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EV चलाने वालों की परेशानी कम करेगी दिल्ली सरकार, ये है पूरा प्लान
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रीचार्ज करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है. इसके तहत 2024 तक राजधानी में हर 15वें इलेक्ट्रिक वाहन को चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध कराया जाएगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों के चलते देश में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) की मांग बढ़ती जा रही है. इस डिमांड को पूरा करने के लिए टाटा सहित कई कंपनियों ने EV पर फोकस शुरू कर दिया है. हर थोड़े वक्त में किसी न किसी इलेक्ट्रिक कार की घोषणा हो जाती है. हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों की सबसे बड़ी समस्या है, चार्जिंग स्टेशनों का अभाव. राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर इस दिशा में काम ज़रूर कर ही हैं, पर उसकी रफ्तार EV की डिमांड के मुकाबले काफी कम है. लेकिन यदि आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है.
देश में कितने EV हैं?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रीचार्ज करने के लिए 18000 पब्लिक और सेमी पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट्स और बैट्री स्वैपिंग स्टेशन बनाने की तैयारी है. रिपोर्ट में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि देश में फिलहाल 13 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, ये संख्या अगले कुछ वर्षों 3 करोड़ के पार पहुंच सकती है. इस लिहाज से देखें तो राज्य सरकारों को अपने काम की रफ़्तार बढ़ानी पड़ेगी.
2024 की है डेडलाइन
रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रीचार्ज करने के लिए एक्शन प्लान जारी किया है. इसके तहत 2024 तक राजधानी में हर 15वें इलेक्ट्रिक वाहन को चार्जिंग प्वाइंट्स उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए अगले दो साल के अंदर 18,000 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग प्वाइंट्स और बैट्री स्वैप करने के लिए स्टेशन बनाने की योजना है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को स्वच्छ रखने के इरादे से 2020 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी जारी की थी. राजधानी में कई जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैं और 14 स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं.
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