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भारत-ताइवान संबंध: रणनीतिक संतुलन की आवश्यकता

भारत और ताइवान, दोनों के लिए सबसे व्यावहारिक रास्ता यह है कि वे अस्पष्टता (ambiguity) में भी आपसी सहयोग की जगह बनाए रखें.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 9 months ago

जब हाल ही में नई दिल्ली और बीजिंग ने अपने जमे हुए रिश्तों को पिघलाने की कोशिश की, तो मांगों का आदान-प्रदान केवल एक सामान्य सौदेबाजी से कहीं अधिक को उजागर करता है. भारत ने सीमा विवाद के समाधान पर तत्कालता जताई, जबकि बीजिंग ने नई दिल्ली से “वन चाइना नीति” के प्रति समर्थन को फिर से दोहराने को कहा, एक ऐसा कदम जो प्रभावी रूप से भारत की ताइवान से जुड़ने की गुंजाइश को सीमित कर देगा. सतह पर ये सामान्य वार्ताकारी स्थितियाँ प्रतीत होती हैं, लेकिन समय का महत्व है. दक्षिण एशिया में ताइवान की स्थिति उसकी अपनी सूझबूझ जितनी ही भारत-चीन संबंधों की ठंडी गणनाओं से भी आकार लेती है.

भारत का संतुलनकारी रुख

भारत के लिए ताइवान हमेशा एक संतुलनकारी कूटनीति रहा है, कोई साहसिक रुख नहीं. नई दिल्ली ने 1950 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी थी और तब से ताइवान को औपचारिक मान्यता देने से परहेज किया है. फिर भी, उसने कूटनीतिज्ञों की भाषा में कहें तो “व्यवहारिक संपर्क” बनाए रखा है.

1995 में स्थापित इंडिया-ताइपे एसोसिएशन एक वास्तविक दूतावास की तरह कार्य करता है, जो व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को सुगम बनाता है. यह संपर्क अब केवल प्रतीकात्मक नहीं है. द्विपक्षीय व्यापार 2001 में 1 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 8.5 अरब डॉलर से अधिक हो गया है. ताइवान भारत में शीर्ष 20 विदेशी निवेशकों में से एक है, जिसने आईसीटी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में 2.3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है.

भारत ताइवान की सेमीकंडक्टर प्रणाली से जुड़ने को लेकर उत्साहित है, जो वैश्विक फाउंड्री क्षमता का लगभग 60% नियंत्रित करती है. लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ रहा है क्योंकि हजारों छात्र दोनों ओर यात्रा कर रहे हैं, खासकर STEM क्षेत्रों में.

बीजिंग का दबाव बिंदु

बीजिंग की यह मांग कि भारत स्पष्ट रूप से वन चाइना नीति का समर्थन दोहराए, इस गलियारे को संकीर्ण करने का प्रयास समझी जा सकती है. 2010 से भारत ने संयुक्त बयानों में इस वाक्यांश को शामिल करने से परहेज किया है, आंशिक रूप से कश्मीर पर बीजिंग की आक्रामकता और पाकिस्तान के साथ उसके गहरे संबंधों के कारण. मान्यता न देकर भारत ने संकेत दिया कि ताइवान पर चीन की संवेदनशीलता का मुकाबला भारत की संप्रभुता पर संवेदनशीलता से होता है. अब इस दृष्टिकोण को सीमा समाधान के बदले फिर से अपनाना एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा. इसका अर्थ होगा कि भारत हिमालयी राहत के बदले ताइवान से जुड़ाव को पुनः समायोजित करने को तैयार है.

ताइपे का शांत यथार्थवाद

ताइपे इसे कैसे देखेगा? ऐतिहासिक रूप से, शांत यथार्थवाद के साथ. 1971 में संयुक्त राष्ट्र की सीट खोने के बाद, ताइवान ने देखा है कि एक के बाद एक राजधानी ने चीन के दबाव में आकर औपचारिक संबंधों को घटाया या तोड़ा है. आज केवल 12 देश ताइवान को औपचारिक रूप से मान्यता देते हैं, जबकि 1970 के दशक में यह संख्या 70 से अधिक थी. फिर भी ताइपे ने दुनिया भर में 93 अनौपचारिक कार्यालय बनाए हैं, जिनमें नई दिल्ली भी शामिल है. उसकी रणनीति रही है कि मान्यता के बजाय व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा जैसे अनौपचारिक साझेदारियों को अधिकतम किया जाए.

