होम / ऑटोमोबाइल / क्या आप भी EV खरीदने की कर रहे हैं तैयारी, सरकार ने सब्सिडी को लेकर कर दिया है ये ऐलान

क्या आप भी EV खरीदने की कर रहे हैं तैयारी, सरकार ने सब्सिडी को लेकर कर दिया है ये ऐलान

देश में ई-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना की घोषणा कर दी है. इसके तहत सरकार दो पहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सहायता देने वाली है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

मोदी सरकार ने देश में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा कर दी है. सरकार इसके तहत दो पहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सहायता देने वाली है. अप्रैल, 2024 से जुलाई, 2024 तक (चार महीने) के लिए चलने वाली इस योजना पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 

सरकार ने EMP स्कीम 2024 की घोषणा की

सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 की घोषणा की है. भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि केंद्र सरकार ने EMPS 2024 के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.यह योजना 1 अप्रैल से 4 महीने के लिए जुलाई तक वैध है. नई अपडेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) की जगह लेगी, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली है. 

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य

भारी उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि, सरकार का लक्ष्य लगभग 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत दोपहिया वाहन को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. छोटे तिपहिया वाहनों की खरीद के लिए 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी और बड़ा तिपहिया वाहन खरीदने पर 50,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी.

सरकार ने IIT रुड़की के साथ MoU

भारी उद्योग मंत्रालय और रुड़की के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तथा एक साथ मिल कर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. इस समझौता ज्ञापन पर भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, भारी उद्योग मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए.

2023 में 15.3 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकीं

देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड और सेल्स तेजी से बढ़ी है. खास तौर पर दोपहिया और तिपहिया सेग्मेंट में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुल सेल्स 2023 में 15.30 लाख यूनिट तक पहुंच गई है, जो 2022 में 10.2 लाख थी. ऐसे में कंपनियों का मानना है कि सरकार FAME 2 सब्सिडी के तीसरे चरण के तौर पर आगे बढ़ाती है तो इससे इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी. 


 


टैग्स
सम्बंधित खबरें

6 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरे के साथ लॉन्च हुई नई Tata Tiago, पेट्रोल-CNG-EV तीनों विकल्प उपलब्ध

कंपनी ने इसे पेट्रोल, CNG और EV तीनों पावरट्रेन विकल्पों में पेश किया है. नई कार में 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

1 week ago

टोयोटा का भारत में बड़ा दांव: महाराष्ट्र में लगाएगी नई फैक्ट्री, हर साल बनेंगी 1 लाख SUVs

कंपनी औरंगाबाद के बिडकीन में नया प्लांट बनाएगी, जिसके बाद यहां हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.

11-May-2026

MG की इलेक्ट्रिक कारों पर धमाकेदार ऑफर, 1 साल फ्री चार्जिंग और ₹2.15 लाख तक का फायदा

MG ZS EV पर कंपनी ने ₹2.15 लाख तक के फायदे देने की घोषणा की है. इस इलेक्ट्रिक SUV की कीमत ₹17.99 लाख से शुरू होकर ₹20.50 लाख तक जाती है.

11-May-2026

VinFast ने भारत में लॉन्च की 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV, 570KM रेंज के साथ 3 साल फ्री चार्जिंग और बंपर बेनेफिट्स

प्रीमियम डिजाइन, लंबी रेंज, एडवांस फीचर्स और मजबूत नेटवर्क के साथ VinFast भारतीय EV बाजार में नई प्रतिस्पर्धा और संभावनाएं लेकर आई है.

16-April-2026

स्मार्ट मोबिलिटी पर Kinetic का बड़ा दांव: AI इंटीग्रेशन से राष्ट्रीय विस्तार तक की रणनीति

बिजनेस वर्ल्ड की Kinetic के वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर अजींक्य फिरोदिया से AI से लेकर EV सेगमेंट में Kinetic की रणनीतिक विस्तार योजनाओं पर विशेष बातचीत

21-February-2026


बड़ी खबरें

मई में 49 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा भारत का क्रूड आयात, रूस बना सबसे बड़ा सप्लायर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयात रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

1 week ago

रिलायंस फैसले की खामोश विरासत: क्या सेबी के लिए अब धोखाधड़ी साबित करना होगा और मुश्किल?

रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि किसी नियम का उल्लंघन करना और धोखाधड़ी करना एक ही बात नहीं है. लेकिन सबसे गंभीर मामलों में सबूत के स्तर को ऊंचा उठाते हुए अदालत एक ऐसे सवाल को अनुत्तरित छोड़ गई, जिसका जवाब उसने नहीं दिया: ऐसे बाजार में, जहां गलत काम गुमनाम, इलेक्ट्रॉनिक और बिना किसी स्पष्ट पीड़ित के होता है, एक नागरिक नियामक धोखाधड़ी को साबित कैसे करे?

1 week ago

भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, 99% बातचीत पूरी; जल्द हो सकता है अंतरिम समझौता: अमेरिकी राजदूत

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर से अधिक हो गया है.

1 week ago

सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ा दांव, 2035 तक 150 अरब डॉलर की वैल्यू चेन खड़ी करेगा भारत

रिपोर्ट के मुताबिक, अगले एक दशक में 135-180 अरब डॉलर के निवेश और मजबूत सरकारी समर्थन के दम पर देश न केवल अपनी चिप जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भी अहम भूमिका निभा सकता है.

1 week ago

स्पाइसजेट पर GST विभाग का शिकंजा, रद्द हो सकता है पंजीकरण; 124 करोड़ रुपये की टैक्स मांग

जीएसटी विभाग ने CGST/SGST अधिनियम, 2017 की धारा 62 के तहत कंपनी का प्रोविजनल असेसमेंट किया है. इस आकलन के आधार पर विभिन्न अवधियों के लिए कुल 124 करोड़ 65 लाख 87 हजार 156 रुपये की कर मांग निर्धारित की गई है.

1 week ago