✕

होम / मीडिया सेंसेक्स / दिल्ली हाईकोर्ट ने INDIA TV और रजत शर्मा को दिया 'आप की अदालत' मामले में ये बड़ा झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने INDIA TV और रजत शर्मा को दिया 'आप की अदालत' मामले में ये बड़ा झटका

'आप की अदालत' के 141वें एपिसोड को न प्रसारित करने के लिए एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा था .

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आप की अदालत के एक एपिसोड को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टीवी (INDIA TV) के चेयरमैन रजत शर्मा को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने जी मीडिया (Zee Media) की तरफ से दाखिल की गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए 'आप की अदालत' के 141 एपिसोड्स को सभी प्लेटफॉर्म्स पर न प्रसारित करने के लिए और उनको हटाने के लिए एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है.

Zee ने इस बात पर जताई थी आपत्ति

अपनी याचिका में ‘जी मीडिया‘ ने आरोप लगाया कि ‘आप की अदालत’ के एपिसोड का प्रसारण ‘जी मीडिया‘ के कॉपीराइट का उल्लंघन था. इसके साथ ही ‘जी मीडिया‘ ने रजत शर्मा और ‘इंडिया टीवी‘ के खिलाफ आगे के एपिसोड का प्रसारण रोकने और वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म्स से हटाने व हर्जाने का निर्देश देने की मांग की थी. इसी मुकदमे के मामले में ‘इंडिया टीवी’ ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है.

सभी एपिसोड्स हटाने का दें अंडरटेकिंग

'इंडिया टीवी' के चैयरमैन और 'इंडिया टीवी' ने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि वह बाल केशव ठाकरे के साथ ‘आप की अदालत’ के एपिसोड को तमाम प्लेटफॉर्म्स से हटा देंगे और आगे इसका प्रसारण नहीं करेंगे. ‘जी मीडिया‘ की ओर से सीनियर एडवोकेट जॉय बसु के नेतृत्व में ट्रस्ट लीगल की पार्टनर रित्विका नंदा और एसोसिएट पार्टनर रूपाली गुप्ता ने अपनी बात रखी, जबकि रजत शर्मा और इंडिया टीवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. हालांकि कोर्ट ने अब सभी 141 एपिसोड्स को इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए एफिडेविट देने का आदेश जारी किया है.

1992 से जनवरी 1997 तक किया था प्रसारण

‘जी मीडिया’ ने वर्ष 1992 से जनवरी 1997 के दौरान ‘जी टीवी‘ द्वारा निर्मित और प्रसारित ‘आप की अदालत‘ के 141 एपिसोड के संबंध में एक मुकदमा दायर किया था और रजत शर्मा व इंडिया टीवी पर कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट से निषेधाज्ञा की मांग की थी.

ऐसे बढ़ा विवाद

बता दें कि 25 जून 2022 और 26 जून 2022 को महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ‘इंडिया टीवी‘ ने बाल केशव ठाकरे के साथ ‘आप की अदालत‘ का एक एपिसोड प्रसारित किया, जिसे ‘जी टीवी‘ द्वारा वर्ष 1993 में निर्मित और प्रसारित किया गया था.

जी मीडिया ने लगाया ये आरोप

अपनी याचिका में ‘जी मीडिया‘ ने आरोप लगाया कि ‘आप की अदालत’ के एपिसोड का प्रसारण ‘जी मीडिया‘ के कॉपीराइट का उल्लंघन था. इसके साथ ही ‘जी मीडिया‘ ने रजत शर्मा और ‘इंडिया टीवी‘ के खिलाफ आगे के सभी एपिसोड का प्रसारण रोकने और वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म्स से हटाने व हर्जाने का निर्देश देने की मांग की थी. इसी मुकदमे के मामले में ‘इंडिया टीवी’ ने कोर्ट में पहले अंडरटेकिंग दी थी. हालांकि अब सभी एपिसोड्स जो जी मीडिया द्वारा तैयार किए गए थे उनको हटाने के लिए रजत शर्मा और इंडिया टीवी को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है. 

‘जी मीडिया’ ने वर्ष 1992 से पांच जनवरी 1997 तक ‘जी टेलिफिल्म्स लिमिटेड’ द्वारा निर्मित और  ‘जी टीवी’ पर प्रसारित हुए ‘आपकी अदालत’ के 141 एपिसोड का सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारण और प्रकाशन रोकने के लिए ‘इंडिया टीवी’ के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की है. उस दौरान रजत शर्मा ‘जी समूह’ के लिए काम करते थे. रजत शर्मा और इंडिया टीवी के वकील ने शेष 140 एपिसोड के संबंध में उचित निर्देश लेने के लिए समय मांगा है.