जरूरत से उपजा व्यवहारवाद

ताइवान जानता है कि भारत के लिए, चीन — जितना भी विवादास्पद हो — उसके सुरक्षा वातावरण के केंद्र में है. नई दिल्ली से ताइवान के लिए अपने कूटनीतिक संसाधनों को दांव पर लगाने की अपेक्षा करना, जबकि वास्तविक नियंत्रण रेखा अनसुलझी है, अव्यावहारिक होगा. ताइपे जो अधिक महत्व देता है वह है निरंतरता: कि भारत वर्तमान स्तर के संपर्क को बनाए रखे, बीजिंग को अनावश्यक रियायतें न दे, और सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा में सहयोग खुला रखे.

असहजता के बीज

यह कहा जाए तो, भारत द्वारा वन चाइना नीति के नवीकृत समर्थन से ताइपे में असहजता पैदा हो सकती है. इसका कारण यह नहीं कि ताइवान को मान्यता की उम्मीद है, बल्कि इसलिए कि ऐसा बयान भारत के विकल्पों को सीमित करता है. अगर भारत खुद को बहुत सख्ती से बाँध लेता है, तो ताइपे यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि नई दिल्ली के साथ इसकी साझेदारी की सीमा स्थायी रूप से कम है. चीन से परे विविधीकरण और लोकतंत्रों के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए उत्सुक ताइवान के लिए, ऐसी धारणा गति को कुंद कर सकती है.

क्या भारत को पर्याप्त लाभ मिलेगा?

भारत के लिए ज्यादा तीखा सवाल यह है कि क्या वन चाइना पर रियायत देने से कोई ठोस पारस्परिकता मिलती है? बीजिंग का रिकॉर्ड सतर्कता का सुझाव देता है. 2020 से अब तक 19 दौर की कोर कमांडर वार्ताओं के बावजूद, सीमा पर तनाव के बिंदु अब भी बने हुए हैं, जहाँ दोनों ओर 60,000 सैनिक तैनात हैं. चीन ने अक्सर प्रतीकात्मक रियायतें ली हैं बिना समकक्ष लाभ दिए. ताइवान से जुड़ाव की लचीलापन को सीमा “प्रगति” के वादों के लिए छोड़ देना भारत को नुकसान में डाल सकता है अगर बीजिंग समय खींचता है.

ताइवान का मिडल-पावर सबक

ताइवान के लिए, यह मिडल-पावर कूटनीति की सीमाओं की याद दिलाता है. उसके नेता जानते हैं कि भारत की ताइवान नीति हमेशा भारत-चीन समीकरण में ही बसी रहेगी. फिर भी यह इस बात को भी रेखांकित करता है कि भारत में कंपनियों, विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संबंधों जैसे गहरे हितों का निर्माण कितना जरूरी है, जो राजनीतिक उतार-चढ़ाव को सह सके. ताइवान जितना अधिक भारत की अर्थव्यवस्था और समाज में शामिल होगा, नई दिल्ली की कोई भी सरकार उसे पूरी तरह दरकिनार करना उतना ही कठिन पाएगी.

अस्पष्टता ही एकमात्र स्थिरता

अंततः, सीमाओं और वन चाइना के बीच का यह समझौता किसी पूर्ण सत्य का नहीं, बल्कि डिग्रियों का सवाल है. भारत ताइवान को पूरी तरह त्यागने की संभावना नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी औपचारिक मान्यता देने की भी नहीं. दोनों पक्षों के लिए चुनौती यह है कि महान शक्ति की प्रतिद्वंद्विता के बीच एक शांत सहयोग क्षेत्र को बनाए रखें. दशकों की सहनशीलता से तपे ताइवान के लिए अस्पष्टता के साथ जीना संभव है. असली सवाल यह है कि क्या भारत अपने मेहनत से कमाए गए कूटनीतिक लचीलापन को इतनी आसानी से सौंपने से परहेज करेगा.

(डिस्क्लेमर : इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं और आवश्यक नहीं कि वे इस प्रकाशन के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों.)

सिद्धार्थ अरोड़ा, अतिथि लेखक
(सिद्धार्थ अरोड़ा एक मैकेनिकल इंजीनियर और एमबीए (मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट) हैं, जो वर्तमान में डेलॉइट में एआई/एमएल प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं. उन्हें अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति में गहरी रुचि है.)

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