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GPay ने यूजर्स को दिया झटका, मोबाइल रिचार्ज के बाद यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर भी लगेगा शुल्क!
GPay का यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर शुल्क लगाना UPI ट्रांजैक्शन से कमाई करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
देश के प्रमुख UPI प्लेटफॉर्म्स में से एक गूगल पे (GPay) ने अब बिजली और गैस जैसे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर शुल्क लेना शुरू कर दिया है. पहले, इन छोटे ट्रांजैक्शनों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से किए गए पेमेंट्स पर अतिरिक्त शुल्क और GST लगेगा. इससे पहले, गूगल पे ने मोबाइल रिचार्ज पर 3 रुपये का सुविधा शुल्क लगाया था, अब यह बिल पेमेंट्स पर भी लागू हो गया है.
UPI ट्रांजैक्शन में गूगल पे की बढ़ती हिस्सेदारी
UPI का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, और जनवरी 2025 में 16.99 अरब ट्रांजैक्शन्स हुए, जिनकी कुल वैल्यू 23.48 लाख करोड़ रुपये थी. यह दिसंबर 2024 की तुलना में 1.55% ज्यादा ट्रांजैक्शन्स और 1% ज्यादा वैल्यू दर्शाता है. पिछले साल की तुलना में इसमें 39% की बढ़ोतरी देखी गई है. वहीं, गूगल पे UPI ट्रांजैक्शनों में एक बड़ी हिस्सेदारी रखता है, जो लगभग 37% है. जनवरी तक, गूगल पे ने 8.26 लाख करोड़ रुपये के UPI ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए हैं.
अब इतना देना पड़ेगा शुल्क
गूगल पे से यूटिलिटी बिल जैसे गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल भरने, DTH रिचार्ज और फास्टैग रिचार्ज जैसी सेवाओं के लिए पेमेंट करते वक्त उन्हें अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा. यह नया चार्ज 0.5% से लेकर 1% तक होगा, और इसके साथ ही यूजर्स को कन्वीनियंस फीस पर GST भी देना होगा. इस बदलाव के बाद गूगल-पे यूजर्स के लिए लेन-देन की लागत बढ़ने वाली है, जिससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम के उपयोगकर्ता परेशान हो सकते हैं. जानकारों के अनुसार गूगल पे ने अपने खर्च को उपयोगकर्ताओं पर डालने के लिए यह कदम उठाया है, जोकि पहले कंपनी खुद उठाती थी. बता दें, इससे पहले 2023 में गूगल-पे ने मोबाइल रिचार्ज पर सर्विस चार्ज लेने का ऐलान किया था, जिसके तहत अब मोबाइल रिचार्ज पर यूजर्स को 3 रुपये तक का अतिरिक्त चार्ज देना होता है.
दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी शुल्क
PhonePe और Paytm जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्ड से किए गए कुछ यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर शुल्क लिया जाता है. PhonePe की वेबसाइट के अनुसार, बिजली, पानी, और पाइप्ड गैस जैसी सेवाओं के बिल पेमेंट्स पर कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क लिया जाता है. Paytm भी कुछ यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर 1 रुपये से लेकर 40 रुपये तक का शुल्क वसूलता है.
UPI ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग कॉस्ट
UPI ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की लागत वित्त वर्ष 2024 में 12,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. हालांकि, भारत सरकार ने छोटे UPI ट्रांजैक्शनों पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को माफ कर दिया है, जिससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला है. इसके बावजूद, UPI प्लेटफॉर्म्स को इससे अधिक कमाई के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं.
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