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SC द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के फैसले का DIPA ने किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को टावरों, टावर पार्ट्स, शेल्टर्स पर भुगतान की गई ड्यूटी और सेल्युलर सर्विसेज के लिए दिए गए सर्विस टैक्स के लिए टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की मंजूरी दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में दिए गए फैसले का इंडस्ट्री ने स्वागत किया. सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को टावरों, टावर पार्ट्स, शेल्टर्स पर भुगतान की गई ड्यूटी और सेल्युलर सर्विसेज के लिए दिए गए सर्विस टैक्स के लिए टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की मंजूरी दी है. इस फैसले का फायदा भारती एयरटेल, वोडाफोन, टाटा टेलीसर्विसेज और इंडस टावर्स को होगा. यह निर्णय न्यायमूर्ति बीवी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने पारित किया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (DIPA) के महानिदेशक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को टावर कंपोनेंट्स और शेल्टर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की अनुमति दी गई है, भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव है. यह फैसला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है, जो भारत की डिजिटल क्रांति की रीढ़ हैं.
यह निर्णय DIPA (Digital Infrastructure Providers Association) के लगातार प्रयासों को मान्यता देता है, जो टेलीकॉम टावर्स को आवश्यक प्लांट और मशीनरी के रूप में स्वीकार कराने पर जोर देते रहे हैं. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और उन्हें पूरे भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाने में मदद मिलेगी. यह फैसला उस समय आया है जब देश 5G विस्तार, डिजिटल बदलाव, और 6G तकनीक के विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
टेलीकॉम सेक्टर को मिलेगी गति
उन्होंने कहा कि यह फैसला टेलीकॉम सेक्टर की विकास गति को तेज करेगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े फायदे पहुंचाएगा. इससे काफी मात्रा में वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) मुक्त होगी, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में दोबारा लगाया जा सकेगा. साथ ही, सेवा की लागत भी कम होगी. इस वित्तीय राहत से दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा सकेगा. यह फैसला सरकार की डिजिटल इंडिया योजना और 5G विस्तार को मजबूत करता है और भारत के डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए जरूरी आर्थिक आधार प्रदान करता है.
प्रमुख कंपनियों को बड़ा होगा फायदा
इस फैसले से सेक्टर की प्रमुख कंपनियों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब वे ऐसे टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकती हैं जो पहले मान्य नहीं थे. DIPA ने इस सुधार के लिए लगातार सरकार के साथ संवाद किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग ने पहले ही देशभर में 8.1 लाख से ज्यादा टेलीकॉम टावर बनाए हैं, जो भारत के डिजिटल भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह ऐतिहासिक निर्णय उद्योग की क्षमता को और मजबूत करेगा ताकि बढ़ती डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग को पूरा किया जा सके, नए निवेश लाए जा सकें, और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके. हम सुप्रीम कोर्ट के इस दूरदर्शी फैसले की सराहना करते हैं, जिसने डिजिटल इंडिया की नींव को और मजबूत किया है.
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