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Sitharaman के Budget में महिलाओं पर रहेगा फोकस, ये मुराद भी हो सकती है पूरी!
कल पेश होने वाले बजट में महिलाओं को वो सुविधा वापस मिल सकती है, तो कांग्रेस सरकार ने खत्म कर दी थी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago
कल यानी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट (Budget 2024) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस महिलाओं पर हो सकता है. माना जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर महिलाओं को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं. महिला किसानों के लिए भी बजट में कई प्रावधान हो सकते हैं. महिला किसानों की सम्मान निधि दोगुनी हो सकती है. साथ ही उन्हें कर्ज भी दूसरों के मुकाबले सस्ती दरों पर मिलने का रास्ता साफ हो सकता है. बता दें कि मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट है. क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं.
महिला सशक्तिकरण पर जोर
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री किसान सम्मान निधि में इजाफा कर सकती हैं. फिलहाल सरकार इस योजना के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में हर साल 6000 रुपए ट्रांसफर करती है. बजट में इसे बढ़ाकर 9000 किया जा सकता है. महिला किसानों के लिए यह राशि 12 हजार रुपए तक हो सकती है. सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है और ऐसे में वह महिला किसानों के हाथ मजबूत करने वाले प्रावधान बजट में कर सकती है. पूर्व में इस योजना के तहत सिर्फ 2 हेक्टेयर की जमीन वाले किसानों को ही रखा गया था, लेकिन बाद में सरकार सभी किसानों को इसके दायरे में ले आई.
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यहां भी मिल सकता है फायदा
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट में वित्त मंत्री महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने में प्राथमिकता, दूसरों के मुकाबले एक प्रतिशत सस्ता कर्ज, सस्ती दरों पर जीवन बीमा योजना जैसे कुछ घोषणाएं कर सकती हैं. वहीं, यह भी संभव है कि सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए इनकम टैक्स में कुछ रियायत प्रदान करे. इसके अलावा, महिलाओं से जुड़ी कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी बजट में हो सकता है. कुछ जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्री सीतारमण इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव करें, इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है. हां, यह मुमकिन है कि महिलाओं को कुछ अतिरिक्त फायदा उपलब्ध कराया जाए.
मिलेगा अलग टैक्स स्लैब!
एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 12 साल पहले तक महिलाओं के लिए अलग टैक्स स्लैब था. महिलाओं के लिए इनकम टैक्स भुगतान में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज्यादा थी. दूसरे शब्दों में कहें तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम टैक्स चुकाना पड़ता था. लेकिन कांग्रेस सरकार के समय वित्त वर्ष 2012-13 से इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया. महिलाओं और पुरुषों के लिए समान इनकम टैक्स स्लैब पेश किया गया. तब से महिलाओं को किसी विशेष आयकर छूट का लाभ भी नहीं मिल रहा है. हालांकि, उम्मीद है कि इस बार सरकार महिलाओं के लिए अलग टैक्स स्लैब का प्रावधान बजट में कर सकती है.
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