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हायर प्रीमियम पर इंश्योरेंस सेक्टर जल्द कर सकता है सरकार से मुलाकात, ये है वजह
केन्द्र सरकार की ओर से इस साल पेश किए गए बजट में हायर प्रीमियम पर टैक्स छूट के प्रावधान को हटा दिया गया है. इसे लेकर सेक्टर जल्द सरकार से मुलाकात कर सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल भले ही इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा दिया हो लेकिन सरकार की ओर इंश्योरेंस को लेकर उठाए गए एक कदम ने सेक्टर के लिए परेशानी पैदा कर दी है. वित्त मंत्री ने इस बार बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि पांच लाख रुपये से ऊपर के इंश्योरेंस प्रीमियम पर सरकार की ओर से टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया है. सरकार के इस कदम ने इंश्योरेंस सेक्टर को परेशान कर दिया है. अब वो इसे लेकर सरकार से मुलाकात करने की योजना बना रहा है.
समझिए क्या है पूरा मामला
दरअसल इस साल बजट में सरकार की ओर से प्रावधान किया गया है कि जिस इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा होगा उससे होने वाली आय पर टैक्स छूट के दायरे में नहीं आएगी. इससे बीमा कंपनियां परेशान हैं. क्योंकि इससे उनकी आय प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है. अब कंपनियां इस मामले को लेकर सरकार से मिलने की तैयारी कर रही हैं. सरकार की ओर से बजट में की गई घोषणा 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, जिससे उनकी आय प्रभावित होने लगेगी.
इंडस्ट्री की क्या है मांग
इंडस्ट्री का कहना है कि इस दायरे में राहत दी जानी चाहिए, जिससे उसके हित प्रभावित न हो. वहीं दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि सरकार ऐसे किसी भी मामले पर विचार नहीं कर रही है. दरअसल सरकार की घोषणााओं के अनुसार नए टैक्स स्ट्रक्चर में निवेश पर कोई छूट नहीं मिलती है. इसी कारण से सरकार ने निवेश को लेकर सीमा तय कर दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग नए टैक्स स्ट्रक्चर में वापस जाएं.
इंश्योरेंस सेक्टर की जीएसटी कम करने की भी रही है मांग
वहीं इंश्योरेंस सेक्टर की एक पुरानी मांग ये भी रही है कि सरकार प्रीमियम पर जीएसटी की दरों को कम करे. अभी मौजूदा समय में प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है जबकि इंडस्ट्री की मांग रही है कि इसे 12 प्रतिशत किया जाना चाहिए.
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