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लेबर लॉ में होने जा रहे हैं कुछ बड़े बदलाव, सभी कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे

इसमें एक साल की नौकरी करने पर ग्रेच्युटी और काम के घंटे के बाद 15 मिनट बढ़ने पर भी ओवरटाइम जैसे लाभ मिलेंगे.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

नई दिल्लीः कर्मचारियों को चाहे वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर असंगठित क्षेत्र में- उनकी सुविधा के लिए केंद्र सरकार लेबर लॉ (श्रम कानूनों) में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है. इसमें एक साल की नौकरी करने पर ग्रेच्युटी और काम के घंटे के बाद 15 मिनट बढ़ने पर भी ओवरटाइम जैसे लाभ मिलेंगे. फिलहाल नए लेबर कानून का ड्रॉफ्ट राज्यों के पास सहमति के लिए भेजा गया है, जिसमें से अधिकांश राज्यों ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है. 

सप्ताह में केवल 48 घंटे काम

एक सप्ताह में व्यक्ति केवल 48 घंटे काम कर सकेगा. यह 48 घंटे का 12 घंटे की शिफ्ट में किया जा सकेगा. इसके हिसाब से अगर कर्मचारी 12 घंटे काम करने पर सहमति देगा तो फिर उसको हफ्ते के तीन दिन छुट्टी दी जा सकेगी. हालांकि ये नियम बाध्यकारी होगा कि उससे इससे ज्यादा घंटे काम नहीं लिया जा सकेगा. अगर कोई कंपनी ज्यादा काम लेती है तो फिर उसको ओवरटाइम भी देना होगा. 

लंबी छुट्टी के लिए 180 दिन काम जरूरी

लंबी छुट्टी लेने के लिए कर्मचारियों को 180 दिन काम करना होगा. अभी के नियमों के हिसाब से कर्मचारियों को 240 दिन काम करना होता है. वहीं महिलाओं को रात की पाली में काम करने के लिए उनकी लिखित सहमति लेना आवश्यक होगा. बिना सहमति के कोई भी कंपनी महिला कर्मचारियों को रात की शिफ्ट में काम पर नहीं रख सकती है. 

हाथ में कम आएगा वेतन

हालांकि नए कानून के लागू हो जाने के बाद टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन ग्रेच्युटी और पीएफ बढ़ जाएगा. बेसिक सैलरी सीटीसी का 50 फीसदी से अधिक होगी.  इससे लोगों को थोड़ा फायदा होगा, लेकिन टेक होम सैलरी घटने से उनकी मासिक आय पर असर पड़ेगा. 

कंपनियों को दी जेल जाने से राहत

अभी के कानून के कुछ प्रावधान न मानने पर कंपनियों के उच्च अधिकारियों को जेल भेजने का प्रावधान था, लेकिन नए कानून में इसको हटाकर के अब केवल जुर्माने का प्रावधान किया जा सकेगा. कंपनियों में कर्मचारी किसी फैसले को लेकर के ट्रिब्यूनल के फैसला आने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे. अभी तक सरकार के मुताबिक 31 राज्यों ने इन प्वाइंट्स पर अपनी सहमति दे दी है. हालांकि कुछ राज्यों को कई प्वाइंट्स पर आपत्ति है, जिसके बाद उनसे बातचीत की जा रही है.  

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