ी खबरें

भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 4.924 अरब डॉलर की गिरावट, 10 हफ्तों की बढ़त पर लगा ब्रेक

विदेशी मुद्रा आस्तियां देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं. डॉलर में व्यक्त FCA में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की विनिमय दरों में होने वाले बदलाव का असर भी शामिल होता है.

4 hours ago

CBI ने ₹2,684 करोड़ के LIC मामले में रिलायंस कैपिटल और अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज किया केस

LIC की शिकायत में 2012 से 2018 के बीच Reliance Capital द्वारा जारी पांच NCD में किए गए निवेश में गलत जानकारी देने और फंड डायवर्ट करने के आरोप

1 hour ago

तेल कहां है, MCX?

अगर मुझे कभी भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़े, तो वह कुछ ऐसी होगी. लापता बैरल्स का मामला.

1 hour ago

ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध वाले कानून पर किए हस्ताक्षर, भारत-चीन पर 100% तक टैरिफ का रास्ता साफ

रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति को 100% तक शुल्क लगाने का अधिकार, भारत और चीन हो सकते हैं दायरे में

1 hour ago

आधा राष्ट्र, पूर्ण मान्यता

कक्षा XII की छात्रा राजलक्ष्मी सिंह, मानवीय कारणों से अफगानिस्तान के वास्तविक सत्ता अधिकारियों के साथ जुड़ने और इस सवाल के बीच तनाव की पड़ताल करती हैं कि क्या इस तरह का जुड़ाव तालिबान शासन की वैधता को मान्यता देने तक बढ़ना चाहिए?

1 hour ago