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AI के इस्तेमाल पर सख्त वित्त मंत्रालय, ChatGPT और DeepSeek के इस्तेमाल पर लगाई रोक
विदेश मंत्रालय ने सभी विभागों को भेजे एक संदेश में कहा है कि कार्यालय के कंप्यूटर एवं फोन उपकरणों में एआई टूल और एआई एप के इस्तेमाल से सख्ती से परहेज किया जाना चाहिए.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ChatGPT, DeepSeek और दूसरे AI टूल्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5 फरवरी को एक आदेश जारी किया. इसके तहत सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को इन टूल्स से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई है.
क्या कहा वित्त मंत्रालय?
वित्त मंत्रालय के आदेश में बताया कि ChatGPT और DeepSeek जैसे AI टूल्स और एप्स के इस्तेमाल से ऑफिस के कंप्यूटर में स्टोर डाटा(सरकारी डेटा और डॉक्यूमेंट्स) की गोपनीयता को खतरा पहुंचने का अंदेशा है. इसलिए ऑफिस के डिवाइसेज में इन AI टूल्स और एप्स के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है.
भारत में AI ऐप्स का हो रहा ज्यादा इस्तेमाल
भारत में AI एप्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ChatGPT, DeepSeek और Google Gemini जैसे विदेशी AI टूल्स को लोग अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये एप्स यूजर्स से उसके डिवाइस में मौजूद डेटा और जरूरी परमिशन की डिमांड करते हैं. इससे प्राइवेट और गोपनीय जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ जाता है. सरकार को चिंता है कि सरकारी कर्मचारियों के सरकारी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स पर इनका इस्तेमाल करने से सीक्रेट फाइल्स और सेंसेटिव डेटा असुरक्षित हो सकता है.
केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने कर्मचारियों को ChatGPT और DeepSeek जैसे AI टूल्स के इस्तेमाल से रोकने के निर्देश जारी किए हैं. लेकिन कर्मचारी चाहें तो अपने पर्सनल डिवाइस पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सरकार जल्दी ही सरकारी कामकाज में AI टूल्स के इस्तेमाल से जुड़ी एक व्यापक नीति लाने की तैयारी में है. इस नीति में डेटा सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स के बारे में स्पष्ट तौर पर बताया जाएगा.
कई देशों ने लगाया DeepSeek पर बैन
ऑस्ट्रेलिया ने चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम डीपसीक को सभी सरकारी डिवाइसेज पर बैन कर दिया है. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हुए इस डीपसीक को बैन किया है. गृह मंत्री टोनी बर्क ने एक बयान जारी कर बताया, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डीपसीक प्रोडक्ट्स, एपलिकेशंस और सर्विसेज को सभी गवर्नमेंट सिस्टम्स से तुरंत हटा दिया जाएगा. ऑस्ट्रेलिया से पहले इटली, ताइवान और अमेरिका ने अपने सरकारी विभागों में इस AI प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर रोक लगा चुके हैं.
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