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NPS पर सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी ऐसे दूर करेगी सरकार, ये है प्लान

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ बदलाव कर सकती है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

सरकारी कर्मचारी पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं. इस मांग के दबाव में कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) शुरू कर दी है और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को बंद कर दिया है. अब केंद्र सरकार भी कुछ ऐसा करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी खत्म हो जाए और उसे पूरी तरह कदम भी वापस न खींचना पड़े. दरअसल, अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मोदी सरकार किसी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती. 

ये हो सकता है बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार एनपीएस के तहत मिलने वाले अंतिम वेतन के लगभग 50 फीसदी पर गारंटीड पेंशन की पेशकश करने पर विचार कर रही है. सरकारी खजाने पर बहुत अधिक बोझ डाले बिना मौजूदा योजना में बदलाव की तैयारी की जा रही है. बता दें कि OPS में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है. वहीं, नई पेंशन में निश्चित पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं होती.  

पुरानी योजना से अलग
रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि एनपीएस में इस तरह से बदलाव किया जा सकता है कि रिटायरमेंट के समय एक कर्मचारी को एकमुश्त राशि के रूप में लगभग 41.7 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन वापस मिले. उनका कहना है कि नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) में बदलाव कर गारंटी वाली पेंशन योजना को जोड़ा जाएगा. हालांकि, यह पुरानी पेंशन योजना से काफी अलग होगा, लेकिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय रकम पेंशन के रूप में दिए जाने का प्‍लान है. 

ऐसे मिलती है पेंशन 
माना जा रहा है कि मोदी सरकार द्वारा NPS में किए जाने बदलाव के तहत आखिरी वेतन की करीब 50 फीसदी रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी. जैसा कि पुरानी पेंशन योजना में था, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों के बेसिक वेतन की 10 फीसदी रकम हर महीने एनपीएस में जमा की जाएगी. गौरतलब है कि एनपीएस के तहत कर्मचारी के रिटायर होने के बाद कुल रकम में से 60 उसे फीसदी हिस्‍सा निकालने की छूट दी जाती है, जो पूरी तरह टैक्‍स फ्री होती है. शेष 40 फीसदी रकम से कर्मचारी को एन्‍युटी प्‍लान खरीदना होता है. इस पर मिलने वाले ब्‍याज को 12 हिस्‍सों में बांटकर हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है. 

यहां फंस सकता है पेंच
NPS में बदलाव के बावजूद सबसे बड़ी समस्‍या महंगाई राहत और इंक्रीमेंट को लेकर रहेगी. अधिकारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद महंगाई के सापेक्ष राहत दी जाती है और समय-समय पर इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलता है. जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन स्थिर रहती है और इसमें महंगाई राहत या इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाता है. 


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