होम / यूटिलिटी / ‘मोटी सैलरी के लालच में न आएं’, जानें सरकार ने क्यों युवाओं से कही ये बात

‘मोटी सैलरी के लालच में न आएं’, जानें सरकार ने क्यों युवाओं से कही ये बात

विदेश मंत्रालय का कहना है कि डिजिटल सेल और मार्केटिंग फील्ड में ऑफिसर पद के लिए भारतीय युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने की बात कही जा रही है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

अच्छी सैलरी वाली नौकरी कौन नहीं चाहता और अगर ये नौकरी विदेश में हो तो फिर क्या कहने. इसलिए अधिकांश युवा बिना ज्यादा सोचे-विचारे अप्लाई कर देते हैं और फिर पता चलता है कि उनके साथ ठगी हो गई या फिर वो किसी साजिश के शिकार हो गए. इसी को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय ने युवाओं के लिए फर्जी नौकरी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है.

करवाई जाती है मजदूरी
विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है कि संदिग्ध आईटी कंपनियों द्वारा थाईलैंड और दुबई में मोटी सैलरी का लालच देकर युवाओं को फंसाया जा रहा है. इन कंपनियों के जाल में फंसने वालों को कैद करके मजदूरी कराई जा रही है. मंत्रालय ने युवाओं से कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहे इस तरह के फर्जी विज्ञापनों के झांसे में न आएं. विदेश में नौकरी के लिए जाने से पहले हर बात की बारीकी से जांच करें और संतुष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें.

इस पद का दिया विज्ञापन
विदेश मंत्रालय का कहना है कि डिजिटल सेल और मार्केटिंग फील्ड में ऑफिसर के लिए भारतीय युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए झांसा दिया जा रहा है. जालसाजों का लक्ष्य IT फील्ड के कुशल युवा हैं. उन्हें थाइलैंड और दुबई में आकर्षक नौकरियों का लालच दिया जा रहा है. इस काम में कॉल सेंटर घोटाले और क्रिप्टो धोखाखड़ी से जुड़ीं संदिग्ध आईटी फर्म शामिल हैं. ऐसे कुछ मामले बैंकॉक और म्यांमार में भी देखने को मिले हैं.

30 भारतीय कराए आज़ाद
मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है कि सोशल मीडिया विज्ञापनों जरिए दुबई और थाइलैंड में नौकरी का लालच देकर पहले युवाओं को फंसाया जाता है. फिर अवैध रूप से सीमा पार करवाकर ज्यादातर को म्यांमार ले जाया जाता है और कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए बंदी बना लिया जाता है. इसलिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह के फर्जी जॉब ऑफर्स के झांसे में न आएं. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुछ वक्त पहले नौकरी के जाल में फंसकर म्यांमार पहुंचे भारतीयों में से 30 को आजाद करवाया गया था.  
 


टैग्स
सम्बंधित खबरें

अब ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानिए नई सुविधा और नियम

नई व्यवस्था लागू होने के बाद सदस्य ATM और UPI के जरिए सीधे अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे. इसका उद्देश्य लोगों को तेज, आसान और बिना परेशानी वाली सुविधा देना है.

06-April-2026

चुनाव से पहले सख्ती तेज: जब्ती का आंकड़ा 650 करोड़ रुपये के पार, पश्चिम बंगाल सबसे आगे

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जब्ती के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा, जहां करीब 319 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त की गई.

06-April-2026

डिजिटल टोलिंग की ओर बड़ा कदम: 10 अप्रैल से हाईवे पर कैश पेमेंट पूरी तरह खत्म

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 10 अप्रैल से पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर केवल डिजिटल पेमेंट ही स्वीकार किए जाएंगे. इसमें मुख्य रूप से FASTag और UPI जैसे माध्यम शामिल होंगे.

04-April-2026

डिजिटल पेमेंट पर RBI का सख्त कदम, 1 अप्रैल से हर ट्रांजैक्शन में डबल सिक्योरिटी अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक का यह कदम डिजिटल पेमेंट को अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. हालांकि शुरुआत में यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह यूजर्स के हित में साबित होगी.

30-March-2026

होली पर सफर आसान! रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट और तारीखें

स्पेशल ट्रेन चलने से पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर के रूट्स पर यात्रियों को समय पर और सुरक्षित सफर की सुविधा मिलेगी.

27-February-2026


बड़ी खबरें

भारत के कपड़ा निर्यात में 2.1% की बढ़ोतरी, FY26 में ₹3.16 लाख करोड़ के पार पहुंचा कारोबार

कपड़ा निर्यात में सबसे बड़ा योगदान रेडीमेड गारमेंट्स (RMG) का रहा. इस सेगमेंट का निर्यात ₹1,35,427.6 करोड़ से बढ़कर ₹1,39,349.6 करोड़ हो गया, यानी 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई.

9 hours ago

2028 तक भारत की ग्रोथ में गिरावट का अनुमान, मूडीज ने जारी की रिपोर्ट

मूडीज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025 के अनुमानित 7.5% से घटकर 2026 में 7% और 2027 में 6.5% रह सकती है.

9 hours ago

भारत-दक्षिण कोरिया के बीच MSME समझौता, व्यापार और निवेश सहयोग को मिलेगा नया जोर

सरकार के अनुसार, यह समझौता इस बात को दर्शाता है कि दोनों देश MSME सेक्टर को समावेशी विकास, नवाचार और रोजगार सृजन का प्रमुख इंजन मानते हैं. इससे विभिन्न बाजारों में स्टेकहोल्डर्स के बीच सहयोग भी बढ़ेगा.

11 hours ago

क्या भारत की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय अपनी कन्विक्शन रेट में हेरफेर करती है?

एजेंसी दावा करती है कि उसकी कन्विक्शन रेट 93.6 प्रतिशत है, वह ₹1.54 लाख करोड़ की जब्त संपत्तियों को संभालती है, और आज तक कभी किसी स्वतंत्र परफॉर्मेंस ऑडिट के दायरे में नहीं आई है. यहां पढ़िए कि जब आप इसके आंकड़ों को बारीकी से देखते हैं तो क्या सामने आता है.

10 hours ago

भारत के समुद्री निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, FY26 में ₹72,325 करोड़ के पार पहुंचा कारोबार

विशाखापट्टनम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कोच्चि, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख बंदरगाहों ने कुल निर्यात मूल्य का लगभग 64% हिस्सा संभाला है. इससे इन बंदरगाहों की लॉजिस्टिक और ट्रेडिंग में अहम भूमिका साफ होती है.

11 hours ago