1 मई से बदल जाएंगे ये नियम, जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा इसका असर?

केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. इन बदलावों में ज्यादा पेंशन चाहने वाले सब्सक्राइबर्स अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन फंड में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. इस तरह के बदलावों की काफी समय से मांग की जा रही है. सरकार की तरफ होने वाले इन बदलावों को EPFO 3.0 कहा जा रहा है. इसमें EPFO 3.0 में सभी सुविधाओं को तकनीक आधारित और आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा.

मुख्य मकसद ज्यादा पेंशन देना

श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से सामने आई अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में कई अहम सुधार करने जा रही है. इन सुधारों को लेकर लंबे समय से विचार चल रहा है. सुधारों का मुख्य मकसद रिटायरमेंट के समय ज्यादा पेंशन देना है.

अभी मिलती है सिर्फ इतनी सी पेंशन

ईपीएस के तहत पेंशन फंड में अंशदान करने वाले ज्यादातर प्राइवेट कर्मचारियों को फिलहाल 3,000 से 4,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है. EPFO 3.0 के तहत कर्मचारी अपने वेतन से जितना चाहे फंड पेंशन के लिए जमा करा पाएंगे. इससे उन्हें रिटायरमेंट पर ज्यादा पेंशन मिलेगी.

एक पंथ दो काज

मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इससे जहां कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलेगी, वहीं सरकार को यूनिवर्ससल पेंशन देने और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को ज्यादा सामाजिक सुरक्षा देने के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी. ऐसे कामगार अक्सर रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त फंड नहीं बना पाते हैं.

ATM से निकाल पाएंगे PF

EPFO 3.0 को लेकर सीएनबीसी की एक रिपोट में दावा किया गया है कि ज्यादा पेंशन के लिए 12 फीसदी की सीमा को समाप्त किए जाएगा. इसके अलावा पीएफ फंड की निकासी को बेहद आसान बनाया जाएगए. इसके लिए श्रम मंत्रालय एक पीएफ विड्रॉल कार्ड जारी करने की योजना बना रहा है. यह एटीएम जैसा कार्ड होगा, जिससे चुटकियों में पीएफ फंड से रकम निकल आएगी.

कब तक होंगे बदलाव

EPFO 3.0 के तहत बदलाव किए जाने हैं, उनके लिए मंत्रालय ने जून 2025 की डेडलाइन तय की है. खासतौर पर आईटी और विड्रॉल से जुड़े सिस्टम को सुधारा जाएगा. रिटायरमेंट फंड मैनेजर के आईटी सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा. इसके अलावा विड्रॉल लिमिट में भी बदलाव किए जाएंगे. अंशधारक अपने फंड की 50% रकम विड्रॉल कार्ड से कभी भी निकाल पाएंगे. यह उतना ही आसान होगा, जैसे किसी बैंक खाते से एटीएम के जरिये पैसा निकालना होता है.
 

अगर आप भी छोटी राशि लोन पर लेते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, छोटी राशि के कर्ज देने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों के नेटवर्क (MicroFinance Institutions Network-MFIN) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बार-बार सख्ती के बाद लोन देने के नियमों में कुछ बदलावों की घोषणा की है. तो आइए आपको इन बदलावों की पूरी जानकारी देते हैं. 

आरबीआई ने इन चार इकाइयों पर की थी कार्रवाई 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में एमएफआई की कई गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है. इसमें अत्यधिक उच्च ब्याज दर, एक उधारकर्ताओं को कई कर्ज देना और यहां तक कि भुगतान के बावजूद सही खातों में कर्ज भुगतान जमा न करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं. आरबीआई ने 21 अक्टूबर 2024 को नवी फिनसर्व, डीएमआई फाइनेंस, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस सहित चार इकाइयों को अनुचित गतिविधियों के कारण नये कर्जों को मंजूरी देने और वितरित करने से मना किया. वहीं, कई कर्जदाता एमएफआई खंड में अपने एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) में वृद्धि दिखा रहे हैं. 

