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आगामी बजट में इतने सामानों पर बढ़ाई जा सकती है कस्टम ड्यूटी

सरकार ये कदम इसलिए उठा रही है जिससे इन सामानों का आयात कम हो और देश के स्‍वदेशी सामान की बिक्री को ज्‍यादा बढ़ाया जा सके. सरकार का मकसद इस कदम को उठाने के पीछे मेक इन इंडिया को भी मजबूत करना है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही है, जिसमें कई चीजों के दामों में इजाफा होगा जबकि कई चीजों के दामों में कमी होगी. इसी कड़ी में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार को अलग-अलग मंत्रालयों से एक सूची मिली है, जिसके बाद उन पर कस्टम ड्यूटी  बढाई जा सकती है. अगर ऐसा हुआ तो इन सामानों के दामों में इजाफा हो सकता है.

कौन-कौन से हैं ये सामान 
1 फरवरी को घोषित होने वाले आगामी बजट में संभावित सीमा शुल्क वृद्धि के लिए 35 से अधिक वस्तुओं की एक सूची तैयार की गई है. सरकार द्वारा तैयार की गई सूची में निजी जेट, हेलीकॉप्टर, हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, आभूषण, हाई-ग्लॉस पेपर और विटामिन शामिल हैं.  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार "विभिन्न मंत्रालयों से मिली जानकारी के आधार पर एक सूची तैयार की गई है, जिसकी जांच की जा रही है. सरकार के इस कदम का मकसद आयात को कम करना और इनमें से कुछ उत्पादों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है. अगर ऐसा होता है तो इससे लोग बाहर से आने वाले सामान को महंगा होने के कारण कम खरीदेंगें और देश के बने सस्‍ते सामान को ज्‍यादा खरीदेंगें इससे मेक इन इंडिया को भी फायदा होगा.

अलग-अलग मंत्रालय से मांगी गई थी सूची 
मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों से ऐसे सामानों की सूची मांगी गई थी, जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है. ऐसे में सभी मंत्रालयों ने अपने-अपने विभागों में मंथन करने के बाद इस पर सूची तैयार कर ली है, जिसके बाद उस सूची को वित्‍त मंत्रालय को सौंप दिया गया है. अब वित्‍त मंत्रालय उस पर अंतिम विचार कर रहा है. वो देख रहा है कि किस सामान पर कस्टम ड्यूटी  बढ़ाने से कितना फायदा हो सकता है. 

हर साल बजट में होता है ऐसा निर्णय 
सरकार हर साल अलग-अलग फैक्‍टरों की जांच करके ये तय करती है किस सामान पर कस्‍टम शुल्‍क बढ़ाना है और किस पर नहीं बढ़ाना है. हमारे दैनिक सामानों के सस्‍ता या महंगा होने में इस कस्‍टम शुल्‍क की बड़ी भूमिका होती है. ऐसे में सरकार देश के रेवन्‍यू में इजाफे और कई अन्‍य तरह के कारकों का अध्‍ययन करके ये निर्णय लेती है कि आखिर किस पर बढ़ाना है और किस पर कम करना है.  


 


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