वर्ल्डवाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस (WWDC 2024) में एपल ने कई नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को पेश किया. इसके लिए कंपनी ने OpenAI के ChatGPT का इस्तेमाल किया है.
जॉब अपॉचुर्निटी ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार पर तेजी से काम करने का दबाव होगा क्योंकि सहयोगी दलों भी ऐसा चाहते हैं. यही नहीं आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव हैं.
ITR में किसी भी गलती या चूक को सुधारने के लिए रिवाइज आईटीआर फाइल की जाती है. रिवाइज आईटीआर में अधूरी टैक्स रिटर्न, गलत इनकम डेटा या अनदेखी कटौतियां शामिल हो सकती हैं.
प्याज पर सियासी संग्राम का पुराना इतिहास है. कुछ सरकारें तो प्याज के चलते गिर भी चुकी हैं. अब प्याज मोदी सरकार की परेशानी बन सकती है.
फाइलिंग एक्सचेंज के अनुसार, वर्तमान में इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के पास इंटरग्लोब एविएशन में 37.75 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
नई सरकार के गठन के बाद निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री बनते ही राज्यों को यह पैसा ट्रांसफर करने का ऐलान हुआ है. यूपी, बिहार और एमपी को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है.
टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भारतीय मूल के इंजीनियर अशोक एलुस्वामी की जमकर तारीफ की है.
मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में महंगाई शिखर पर जा पहुंची है. पेट्रोल-डीजल के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं.
शेयर बाजार कल शुरुआती बढ़त गंवाते हुए कारोबार की समाप्ति तक लाल निशान पर पहुंच गया था.
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों को बंटवारा कर दिया है. कुछ मंत्रियों को उनका पुराना पोर्टफोलियो सौंपा गया है.
मोदी सरकार में मंत्रियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा कर दिया गया है,पीएम आवास में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला किया गया है.
सांप्रदायिक सद्भाव, पूंजी बाजार, उच्च शिक्षा और बौद्धिक क्षेत्रों में संभावित चुनौतियों के साथ सरकार का ध्यान व्यापार, कृषि, संचार और बुनियादी ढांचे पर होगा.
इससे पहले सेबी की ओर से नॉमिनी एड करने के लिए 30 जून 2024 तक का समय दिया गया है. हालांकि सेबी ने अभी से सभी निवेशकों से गुजारिश की है कि वो नॉमिनी जरूर एड करवाएं.
अमोल काले अपने दोस्तों और परिवार के साथ ट्वेंटी-20 विश्व कप मैच देखने के लिए न्यूयॉर्क दौरे पर गए उन्होंने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया मैच भी देखा था.
Yamaha ने अपने धांसू स्कूटर Fascino S को ‘आंसर बैक’ नाम की नई खूबी के साथ पेश किया है, जिसके काफी फायदे मिलेंगे.
मोदी सरकार की तीसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है. इस बीच सरकार के दो सहयोगियों में नाराजगी की खबर है.
नेट परीक्षा से जुड़े मामलों में अब तक सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. इस मामले में अब कहा गया है कि इस मामले की जांच एसआईसी से करवाई जानी चाहिए.
चंद्रबाबू नायडू केंद्र की मोदी सरकार के प्रमुख सहयोगी के रूप में सामने आए हैं. राज्य में भी उनकी सरकार बनने वाली है.
RCAP के ऋणदाता चाहते हैं कि हिंदुजा ग्रुप को डिफॉल्टर घोषित किया जाए, 9850 करोड़ रुपये की देरी पर 12% ब्याज मांगा जाए और 500 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस और बैंक गारंटी को जब्त किया जाए.
दरअसल पिछले लंबे समय से सभी कंपनियों ग्राहक सेवा से लेकर अपने कर्मचारियों के लिए एआई सेवा का इस्तेमाल करना चाह रही हैं. ये भी उसी कड़ी में शामिल है.