एमएफआईएन ने किए हैं ये बदलाव

1. एमएफआईएन दिशानिर्देशों के अनुसार इन वित्तीय संस्थानों ने कर्जदाताओं के ऐसे ग्राहक को लोन देने के नियम भी कड़े कर दिए हैं जो गैर-निष्पादित परिसंपत्ति श्रेणी में आ गए हैं. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि गड़बड़ी करने वाले ऐसे किसी ग्राहकों को कोई कर्ज नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने 60 दिन से अधिक समय से 3,000 रुपये से अधिक का बकाया नहीं चुकाया है. वर्तमान में यह समयसीमा 90 दिन है.

2.एमएफआईएन ने एक बयान में कहा कि एक जनवरी से स्व-नियामक संगठन के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि एक सूक्ष्म वित्त संस्थान के ग्राहक का कर्ज वर्तमान में चार के मुकाबले तीन एमएफआई तक सीमित हो. साथ ही एमएफआई और असुरक्षित माने जाने वाले रिटेल कर्ज सहित एक उधारकर्ता की कुल कर्ज देनदारी दो लाख रुपये तक सीमित हो.

3. स्वनियामकीय संगठनों ने कर्जदाताओं से प्रसंस्करण शुल्क और कर्ज को लेकर जीवन बीमा के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाने को भी कहा है. एमएफआईएन के बयान में कहा गया है कि ब्याज दरों पर विनियमित इकाइयों के निदेशक करीबी से नजर रखेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दक्षता लाभ ग्राहकों को दिया जाए. बयान के अनुसार इन उपायों का मकसद जिम्मेदार लोन देने की सुविधा, ग्राहक सुरक्षा को प्राथमिकता और क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देना है.
 

ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकॉर्ट पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है. यह सेल कल यानी 29 नवंबर तक रहने वाली है. इस सेल में कई महंगे प्रोडक्ट्स को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा इस सेल में स्मार्टफोन्स से लेकर लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भारी छूट मिल रहा है. आइए जानते हैं विस्तार से.

Orient Electric Room Heater

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. ऐसे में लोग अपने घरों के लिए रूम हीटर खरीदना चाहते हैं तो अब आप फ्लिपकॉर्ट की इस सेल से ओरिएंट का यह रूम हीटर सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं. 2000W पावर वाला यह हीटर मात्र ₹1,499 में उपलब्ध है. इसके साथ 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिलती है.

IVAS Thermosa Geyser

अगर आप बाथरूम के लिए एक बड़ा और पावरफुल गीजर खरीदना चाहते हैं, तो IVAS Thermosa का यह 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर आपके लिए परफेक्ट है. फ्लिपकार्ट पर यह 50% छूट के साथ केवल ₹6,899 में मिल रहा है.

Acer 43 Inch Smart TV

2024 में लॉन्च हुआ यह 43-इंच का स्मार्ट टीवी ब्लैक फ्राइडे सेल में 54% छूट के साथ सिर्फ ₹19,999 में उपलब्ध है. इसमें 16GB स्टोरेज और हाई-क्वालिटी डिस्प्ले है, जो इसे फैमिली के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाता है.

Samsung Galaxy S23 5G

सैमसंग का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन 56% छूट के बाद अब सिर्फ ₹38,999 में मिल रहा है. इसमें 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का शानदार फ्रंट कैमरा है. अगर आप हाई-क्वालिटी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो यह बेहतरीन डील है.

Samsung Galaxy Watch6 LTE

इस प्रीमियम स्मार्टवॉच को अब 45% छूट के बाद केवल ₹22,999 में खरीदा जा सकता है. इसमें 44mm का स्ट्रैप, स्टाइलिश डिजाइन और कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो इसे शानदार और यूजफुल बनाते हैं.
 

भारत सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है. सब सरकार नया पैन कार्ड लाने जा रही है, इसमें QR Code भी होगा. इसे बनवाने के लिए आपको कुछ पैसे भी खर्च करने होंगे. आइए, जानते हैं कि नया वाला पैन कार्ड कहां बन सकता है और इसके लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे? हम ये भी जानेंगे कि पुराने वाले पैन कार्ड का इस्तेमाल अब हो पाएगा या नहीं.

नए वाले पैन कार्ड में क्या होगा?

क्यूआर कोड की सुविधा के साथ मिलने वाले नए पैन कार्ड में कई खास चीजें होंगी. टैक्सपेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विस को मॉडिफाई किया जाएगा. इसके अलावा, PAN/TAN 1.0 इको-सिस्टम अपग्रेड होगा. इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों बड़ा फायदा होगा. 

