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भारत-पाक तनाव के बीच केंद्र सरकार का कड़ा फैसला, ऑनलाइन वॉकी-टॉकी की बिक्री पर रोक
CCPA ने सुरक्षा कारणों से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजकर बिना लाइसेंस बिक रहे डिवाइसेज पर चिंता जताई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. भारत सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर बिक रहे वॉकी-टॉकी (Walkie-Talkie) डिवाइसेज की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है. यह कदम सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने इस संबंध में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजकर इन डिवाइसेज की बिक्री तत्काल बंद करने का आदेश दिया है.
CCPA ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया गया था, जिसके बाद भारत-पाक के बीच तनाव और भी गहरा गया है. ऐसे माहौल में CCPA ने बिना लाइसेंस बिक रहे वॉकी-टॉकी उपकरणों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है. अथॉरिटी का कहना है कि इन डिवाइसेज को कोई भी आसानी से खरीद सकता है और इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे बॉर्डर एरिया में सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है.
बिना लाइसेंस और वेरिफिकेशन हो रही थी बिक्री
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वॉकी-टॉकी डिवाइसेज बिना किसी वैध लाइसेंस और वेरिफिकेशन के बेचे जा रहे थे. CCPA ने इन सभी वेबसाइट्स को न केवल तुरंत इन्हें हटाने का निर्देश दिया है, बल्कि भविष्य में बिना अनुमति ऐसे उत्पाद न बेचने की सख्त चेतावनी भी दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर इस फैसले की जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि बाजार में कई ऐसे डिवाइसेज उपलब्ध हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी की जानकारी स्पष्ट नहीं है और यह पता नहीं चल पा रहा कि ये डिवाइस लाइसेंसशुदा हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बेहद जरूरी था. उनका कहना है कि ऐसी डिवाइसेज की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाकर सरकार ने एक बड़ा खतरा टाल दिया है. इस फैसले से न केवल गलत तत्वों पर लगाम लगेगी, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी सावधानी बरतने का संदेश जाएगा.
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