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सरकार पर बढ़ा वित्तीय दबाव, दो महीनों में राजकोषीय घाटा 1.62 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

राजस्व संग्रह में गिरावट और बढ़े सरकारी खर्च से बढ़ा घाटा. हालांकि पूंजीगत निवेश की रफ्तार बरकरार रही

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago

वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 12 गुना से अधिक बढ़ गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से रिकॉर्ड लाभांश मिलने के बावजूद कर और गैर-कर राजस्व में कमी तथा सरकारी खर्च में तेज बढ़ोतरी के कारण वित्तीय दबाव बढ़ा है. हालांकि सरकार ने बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय की गति बनाए रखी है.

बजट अनुमान का करीब 10 प्रतिशत पहुंचा घाटा

महालेखा नियंत्रक (CGA) के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-मई के दौरान केंद्र का राजकोषीय घाटा लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपये रहा. यह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 19.96 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का करीब 9.6 प्रतिशत है. पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा बजट अनुमान का केवल 0.8 प्रतिशत था.

राजस्व प्राप्तियों में आई कमी

अप्रैल-मई के दौरान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां घटकर करीब 6.99 लाख करोड़ रुपये रह गईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपये थीं. कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों में करीब 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. कुल प्राप्तियां भी 2 प्रतिशत घटकर लगभग 7.19 लाख करोड़ रुपये रहीं, जो पूरे वर्ष के बजट अनुमान का करीब 20 प्रतिशत है.

उत्पाद शुल्क में गिरावट का असर

सरकार का उत्पाद शुल्क संग्रह अप्रैल-मई में करीब 2.12 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है. इसकी प्रमुख वजह मार्च के अंत में पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में की गई कटौती रही. सरकार ने दोनों ईंधनों पर प्रति लीटर करीब 10 रुपये उत्पाद शुल्क घटाया था.

पूंजीगत खर्च में सरकार ने बनाए रखी तेजी

राजस्व में कमी के बावजूद सरकार ने पूंजीगत व्यय में कटौती नहीं की. अप्रैल-मई के दौरान पूंजीगत खर्च 13 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 2.51 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. यह पूरे वर्ष के 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय लक्ष्य का करीब 21 प्रतिशत है. वहीं राजस्व व्यय भी 20 प्रतिशत बढ़कर लगभग 6.30 लाख करोड़ रुपये हो गया. इसके चलते कुल सरकारी खर्च 18 प्रतिशत बढ़कर लगभग 8.81 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

मई में दर्ज हुआ राजकोषीय अधिशेष

मई महीने में सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया. इसकी सबसे बड़ी वजह RBI से मिला करीब 2.87 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभांश रहा. इसके चलते गैर-कर राजस्व 13 प्रतिशत बढ़कर लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. RBI के अप्रत्याशित अधिशेष हस्तांतरण की बदौलत सरकार लगातार तीसरे वर्ष मई में राजकोषीय अधिशेष दर्ज करने में सफल रही.

क्या कहती है इक्रा की रिपोर्ट

इक्रा लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट सरकार की वित्तीय स्थिति के लिए राहत लेकर आई है. उनका कहना है कि वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.3 प्रतिशत के लक्ष्य से केवल मामूली अधिक रहने की संभावना है.

 

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