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यहां नौकरी करने वालों की मौज, जल्द घर जाने पर मिलता है Bonus
जापान में सरकार कामकाजी लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
ऑफिस पहुंचने का तो टाइम होता है और देरी पर सैलरी भी कटती है, लेकिन वापसी का कोई टाइम नहीं होता. दरअसल, अधिकांश बॉस चाहते हैं कि उनके कर्मचारी देर तक बैठकर काम करें. ये कल्चर केवल प्राइवेट ही नहीं, सरकारी दफ्तरों और बैंकों में भी मौजूद है. इस वजह से कर्मचारी मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं और इस परेशानी का असर उनके कामकाज पर भी नजर आता है. इसी को ध्यान में रखते ही जापान में कुछ ऐसा हो रहा है, जिसे जानकर आप भी कहेंगे - हमारे एम्प्लॉयर इतने समझदार कब बनेंगे?
प्रेरित कर रही सरकार
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जापान (Japan) में कर्मचारियों को जल्द घर जाने के लिए बोनस दिया जाता है. जापान में सरकारी कर्मचारियों को काम जल्द खत्म कर घर जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. ऐसा इसलिए ताकि कर्मचारी निजी जिंदगी और ऑफिस के कामकाज में संतुलन बना सकें. जापान की सरकार का मानना है कि यदि कर्मचारी परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, तो मेंटली फिट रहेंगे. सरकार चाहती है कि कर्मचारी अपना समय और पैसा जिंदगी को बेहतर बनाने पर खर्च करें.
फिर लागू हुई ये योजना
जापान की सरकार ने पिछले साल जुलाई में युकाईसू नाम की यह योजना लागू की थी. अब इस साल के गर्मी के मौसम के लिए सोमवार से फिर से इसे लागू कर दिया गया है. इस योजना के तहत 7:30 से 8:30 बजे के बीच ऑफिस का कामकाज शुरू होगा. वहीं शाम 5 बजे ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे. इससे ऑफिस में बिजली की भी बचत होगी. सरकार चाहती है कि कर्मचारी ऑफिस में देर तक बैठकर काम न करें, उन्हें जल्दी घर जाने के लिए बोनस भी दिया जाता है.
अपने यहां ऐसे हैं हाल
इसके उलट भारत में ऑफिस टाइमिंग अघोषित तौर पर लगातार लंबा होता जा रहा है. लंबे समय से मांग उठ रही है कि दफ्तरों के कामकाज को कर्मचारियों के अनुकूल बनाया जाए. सरकारी बैंक भी 5 डेज वर्किंग कल्चर की मांग कर रहे हैं. अभी बैंक महीने के दूसरे और आखिरी शनिवार को बंद रहते हैं. हालांकि, बैंक यूनियन की मांग है कि यह व्यवस्था हर शनिवार को लागू की जाए, भले ही इसके एवज में बैंक के खुलने का समय कुछ पहले कर लिया जाए. बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बैंकों का कामकाज काफी ज्यादा बढ़ गया है. क्योंकि अनगिनत योजनाओं का क्रियान्वयन बैंकों के माध्यम से ही किया जा रहा है.
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