कियासा रिटेल का पब्लिक इश्यू 23 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 25 फरवरी को बंद होगा. शेयरों का अलॉटमेंट 26 फरवरी तक फाइनल हो जाएगा, जबकि 2 मार्च से BSE SME पर ट्रेडिंग शुरू होगी.
मामले के सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए IDFC First Bank और AU Small Finance Bank को सरकारी लेनदेन के पैनल से बाहर कर दिया है.
शुक्रवार को BSE सेंसेक्स 316.57 अंक चढ़कर 82,814.71 पर बंद हुआ. वहीं NSE निफ्टी 116.90 अंक की बढ़त के साथ 25,571.25 पर बंद हुआ.
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सॉवरेन AI मॉडल न तो अलगाववादी है और न ही केवल उपभोग-आधारित. यह बड़े पैमाने पर डिजिटल तैनाती, चरणबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित हाइब्रिड मॉडल है.
ट्रंप के इस बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंध मौजूदा ढांचे के तहत आगे बढ़ते रहेंगे, भले ही घरेलू स्तर पर टैरिफ नीति को लेकर कानूनी चुनौतियां बनी रहें.
ICRA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यात्री मांग में सुधार के बावजूद लागत दबाव और परिचालन चुनौतियां भारतीय विमानन उद्योग की लाभप्रदता पर भारी पड़ती दिख रही हैं.
नई जीडीपी सीरीज के जरिए भारत की राष्ट्रीय आय गणना प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे नीति-निर्माण, निवेश विश्लेषण और आर्थिक आकलन को अधिक मजबूत आधार मिल सकेगा.
‘फाइंड केयर’ फीचर का लॉन्च सैमसंग की यूजर-केंद्रित नवाचार रणनीति को और मजबूत करता है और कंपनी को एक संपूर्ण डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 25 वर्षों के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन को तस्वीरों और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करती है.
AI इंपैक्ट समिट में बोलते हुए जॉर्जीवा ने IMF के शोध का हवाला देते हुए कहा कि AI वैश्विक उत्पादन को बढ़ाकर कोविड-19 महामारी से पहले की वृद्धि दर के करीब ला सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड की Kinetic के वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर अजींक्य फिरोदिया से AI से लेकर EV सेगमेंट में Kinetic की रणनीतिक विस्तार योजनाओं पर विशेष बातचीत
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि 1974 के कानून के तहत लगाए गए नए टैरिफ को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है. यह देखना अहम होगा कि प्रशासन “मौलिक अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं” के अपने दावे को किस तरह साबित करता है.
ICRA ने कहा कि FY27 के कैपेक्स लक्ष्य में हुई बढ़ोतरी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज-मुक्त पूंजीगत सहायता आवंटन में वृद्धि से आया है, जिसे FY26 के 1.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.0 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.
सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह योजना भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में और मजबूत स्थान दिलाएगी.
Colliers ने यह भी कहा कि भारत का GCC इकोसिस्टम अब सिर्फ बैक ऑफिस ऑपरेशन नहीं बल्कि उच्च-मूल्य और ज्ञान-आधारित कार्यों पर केंद्रित है.
गोयल ने बाताया कि अंतरिम समझौते के तहत दोनों देशों के कई सामानों पर ड्यूटी में छूट दी जा सकती है. अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है.
क्वालकॉम के साथ यह सहयोग ANRF के उद्देश्य के अनुरूप है, जिससे भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाएगा और देश को उन्नत अनुसंधान, डीप-टेक नवाचार और अगली पीढ़ी की तकनीकों का वैश्विक हब बनाने में मदद मिलेगी.
यह पहल भरोसेमंद AI, सुरक्षित सप्लाई चेन और वैश्विक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
₹60,000 करोड़ के कुल बजट के साथ पीएम-सेतु योजना का उद्देश्य देशभर के 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उन्नत बनाना है.
सरकार उद्योग और अकादमिक जगत के साथ मिलकर अपस्किलिंग और रिस्किलिंग पर जोर दे रही है.