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भारत में मिलेंगे सिर्फ इन कंपनियों के लैपटॉप! आपके मनपसंद ब्रैंड को कहना होगा अलविदा?
भारत सरकार द्वारा लैपटॉप के शिपमेंट की देख-रेख के लिए तैयार की जा रही नई व्यवस्था के तहत ही यह फैसला भी लिया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
इस साल सितंबर में भारतीय सरकार द्वारा लैपटॉप इम्पोर्ट पर बैन लगाने की बात कही गई थी जिसके बाद ग्लोबल लैपटॉप निर्माता कंपनियों द्वारा इस कदम का काफी विरोध किया गया और सरकार द्वारा यह कदम वापस भी ले लिया गया लेकिन भारत सरकार द्वारा लैपटॉप के इम्पोर्ट्स की बेहतर देख-रेख के लिए इम्पोर्ट से संबंधित नियमों में परिवर्तन किया गया था. नए नियमों के तहत अब भारत में लगभग 110 कंपनियां ही लैपटॉप और टेबलेट इम्पोर्ट कर पाएंगी.
कंपनियों को देनी होगी ये जानकारी
इन 110 कंपनियों में सैमसंग (Samsung), एप्पल (Apple), डेल (Dell), HP, लेनोवो (Lenovo) समेत कई प्रमुख ग्लोबल लैपटॉप निर्माता कंपनियों के नाम शामिल हैं. भारत सरकार द्वारा लैपटॉप के शिपमेंट की देख-रेख के लिए तैयार की जा रही नई व्यवस्था के तहत ही यह फैसला भी लिया गया था. आपको बता दें नई व्यवस्था के तहत कंपनियों को भारत में लैपटॉप इम्पोर्ट करने के लिए पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा और साथ ही कंपनियों को इम्पोर्ट किये जाने वाले लैपटॉप की संख्या और उनकी कीमत के बारे में भी जानकारी देनी होगी. इन इम्पोर्ट्स के लिए कंपनियों को अगले साल सितंबर तक का लाइसेंस दिया गया है और उसके बाद कंपनियों को एक बार फिर से लाइसेंस प्राप्त करना होगा.
क्या है लैपटॉप इम्पोर्ट की नई व्यवस्था?
पहले तो आपको यह बता दें कि नई व्यवस्था 1 नवंबर से यानी कल से लागू की गई है. नए नियमों के तहत कंपनियों को एक पोर्टल पर जाकर इम्पोर्ट की जाने वाले लैपटॉप की संख्या और उनकी कीमत रजिस्टर करनी होगी. आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा इन इम्पोर्ट्स पर बैन तो नहीं लगाया जाएगा लेकिन इन पर बहुत ही करीबी रूप से नजर रखी जायेगी. उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा पुराने नियमों में कुछ बदलाव किये गए हैं.
किसे नहीं होगी अनुमति की जरूरत?
अब SEZ यानी विशेष इकनोमिक जोन में बनाये जाने वाले IT हार्डवेयर को DTA यानी घरेलु शुल्क क्षेत्र के तहत गिना जाएगा और इसके लिए विशेष अनुमति की जरूरत भी नहीं होगी. आपको बता दें कि भारत सरकार के आदेश पर सुरक्षा के नजरिये से इम्पोर्ट किये जाने वाले लैपटॉप के लिए निजी संस्थाओं को अनुमति नहीं लेनी होगी.
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