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Budget 2024-बिहार-आंध्र प्रदेश को बड़ा तोहफा, बजट में मिले इतने करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने बजट 2024 में बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य के विकास के लिए करोड़ों रुपये के बजट की घोषणा की है. बिहार में इंफ्रास्ट्रक्टर तो आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास पर ये पैसा खर्च किया जाएगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
केंद्र सरकार के कार्यकाल 3.0 बजट सत्र में बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य के विकास के लिए बड़ी घोषणा की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बिहार को टूरिज्म हब बनाने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. तो आइए जानते हैं ये बजट कहां-कहां खर्च किया जाएगा और इससे दोनों राज्य़ों को क्या लाभ होगा?
बिहार में यहां होगा विकास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में रोड-इंफ्रा के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है. इस बार के बजट में बिहार में बक्सर-भागलपुर और पटना-पूर्णिया ये दो नए एक्सप्रेसवे बनाने के साथ ही गंगा नदी पर दो नए पुल बनाने का भी ऐलान किया गया है. आने वाले समय में राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर बनेगा. वित्त मंत्री ने कहा है कि बिहार में नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, जो विदेशी पर्यटकों को बिहार के तरफ आकर्षित करने का काम करेगा. इसके अलावा सरकार का फोकस नालंदा को पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप करने पर होगा. इतना ही नहीं सरकार ने गया को औद्योगिक केंद्र बनाने की भी बात कही है. साथ में सरकार बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास करेगी. बता दें, ये सारे क्षेत्र बिहार में पर्यटन को लेकर जाने जाते हैं. सरकार के इस पहल से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
नालंदा यूनिवर्सिटी बनेगी टूरिज्म हब
इस बार के बजट में सरकार ने नालंदा को टूरिज्म हब बनाने का भी ऐलान किया है. पटना से बनने वाला एक्सप्रेसवे भी पर्यटन को बढ़ावा देगा, क्योंकि बिहार आने वाले पर्यटकों का 41 प्रतिशत हिस्सा पटना जरूर जाता है और बोधगया विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे अधिक पसंदीदा प्लेस में से एक है, जिसपर भी सरकार काम करेगी.
आंध्र प्रदेश में यहां खर्च होंगे 15,000 करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. इसके जरिए राज्य का विकास किया जाएगा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार की प्राथमिकता पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की है. इससे देश की खाद्य सुरक्षा में मदद मिलेगी.
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औद्योगिक विकास को दिया जाएगा बढ़ावा
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के लिए धन मुहैया कराया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि विशाखापत्तनम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद-बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे- पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों पर खास फोकस होगा. इसके अलावा आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त धन भी मुहैया कराया जाएगा.
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