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बजट में इस योजना को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं वित्तमंत्री, ऐसी है सरकार की तैयारी!

नई मोदी सरकार अपना पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश करने वाली है. इस बजट में राहत वाली कई घोषणाएं हो सकती हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

'आम' से लेकर 'खास' तक  सबकी नज़रें अब 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट पर टिकी हुई हैं. यह नई मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट है. इस बार सरकार सहयोगियों के समर्थन पर टिकी है, इसलिए बजट के लोकलुभावन होने की पूरी संभावना है. टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है, साथ ही  सरकार आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने पर भी कोई घोषणा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के लाभार्थियों की संख्या आगामी तीन साल में दोगुना करने पर विचार कर रही है. शुरुआत में 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाया जा सकता है और बीमा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जा सकता है.

खजाने पर इतना आएगा बोझ
माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इस बारे में कोई घोषणा कर सकती हैं. बता दें कि अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई के लिए आवंटन बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपए कर दिया ,जो 12 करोड़ परिवारों को अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष पांच लाख प्रति परिवार का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है. यदि सरकार इस बार योजना के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लेती है, तो इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,076 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा. साथ ही इससे देश की दो-तिहाई से अधिक आबादी को स्वास्थ्य कवर मिल सकेगा.  

टैक्स में मिल सकती है राहत
वहीं, यह भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं. माना जा रहा है कि बजट में इनकम टैक्स की छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, यह बदलाव केवल नई कर व्यवस्था के तहत ही होगा. क्योंकि सरकार न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देना चाहती है. वर्तमान में नई कर व्यवस्था के तहत तीन लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता है. संभावना है कि इस स्लैब में कर छूट की सीमा को 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है. न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 15 लाख रुपए से अधिक की कमाई पर 30% टैक्स का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जा सकता है. 

इन पर भी हो सकती है घोषणा  
इसके साथ ही बजट में पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स) में कुछ राहत मिल सकती है. संभावना इस बात की भी है कि होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि सरकार ऐसा कोई निर्णय ले सकती है, क्योंकि लंबे समय बाद रियल एस्टेट सेक्टर में रौनक लौटी है. ऐसे में सरकार इसे बनाए रखने के लिए इंटरेस्ट पर डिडक्शन बढ़ाने की घोषणा बजट में कर सकती है. वर्तमान व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(B) के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपए तक के डिडक्शन की अनुमति है. होम लोन ग्राहकों की चाहत है कि इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए.

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