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Google ने भारत सरकार से क्यों मांगी माफी, किस मामले के लिए झुकी कंपनी
Gemini की इस गलती के सामने आने के बाद Google ने उसे फिलहाल वापस ले लिया. गूगल ने बताया था कि टूल टेस्टिंग में है, लेकिन अब वो उसे वापस ले रही है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
दुनिया की नामी टेक कंपनी Google ने भारत सरकार ने माफी मांगी है. कंपनी ने ये माफी उसके Gemini App के द्वारा पीएम मोदी को लेकर दिए गए जवाब को लेकर मांगी है. भारत सरकार ने इसे लेकर कंपनी को नोटिस जारी किया था. इसी नोटिस का जवाब देते हुए कंपनी ने माफी मांगी है और Gemini को भरोसा न करने लायक (Unreliable) बताया है.
Google और OpenAI को जारी किया था नोटिस
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार की ओर से इस तरह के जनरेटिव एआई को लेकर काम करने वाली दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया गया था. इस नोटिस में उनसे कहा गया था कि उनके प्लेटफॉर्म ऐसी किसी जानकारी को नहीं दे सकते हैं जो भारतीय कानून के खिलाफ हों. केन्द्र की ओर से कहा गया था कि जो भी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म का परीक्षण करना चाह रही हों उन्हें पहले इसके लिए केन्द्र से अनुमति लेनी चाहिए. सरकार ये भी चाहती है कि कंपनियां जब कभी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म को लॉन्च करें तो उसके साथ इन पर वीडियो या कंटेट जनरेट करने वाले के लिए ट्रेसेबल सिस्टम को भी लॉन्च करें. इससे अगर वो गलत कंटेट लॉन्च करता है तो उस पर कार्रवाई हो सके.
आखिर Gemini ने किया क्या था?
Google के ऐप Gemini ने पीएम मोदी को लेकर सर्च करने पर जो जवाब दिया था उसे लेकर सरकार ने आपत्ति जता दी थी. ज्यादा विवाद इस बात को लेकर जब वही सवाल जेलेंस्की और बाइडेन को लेकर पूछा गया तो ऐप ने सवाल को ही गलत बता दिया था. इसी को लेकर भारत सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए गूगल से इस मामले को लेकर सवाल जवाब किया था. ये पूरा मामला एक यूजर के माध्यम से सामने आया था जिसने एक्स पर तीनों नेताओं को लेकर पूछे गए सवाल और जवाब के स्क्रीन शॉट को साझा किया था और केन्द्रीय आईटी राज्य मंत्री से इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी.
केन्द्र सरकार जारी कर चुकी है एडवाइजरी
इस मामले के सामने आने के बाद गूगल ने सफाई देते हुए कहा था कि उसका ऐप टेस्टिंग में है और अब उसने उसे फिलहाल वापस ले लिया है. गूगल के इस बयान के बाद शनिवार को बकायदा सरकार की ओर से एआई को लेकर एक जनरल एडवाइजरी भी जारी कर दी है जिसमें उसकी ओर से कहा गया है कि ऐसा कोई भी टूल जारी करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है.
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