कैसे बनेगा नया पैन कार्ड

यदि आपको भी नया वाला पैन कार्ड बनवाना हो तो आप इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे बनवा पाएंगे. यहीं पर इसे अपडेट भी किया जा सकेगा.

पुराने पैन कार्ड का क्या करें?

जिन लोगों के पास पुराना पैन कार्ड है, वे उसका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं. उन्हें नया पैन कार्ड बनवाने की बाध्यता नहीं है. आप जब भी चाहें, अपनी सुविधा के अनुसार नया ई-पैन कार्ड ले सकते हैं. 

इतने रुपये लगेंगे

यदि आपको नया वाला पैन कार्ड बनवाना है तो आप 50 रुपये खर्च कर इसे बनवा सकते हैं. यदि आपको महज ई-पैन कार्ड चाहिए, तो आप इसे मेल आईडी पर मंगवा सकते हैं. लेकिन आपको फिजिकल कॉपी मंगवानी है, तो इसके लिए 50 रुपये खर्च करने होंगे. 

क्या अपडेट करने के भी लगेंगे पैसे?

यदि आप नया पैन कार्ड बनवा लेते हैं और बाद में इसे अपडेट करते हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा. आप फ्री में अपना नाम, मो. नंबर, जन्मतिथि या पता अपडेट कर सकते हैं. यह सुविधा आपको ऑनलाइन मिल सकेगी.
 

अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (Kotak Mutual Fund) ने अपना नया फंड ऑफर (NFO) कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड लॉन्च किया है. यह फंड ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स थीम पर आधारित एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है. तो आइए आपको इस फंड में निवेश करने से लेकर इसमें मिलने वाले लाभ की जानकारी भी देते हैं. 

मिलेंगे ये फायदे

कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड का उद्देश्य ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और संबंधित गतिविधियों में लगी कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज में मुख्य रूप से निवेश करके लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न हासिल करना है. इस फंड में निवेश करने से निवेशकों को भारत के तेजी से बदलते ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स थीम में निवेश का अवसर मिलेगा. यह फंड निवेशकों को लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न हासिल करने में मदद कर सकता है. 

ऐसे करें निवेश

अगर आपको इस फंड में निवेश करना है, तो बता दें कि यह योजना पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 25 नवंबर, 2024 को खुल गई है और 9 दिसंबर, 2024 तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं. निवेशक एनएफओ अवधि के दौरान न्यूनतम 100 रुपये और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में कितनी भी राशि निवेश कर सकते हैं. बता दें, इस फंड का प्रबंधन नलिन भट्ट द्वारा किया जाएगा, जो फरवरी 2016 से कोटक महिंद्रा एएमसी के साथ हैं और उनके पास इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में 20 साल से अधिक का अनुभव है. 

एंप्लॉयर्स और एप्लाई को ईएलआई (एंप्लाई लिंक्ड स्कीम) से फायदा मिल सके इसके लिए श्रम मंत्रालय केंद्रीय बजट 2025 में ऐलान किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसी के लिए ईपीएफओ को कैंपेन मोड में काम करने के लिए कहा है जिससे वो कर्मचारियों का UAN एक्टिवेट कर सकें. 

OPT बेस्ड UNA एक्टिवेशन से एंप्लाइज को ही फायदा

ओटीपी बेस्ड यूएएन एक्टिवेशन के साथ ही कर्मचारी कारगर तरीके से अपने पब्लिक फंड अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं. पीएफ पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं और पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम, एडवांस और रकम ट्रांसफर के काम के साथ पर्सनल डिटेल्स आसानी से अपडेट कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लेम को रियलटाइम अपडेट भी कर सकते हैं.

अपने घरों से 24 घंटे एक्सेस कर सकते हैं ईपीएफओ सर्विसेज

इसके जरिए एंप्लाइज को ईपीएफओ सर्विसेज के लिए 24 घंटे का एक्सेस मिलता है जो कि वो अपने घरों से अपडेट कर सकते हैं. इसका मतलब है कि उन्हें पर्सनल रूप से ईपीएफओ ऑफिस आने की जरूरत नहीं है. ईपीएफओ इसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए जोनल और रीजनल ऑफिस तक ये लागू करेगा. आगे चलकर इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में UAN एक्टिवेशन में बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन को भी शामिल किया जाएगा जिसे फेस रिकॉग्निशेन के जरिए पूरा किया जाएगा. 

