बजट 2023 -2024 पेश होने से पहले आयकर में छूट दिए जाने की मांग की जा रही थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मांग को ध्यान में रखकर आयकर में बड़े बदलाव किए हैं. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago


देश का बजट पेश हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं.

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आज पेश होने वाले यूनियन बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं. खासकर महंगाई की मार झेल रही जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं.

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मोदी सरकार विनिवेश यानी डिसइनवेस्टमेंट पर जोर देती आई है, लेकिन इस बार बजट में इसे लेकर कोई नई घोषणा शायद ही हो.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी. इस बजट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं. ये वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है.

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उद्योगों का मानना है कि सरकार को इसके लिए लॉन्‍ग टर्म कैंपिटल गेन्‍स टैक्‍स को घटाकर 10 प्रतिशत करना चाहिए. उद्योगों का मानना है जैसा ब्रिटेन ने किया है वो बेहद अच्‍छा कदम है.

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इकोनॉमिक सर्वे के जरिए ये देखने को मिलता है कि सरकार ने 1 फरवरी को जो प्‍लानिंग की थी उसमें से हम कितना अचीव करने में कामयाब रहे.

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बजट 2023 से बाजार से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि यह 2024 के आम चुनाव से पहले आखिरी फुल बजट है.

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देवेन्‍द्र शर्मा कहते हैं कि खेती में किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए इस पर फोकस होना चाहिए, उनको कैसे इनकम की गारंटी दी जा सकती है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को बजट पेश करेंगी. माना जा रहा है कि वह इंश्योरेंस सेक्टर को GST में कुछ राहत दे सकती हैं.

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शेयर बाजार पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन उतार-चढ़ाव वाले स्टॉक निवेश को जोखिम भरा बना देते हैं.

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हम जो कच्चा माल घरेलू स्तर पर जुटा नहीं सकते, उसके आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) चुकाते हैं.

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ऐसे और भी कारण हैं जो धारा 80सी के तहत अधिक राहत की मांग करते हैं.

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आजादी के बाद से बजट की प्रक्रिया में कई बदलाव हुए हैं. इस दौरान, कई ऐसे मौके भी आए, जो इतिहास में दर्ज हो गए.

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केंद्र की मोदी सरकार ने आयकर रिटर्न में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए एक वादे पर आज अपडेट किया है.

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संगठन चाहता है कि आने वाले समय में EV सेक्‍टर को और लोकप्रिय बनाने के लिए इस स्‍कीम को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिससे इस सेक्‍टर को आने वाले दिनों में और लोकप्रिय बनाया जा सके

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इस प्रकार देश के विकास को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा रहे हैं. इनमें से कई वरिष्ठ नागरिक आय उत्पन्न करते हैं.

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रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने मोदी सरकार को बजट के लिए एक सुझाव दिया है.

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बजट की तैयारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस बार टैक्सपेयर्स को कोई राहत देने जा रही है.

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