होम / कोर्ट कचहरी / Law Commission ने Uniform Civil Code पर मांगी जनता की राय, जल्द लागू होगा बिल?
Law Commission ने Uniform Civil Code पर मांगी जनता की राय, जल्द लागू होगा बिल?
22वें लॉ कमीशन ने यूनिफार्म सिविल कोड पर आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक निकायों के विचारों की मांग की है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
भारत में विभिन्न धर्मों के बीच शादी, तलाक, गोद लिए जाने जैसे निजी मामलों को एक ही कानून के तहत लाने के लिए सरकार देश में यूनिफार्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) लाना चाहती है. लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष और विविधताओं से भरा एक देश है और इसीलिए जहां कुछ लोग इसके समर्थन में हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं.
जनता से मांगी राय
इसी विरोध को देखते हुए भारतीय लॉ कमीशन ने आम जनता और धार्मिक निकायों से यूनिफार्म सिविल कोड के लिए सुझाव मांगे हैं. कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दिए गए एक बयान की मानें तो 21वें लॉ कमीशन ने अपील के साथ-साथ 10 जुलाई 2016 को एक प्रश्नपत्र द्वारा स्टेकहोल्डर्स के विचार मांगे थे और फिर 2018 में 19 मार्च, 27 मार्च और 10 अप्रैल को जनता द्वारा की गई अपीलों के द्वारा यूनिफार्म सिविल कोड के विषय की जांच की गई थी. इन जबरदस्त जवाबों को ध्यान में रखते हुए अब 22वें लॉ कमीशन ने एक बार फिर यूनिफार्म सिविल कोड पर आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक निकायों के विचारों की मांग की है.
यहां भेजें अपनी राय
कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार, यूनिफार्म सिविल कोड में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी व्यक्ति या फिर धार्मिक निकाय इस सूचना को जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर अपने विचार membersecretary-lci@gov.in ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ईमेल-आईडी पर भेजी गई सभी मेल सीधा भारतीय लॉ कमीशन को प्राप्त होंगी.
क्या सरकार अपनाना चाहती है सिविल कोड?
फिलहाल यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर किसी प्रकार का फैसला नहीं किया जा सका है. इस साल फरवरी में पूर्व कानून मंत्री किरन रिजीजू ने राज्य सभा में कहा था कि सरकार अभी तय नहीं कर पाई की है कि यूनिफार्म सिविल कोड को भारत में लागू किया जाए या फिर नहीं. किरन रिजीजू से सवाल किया गया था कि क्या भारत सरकार यूनिफार्म सिविल कोड को अपनाना चाहती है या फिर नहीं. इस सवाल के जवाब में किरन रिजीजू ने कहा था कि इस मुद्दे पर 22वें लॉ कमीशन द्वारा विचार किया जा सकता है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि सरकार ने 21वें लॉ कमीशन से यूनिफार्म सिविल कोड से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच करें और अपने विचार साझा करें.
यह भी पढ़ें: बाजार की चाल चाहे जो भी रहे, इन शेयरों में आज बन सकता है कमाई का मौका!
टैग्स