VIDEO: दुनियाभर में सस्ता लेकिन भारत में महंगा क्यों बिकता है iPhone?

 


टैग्स
सम्बंधित खबरें

AAAI ने बनाई मीडिया काउंसिल, WPP, ओमनीकॉम, पब्लिसिस, हवास और मैडिसन के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल

भारतीय विज्ञापन एजेंसियों का संगठन AAAI मीडिया इंडस्ट्री के सामने उभरती चुनौतियों पर चर्चा और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए नई मीडिया काउंसिल बनाएगा. ओमनीकॉम मीडिया के कार्तिक शर्मा को काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है.

7 hours ago

जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग के बाद अनंत अंबानी का Network18 कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मिलेगा विशेष बोनस

जियो प्लेटफॉर्म्स की ऐतिहासिक लिस्टिंग के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनंत एम. अंबानी ने Network18 के कर्मचारियों के लिए विशेष मिड-ईयर वेरिएबल पे जारी करने का ऐलान किया है.

5 days ago

क्रिस्टियन अमनपोर जून 2027 में छोड़ेंगी CNN, 43 साल का सफर होगा खत्म

इंटरनेशनल जर्नलिज्म की प्रमुख हस्तियों में शामिल क्रिस्टियन अमनपोर ने CNN से अलग होने का फैसला किया है. महीनों तक विचार करने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है.

1 week ago

ओम्निकॉम मीडिया इंडिया से शशि सिन्हा ने छोड़ा रणनीतिक सलाहकार पद

शशि सिन्हा, IPG Mediabrands India के सीईओ के तौर पर लंबे समय तक कंपनी का नेतृत्व कर चुके हैं और ओम्निकॉम-आईपीजी मीडियाब्रांड्स के भारत में विलय के दौरान भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी.

28-July-2026

‘कृषि जागरण’ को कोर्ट से बड़ी राहत, जागरण प्रकाशन का मुकदमा खारिज, ₹10 लाख का जुर्माना भी लगा

कोर्ट ने 29 सितंबर 2020 को जारी निषेधाज्ञा आदेश को भी रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों को सार्वजनिक रूप से जो नुकसान और अपमान झेलना पड़ा, उसके मद्देनजर वादी कंपनी को ₹10 लाख की लागत प्रतिवादियों को चुकानी होगी.

28-May-2026


बड़ी खबरें

शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1,233 अंक उछला; निवेशकों की दौलत में ₹8 लाख करोड़ का इजाफा

सोमवार, 2 नवंबर को बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों में जोरदार तेजी दर्ज की गई. कारोबार के दौरान सेंसेक्स 75,692 और निफ्टी 23,440 के स्तर को पार कर गए. दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए.

2 hours ago

कैंसर की 543 दवाएं होंगी सस्ती, 9 नवंबर से लागू होंगी नई कीमतें; मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

इस व्यवस्था के तहत कई प्रमुख कैंसर दवाओं की कीमतों में कमी की गई है. इनमें 20 से अधिक प्रकार के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इम्यूनोथेरेपी दवाएं शामिल हैं.

3 hours ago

विदेशी और MF निवेशकों को मिल सकती है टैक्स राहत, सेबी ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

इस प्रस्ताव का उद्देश्य निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है. मौजूदा व्यवस्था में एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करने को यूनिट्स की बिक्री माना जाता है और इस पर लागू नियमों के अनुसार कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है.

6 hours ago

AAAI ने बनाई मीडिया काउंसिल, WPP, ओमनीकॉम, पब्लिसिस, हवास और मैडिसन के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल

भारतीय विज्ञापन एजेंसियों का संगठन AAAI मीडिया इंडस्ट्री के सामने उभरती चुनौतियों पर चर्चा और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए नई मीडिया काउंसिल बनाएगा. ओमनीकॉम मीडिया के कार्तिक शर्मा को काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है.

7 hours ago

मार्च 2027 तक 6.75-7% तक आ सकती है 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड: SBI रिसर्च

SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, अगर RBI रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 6 फीसदी तक पहुंचा देता है, तब भी 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6.75 से 7 फीसदी के दायरे में रह सकती है.

8 hours ago