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ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स क्या है? भारत को इसमें क्यों सूचीबद्ध किया जाना चाहिए? समझिए

सरकार ऐसी स्थिति में है जहां वह अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है. कुछ अनुमानों के मुताबिक इस साल यह 16 से 17 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है.

उर्वी श्रीवास्तव 4 years ago

ग्लोबल बॉन्ड बाजार को कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर विदेशी निवेश को अपने देश में आकर्षित करने के लिए एक विकल्प के रूप में देखा जाता है. भारत भी ग्लोबल फंड्स को आकर्षित करने में पीछे नहीं रहना चाहता है.

भारत को वैश्विक निवेश बाजार में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है. इस मामले में केंद्र सरकार और सूचकांक धारकों के बीच बातचीत भी चल रही है. सूचीबद्ध हो जाने पर भारतीय बांडों को 2023 में जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट्स में शामिल किए जाने की उम्मीद है. ऐसे समय में जब भारत सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' का प्रचार कर रही है, तब भारतीय कंपनियों को वैश्विक लिस्टिंग की परवाह क्यों करनी चाहिए?

ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स क्या है?
सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स क्या है? सरल शब्दों में इसे समझें तो, सूचकांक वित्तीय साधन की गति को ट्रैक करने का एक तरीका है, जिस पर यह आधारित है. ये सूचकांक निवेशकों को कई न्यायालयों में बांडों की आवाजाही को ट्रैक करने और सापेक्ष तुलना में सहायता करने में मदद करते हैं. इससे उन दिग्गज निवेशकों को मदद मिलती है जो म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और अन्य फंड्स में लंबे समय के लिए बड़ा निवेश करते हैं. उदाहरण के लिए, सेंसेक्स और निफ्टी भारत में विशेष शेयरों को ट्रैक करने में मदद करते हैं.

निफ्टी 100 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शीर्ष 100 कंपनियों पर नजर रखता है. जब बाजार ऊपर जाता है, तब व्यक्तिगत शेयरों का मूल्य बढ़ता है या फिर घटता है. इसी तरह, हमारे पास एक वैश्विक सूचकांक है, जहां बॉन्ड की लिस्टिंग होती है न कि शेयरों की. वे बॉन्ड्स को सबकैटेगरी में ट्रैक करते हैं, जैसे उच्च जोखिम वाले बांड, उभरते बाजार वाले बांड और सरकारी बांड. जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग बार्कले ऋण बाजारों में कुछ प्रमुख सूचकांक हैं जो उभरते बाजारों से लेकर देश-विशेष विश्व सूचकांकों तक की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं.

भारत को सूचीबद्ध क्यों किया जाना चाहिए?
अब बात करते हैं कि इसमें भारत को सूचीबद्ध क्यों किया जाना चाहिए? सरकार ऐसी स्थिति में है जहां वह अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है. कुछ अनुमानों के मुताबिक इस साल यह 16 से 17 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है. यह पैसा आमतौर पर बॉन्ड मार्केट से आता है, जहां सरकार बॉन्ड बेचती है और पैसा इकट्ठा करती है (सरकारी बॉन्ड को सॉवरेन बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है).

एक बार जब भारतीय बांड सूचीबद्ध हो जाते हैं तो आरबीआई को सरकार की उधारी लागत को कम करने के लिए सरकार के लिए अंतिम उपाय का खरीदार नहीं बनना पड़ेगा. यह बात इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास दुनिया के सबसे मजबूत बॉन्ड बाजारों में से एक है, जिसकी कीमत 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है. पर समस्या है कि यह किसी वैश्विक सूचकांक में लिस्टेड नहीं है.

संक्षेप में कहें तो विश्व स्तर पर खुद को सूचीबद्ध करके, भारतीय बांड उन निवेशकों की दृष्टि में बने रहेंगे जो विदेशों में पैसा लगाने के इच्छुक हैं. इससे देश में अधिक विदेशी मुद्रा लाने में मदद मिलेगी, जिसका घटते रुपये पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो 82 रुपये प्रति यूएस डॉलर के ऑलटाइम लो लेवल पर है. यह सुनिश्चित करेगा कि निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंडों से नियमित रूप से डॉलर की कुछ राशि प्रवाहित हो रही है. इससे भारतीय बॉन्ड को टॉप परफॉर्म करने वाले वैश्विक बॉन्ड के मुकाबले वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी. रुपये में गिरावट के कारण निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. वैश्विक बाजार उसी के आसपास वित्तीय बफर के रूप में काम कर सकता है.    

हालांकि, यह कहना आसान है. तरलता (liquidity), सुरक्षा और रिटर्न को लेकर सख्त मानदंड हैं. इसमें बाजार का आकार (उदाहरण के लिए, विश्व स्तर पर सबसे बड़े बॉन्ड बाजारों में से एक है), बॉन्ड एक्सेस में आसानी और सॉवरेन रेटिंग, अन्य मापदंडों के साथ शामिल हैं. भारत इन सभी मापदंडों में अच्छा प्रदर्शन करता है, जो भारत को निवेशकों के लिए एक फायदे वाला बाजार बनाता है.

उदाहरण के लिए, आरबीआई 2020 में फुली एक्सेसिबल रूट (एफएआर) लेकर आया, जिसके तहत विदेशी निवेशक भारत में बिना किसी कैप पीआर प्रतिबंध के निवेश कर सकते हैं. अंत में, रूस को वैश्विक बांड सूचकांक से बाहर कर दिया गया है, इससे भारत के लिए वैश्विक बांड बाजार में एक व्यवहार्य प्रतियोगी के रूप में उभरने की गुंजाइश बनती है. अगर कोई भारतीय बॉन्ड बाजार में निवेश करना चाहता है, तो वो समय अब आ चुका है.

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