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क्या सीनियर सिटीजन को ये 4 सौगात देने जा रही है मोदी सरकार? जानते हैं क्या हैं ये?
सीनियर सिटीजन की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उम्र बढ़ने के साथ उनकी आय के साथ सीमित हो जाते हैं. ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाली छूट काफी हद तक उनकी सेविंग को बढ़ा सकती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
22 जुलाई को आने वाले पूर्ण बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग-अलग सेक्टर के लोगों से लगातार मुलाकात कर रही हैं. निर्मला सीतारमण इस बजट में किसे क्या सौगात देंगी इसके कयास लगाए जा रहे हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार सरकार सीनियर सिटीजन को कुछ बड़ी सौगात देने जा रही है. रेलवे की सब्सिडी बंद करने के बाद अब खबर आ रही है सरकार इस बार बजट में 4 खुश खबरियां दे सकती हैं. इनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स की सीमा में इजाफा करने के साथ कई और तोहफे भी हैं.
शेयर बाजार से ज्यादा कर सकेंगे कमाई
सीनियर सिटीजन के लिए जीवन की आजीविका या तो उनकी पेंशन होती है या फिर उनके द्वारा की गई बचत एक बड़ा साधन होती है. ऐसे में अगर पेंशन है तो सही है लेकिन ज्यादातर लोग इक्विटी और म्यूचुअल फंड से होने वाले फायदे पर ज्यादा निर्भर होते हैं. ऐसे में अभी तक होता ये है कि अगर आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड के माध्यम से 1 लाख रुपये तक का मुनाफा कमाते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है. लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार के बजट में सरकार इसे 2 लाख करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में अगर आपकी कमाई 2 लाख रुपये तक पहुंचती है तो भी आपको राहत मिल जाए.
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मिल सकता है हाउस रेंट पर टैक्स डिडक्शन
दरअसल जानकारों का कहना है कि देश में ऐसे बुजुर्गों की संख्या सीमित है जिन्हें पेंशन मिलती है. ज्यादातर बुजुर्ग ऐसे हैं जो किराए के घर में रहते हैं. ऐसे में सरकार इन सभी बुजुर्गों को हाउस रेंट पर टैक्स डिडक्शन से मुक्ति दे सकती है. अगर ऐसा होता है तो उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी बुजुर्ग के घर का किराया 10 हजार रुपये प्रति माह भी होता है तो उसे 1लाख 20 हजार रुपये तक की छूट मिल सकती है.
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन
खबरों के अनुसार सरकार इस बजट में सीनियर सिटीजनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट दे सकती है. मौजूदा समय में सरकार की ओर से सीनियर सिटीजन को हेल्थ प्रीमियम पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है सरकार इस बजट में इसे 1 लाख रुपये तक कर सकती है. इसी तरह चौथा फायदा सरकार एनएससी (नेशनल सेविंग स्कीम) पर मिलने वाली छूट का दायरे में इजाफा करके दे सकती है. अगर आप इस स्कीम में डेढ़ लाख तक निवेश करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है. सरकार इस सीमा में इजाफा कर सकती है.
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