आधार-बेस्ड ओटीपी से एक्टिवेशन प्रक्रिया ऐसे पूरा करें

एक्टिवेशन प्रक्रिया आधार-बेस्ड ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) का उपयोग करके पूरी की जा सकती है. इसके लिए एंप्लॉयर्स को यह तय करना चाहिए कि उनके कर्मचारी यहां बताए गए सिलसिलेवार चरणों को पूरा करके यूएएन को एक्टिव करें-

•    EPFO मेंबर पोर्टल पर जाएं.
•    Important Links के कैटेगरी के अंदर Activate UAN पर क्लिक करें.
•    इसमें UAN, आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डालें.
•    कर्मचारियों को यह पक्का करना चाहिए कि उनका मोबाइल नंबर EPFO की डिजिटल सेवाओं की पूरी सीरीज तक पहुंचने के लिए आधार से जुड़ा हुआ हो.
•    आधार OTP वैलिडेशन के लिए सहमत हों
•    अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP हासिल करने के लिए "ऑथराइजेशन पिन हासिल करें" पर क्लिक करें.
•    एक्टिवेशन पूरा करने के लिए OTP दर्ज करें
•    सफल एक्टिवेशन पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भेजा जाएगा.
 

अगर आप अपनी मेहनत की बचत को ऐसी जगह लगाना चाहते हैं, जहां कम जोखिम और मुनाफा अधिक हो, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और प्रूडेंशियल पीएलसी (Prudential Plc) के ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्थापित आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (ICICI Prudential Mutual Fund) ने इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड ( Equity Minimum Variance Fund) नाम की एक नई स्कीम लॉन्च की है. यह स्कीम उन शेयरों में निवेश करती है, जिनमें उतार-चढ़ाव कम होता है और धीरे-धीरे मुनाफा बढ़ता है. यह स्कीम 18 नवंबर से शुरू हुई है और 2 दिसंबर तक खुली रहेगी. तो आइए जानते हैं आप इस स्कीम में कैसे और कितना निवेश कर सकते हैं?

सुरक्षित निवेश का विकल्प

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड नाम का एक नया फंड लॉन्च किया है. यह स्कीम उन शेयरों में निवेश करती है, जिनमें उतार-चढ़ाव कम होता है और धीरे-धीरे मुनाफा बढ़ता है. यह स्कीम बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों (लार्ज-कैप) के ऐसे शेयरों पर ध्यान देती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं. हर शेयर का चुनाव बहुत सोच-समझकर किया जाता है, ताकि आपका पोर्टफोलियो स्थिर और मुनाफे वाला हो. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी एस नरेन ने कहा, हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड को पेश करते हुए खुशी हो रही है. शेयर बाजारों के उच्च मूल्यांकन के बीच कम अस्थिरता वाले स्टॉक्स को प्राथमिकता देकर इस योजना की शुरुआत हमारे रक्षात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है.भारत के अनुकूल संरचनात्मक और मैक्रोइकॉनॉमिक दृष्टिकोण का लाभ उठाने की दिशा में भी काम करती है.

किसके लिए है यह स्कीम?

अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन ज्यादा जोखिम लेने से बचते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक अच्छा विकल्प है. यह स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो लंबे समय में पूंजी में अच्छी वृद्धि चाहते हैं. साथी ही जो इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं लेकिन बाजार की उच्च अस्थिरता को लेकर चिंतित हैं. 

इतना मिल सकता है रिटर्न

आंकड़ों के अनुसार जब बाजार में कम उतार-चढ़ाव रहा है तब निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई ने 18.1 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से निवेशकों को रिटर्न दिया है. इसी तरह से बाजार में जब कम उतार-चढ़ाव रहा है तो निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई सूचकांक ने 16.9 प्रतिशत सीएजीआर और निफ्टी 100 टीआरआई ने 15 प्रतिशत सीएजीआर की दर से रिटर्न दिया है. निफ्टी 50 टीआरआई ने भी करीब 15 प्रतिशत सीएजीआर की दर से रिटर्न देने में सफल रहा है.

अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो येखबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, PGIM India Mutual Fund ने पीजीआईएम इंडिया हेल्थ केयर फंड (PGIM India Health Care Fund) लॉन्च किया है. ये हेल्थकेयर और फार्मास्युटिकल कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है. इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करके आप अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को सिक्योर कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इस फंड में आप कब तक निवेश कर सकते हैं और इसमें निवेश करके आपको कितना फायदा होगा?

3 दिसंबर तक कर सकते हैं निवेश

बता दें, पीजीआईएम इंडिया हेल्थ केयर फंड निवेश के लिए 19 नवंबर से ओपन हो गया है और इसमें आप 3 दिसंबर तक निवेश कर सकते हैं. वहीं, ये हेल्थकेयर फंड स्कीम 11 दिसंबर से सेल और बाय के लिए लगातार ओपन रहेगी.

हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड में निवेश के फायदे
PGIM इंडिया हेल्थ केयर फंड में निवेश करने से आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों ही बेहतर होगी. दरअसल भारत का हेल्थ सेक्टर तेजी से ग्रोथ कर रहा है और देश में हेल्थ टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है. हेल्थ टूरिज्म में विदेशी भारत में आकर अपना इलाज कराते हैं. ऐसे में PGIM इंडिया हेल्थ केयर फंड में निवेश करने अपके लिए बेहतर साबित हो सकता है. PGIM इंडिया हेल्थ केयर फंड में जो आप निवेश करेंगे उसमें से फार्मास्युटिकल और हेल्थकेयर कंपनियों के शेयरों में मिनिमम 80 प्रतिशत इंवेस्ट किया जाएगा. वहीं मनी मार्केट में 20 प्रतिशत,आरईआईटी और इनविट्स में 10 प्रतिशत और ओवरसीज ईटीएफ सहित फॉरेन सिक्योरिटी में 20 प्रतिशत तक अधिकतम निवेश करेगी.

NFO में इतना कर सकते हैं निवेश
PGIM इंडिया हेल्थ केयर फंड में आप इनीशियल परचेज में कम से कम 5000 रुपये शुरुआत में इंवेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में. वहीं इस फंड में एडिशनल परचेज करते हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये इंवेस्ट करने होंगे. अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं यानी रिडेम्पशन करते हैं तो वो भी 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल में या अकाउंट बैलेंस जो भी कम हो में कर सकते हैं. SIP के लिए कम से कम 5 किस्त और हर किस्त कम से कम 1000 रुपये की राशि की होगी. PGIM इंडिया हेल्थ केयर फंड में इंवेस्टमेंट 90 दिनों के लिए लॉक रहेगा, फिर भी अगर आप यूनिट्स के आवंटन की तारीख के 90 दिनों के भीतर इंवेस्टमेंट निकालते हैं तो 0.50 प्रतिशत और यूनिट्स के आवंटन की तारीख के 90 दिनों के बाद इंवेस्टमेंट निकालते हैं तो आपको शून्य एग्जिट लोड देना होगा.

अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है, जिनमें फाइनेंस चार्ज और लेट पेमेंट चार्ज, यूटिलिटी ट्रांजेक्शन और फ्यूल ट्रांजेक्शन जैसे नियम शामिल हैं. तो आइए जानते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और इस बदलाव के बाद आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?

फाइनेंस चार्ज में हुए बदलाव
आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज में यह बदलाव किया गया है कि अब ओवर ड्यू और एडवांस में पैसे निकालने पर महीने और साल भर के हिसाब से अलग-अलग ब्याज देना होगा. बैंक ने ओवर ड्यू पर मंथली ब्याज 3.75 प्रतिशत और 45 प्रतिशत तय की है. वहीं, एडवांस में निकाले गए पैसों पर भी इतना ही ब्याज देना होगा.

लेट पेमेंट पर अब इतना देना होगा चार्जे
बैंक ने लेट पेमेंट चार्जेस को लेकर भी बदलाव किया गया है, जिसमें 101 से 500 रुपये बकाया रहने पर 100 रुपये लेट पेमेंट चार्ज और 501 से 1000 तक बकाया रहने पर 500 रुपये लेट पेमेंट चार्ज के तौर पर देना होगा. इसके अलावा 1001 से 5000     रुपये लेट पेमेंट पर 600, 5001 से 1000 रुपये पर 750, 10001 से 25000    रुपये पर 900, 25001 से 50,000 रुपये पर 1,100 और 50,000 से ऊपर रुपये पर 1,300 रुपये चार्ज देना होगा. 

