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हर शहर में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बस, केन्द्र सरकार ने मंजूर किए इतने हजार करोड़ रुपये
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने पीएम ई-बस स्कीम को पास कर दिया है. इस स्कीम के तहत सरकार 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने पीएम ई-बस योजना को हरी झंडी दिखा दी है. इस योजना की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने इस योजना को हरी झंडी दिखा दी है. उन्होंने बताया कि इस योजना पर 57613 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस बजट में देशभर में 10 हजार बसों को लाया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इस योजना पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी.
किन शहरों में चलेंगी बसें?
केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत कुछ मानक तय किए हुए हैं. उन मानकों में सरकार इस योजना के तहत उन शहरों को कवर करेगी यानी ये बसें उन शहरों को दी जाएंगी जिनकी आबादी 3 लाख से ज्यादा है. इस योजना में पीपीपी मॉडल पर 10 हजार बसों के साथ शहरों में संचालन किया जाएगा. इस योजना के तहत 10 वर्षों तक बसों को चलाया जा सकेगा.
विश्वकर्मा योजना को भी मिली मंजूरी
पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से विश्वकर्मा योजना का भी जिक्र किया था. ये योजना कामगार लोगों के लिए लाई गई है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का लोन 5 प्रतिशत पर दिया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि इससे 30 लाख शिल्पकार परिवारों को लाभ होगा. सरकार की इस योजना का बजट 13 हजार करोड़ रुपये है.
डिजिटल इंडिया को मिले 14 हजार करोड़ रुपये
सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 14903 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया है. इस बजट के जरिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को विस्तार दिया जाएगा. इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केन्द्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी डिजिलॉकर का लाभ सिर्फ आम आदमी ही उठा पा रहा है. लेकिन आगे चलकर सरकार की इस सुविधा का लाभ MSME सेक्टर भी उठा पाएगा. केन्द्र सरकार ने रेलवे की मल्टी ट्रैकिंग योजनाओं को भी मंजूरी दे दी है.
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