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आज भारत बंद है! क्या बैंकों में भी नहीं होगा कोई कामकाज?
किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है. आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही. लिहाजा, संयुक्त किसान और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा 16 फरवरी यानी आज बुलाया गया भारत बंद जारी रहेगा. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी बनाने सहित कई मांगों को लेकर किसानों ने भारत बंद की अपील की है. इस देशव्यापी बंद के दौरान कई तरह की सेवाएं प्रभावित की आशंका है. एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या आज बैंक और सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे?
चक्का जाम की योजना
भारत बंद से बैंकों का कामकाज प्रभावित नहीं होगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बैंक शुक्रवार को सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे. भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. इस दौरान, किसान देशभर के प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम करने का प्रयास करेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पंजाब के सड़क मार्गों को 4 घंटे बंद करने की योजना है. सब्जियों एवं अनाज की खरीद और आपूर्ति भी बंद कर दी जाएगी. आशंका यह भी है कि कई निजी और सरकारी कार्यालयों के साथ ग्रामीण इलाकों में दुकानें भी बंद रहेंगी.
यहां दिखेगा ज्यादा असर
भारत बंद के चलते प्रभावित राज्यों में परिवहन सेवाएं, कृषि गतिविधियां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ग्रामीण कार्य और ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर बंद का असर पड़ सकता है. हालांकि, एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों की सेवाएं चालू रहेंगी. इसी तरह, मेडिकल शॉप्स और स्कूल आदि भी खुले रहेंगे. माना जा रहा है कि भारत बंद का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल सकता है. खासकर पंजाब और हरियाणा में इसका अधिक असर हो सकता है.
आखिर क्या हैं किसानों की मांगें?
किसान अपनी उपज के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की मांग कर रहे हैं. बड़ी संख्या में किसान पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर और दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं. किसान मनरेगा को मजबूत बनाने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में सभी श्रमिकों के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग कर रहे हैं. पहले भी किसानों ने केंद्र सरकार के कुछ प्रस्तावित कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार को कदम वापस खींचने पड़े थे.
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