एजुकेशन ट्रांजेक्शन,यूटिलिटी और इंश्योरेंस में हुए ये बदलाव
बैंक के क्रेडिट कार्ड से स्कूल, कॉलेज से जुड़ी पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. हालांकि, किसी थर्ड पार्टी एप के जरिेए पेमेंट करने पर 1 प्रतिशत ट्रांजेक्शन शुल्क देना होगा. वहीं, ग्राहक यूटिलिटी बिल्स और इंश्योरेंस पर रिवार्ड पॉइंट कमा सकते हैं. पहले इसके लिए आपको 80,000 रुपये तक खर्च करने होते थे, लेकिन अब 40,000 तक ही खर्च करके आपको रिवार्ड पॉइंट मिल जाएगा.

ग्रोसरी और फ्यूल सरचार्ज
ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर की खरीदारी पर रिवार्ड पॉइंट मिलेगा. पहले पॉइंट 40,000 रुपये खर्च करने पर मिलता था. लेकिन अब हर महीने 20,000 रुपये खर्च करने पर मिलेगा. अब फ्यूल सरचार्ज माफी लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है, इससे ज्यादा खर्च करने पर फ्यूल सरचार्ज पर माफी नहीं मिलेगी.

अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने देय टैक्स नहीं चुकाने पर लगने वाले ब्याज को माफ करने या कम करने की मंजूरी दे दी है. इनकम टैक्स के इस नए नियम के अनुसार अब टैक्स अधिकारी टैक्सपेयर्स के 1.5 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ब्याज को कम करने या माफ करने का फैसला कर सकते हैं. हालांकि इस छूट के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, उनके पूरा होने पर ही ब्याज माफ हो पाएगा. तो आइए जानते हैं टैक्सपेयर्स को ये छूट किन शर्तों पर मिलेगी? 

इतना ब्याज माफ करने की छूट

सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 220(2) के तहत चुकाए गए या देय ब्याज को घटाने या माफ करने के संबंध में अधिकारियों के लिए एक सर्कुलर में जारी करके मॉनेटरी लिमिट तय करने का आदेश दिया है. यह आदेश इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 119(1) के तहत जारी किया गया है. सर्कुलर में ब्याज की रकम की सीमा की जानकारी भी दी गई है, जिसे माफ करना या घटा सकना टैक्स अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में होगा. इस रकम को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे-

1. प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर रैंक के अधिकारी डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के देय ब्याज को माफ करने या घटाने के बारे में फैसला कर सकते हैं.
2. देय ब्याज 50 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक हो, तो चीफ कमिश्नर रैंक के अधिकारी फैसला कर सकते हैं.
3. देय ब्याज 50 लाख रुपये तक हो तो इसे घटाने या माफ करने के बारे में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर रैंक के अधिकारी निर्णय कर सकते हैं.

ब्याज में छूट के लिए इन तीन शर्तों को करना होगा पूरा
1. सर्कुलर के अनुसार ब्याज माफ करने की पहली शर्त यह है कि अगर ब्याज की रकम ऐसी हो, जिसे चुकाने में बहुत मुश्किल हुई हो या होने वाली हो. 
2. दूसरी शर्त यह है कि अगर शख्स ऐसी वजह के चलते ब्याज नहीं चुका सका, जो उसके कंट्रोल में नहीं थी. 
3. वहीं, तीसरी शर्त यह है कि टैक्सपेयर ने किसी भी बकाया रकम की रिकवरी या असेसमेंट से जुड़ी जांच में अधिकारियों से सहयोग किया हो.

टैक्स न चुकाने पर इतना लगता है ब्याज
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 220(2) के तहत अगर टैक्सपेयर सेक्शन 156 के तहत डिमांड नोटिस में दर्ज टैक्स न चुकाए तो उसे उस रकम पर देरी वाले हर महीने के लिए 1 प्रतिशत महीने की साधारण दर से ब्याज चुकाना होता है. सेक्शन 220(2A) के तहत प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर रैंक के अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे चुकाए जाने वाले ब्याज की रकम घटा दें या उसे माफ कर दें.