केन्‍द्रीय मंत्री बोले 2030 तक भारत में पैदा होने लगेगी इतने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन 

यदि आप केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, तो आने वाला समय सैलरी के लिहाज से आपके लिए शानदार रह सकता है. भले ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ हो, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव बाद इस पर कोई सकारात्मक खबर सुनने को मिल सकती है. साथ ही 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा किया जा सकता है और यह छठे वेतन आयोग में हुई वृद्धि से भी अधिक रह सकता है.  

अभी नहीं आया है सही वक्त  
8वां वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. हालांकि, सूत्र बताते हैं कि इस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है. उनका कहना है कि अभी इस पर चर्चा इसलिए भी सही नहीं है, क्योंकि वेतन आयोग के गठन का वक्त अभी नहीं आया है. वहीं, कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा, तो इस पर फैसला लिया जाएगा. यह लगभग तय है कि अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा.

इस बार होंगे कई बदलाव
8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा. इस पर कोई खबर चुनाव खत्म होने के बाद 2025 या 2026 तक मिल सकती है. सूत्रों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबले 8वें वेतन आयोग में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, इसमें फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले पर सैलरी नहीं बढ़ेगी. बल्कि किसी दूसरे फॉर्मूले के आधार पर सैलरी इंक्रीमेंट दिया जा सकता है. इसके अलावा, 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन की व्यवस्था को बदलकर सालाना किया जा सकता है.

इतनी बढ़ जाएगी सैलरी 
एक रिपोर्ट बताती है कि 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ था. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के हिसाब से सैलरी बढ़ाई गई थी और इसमें इसे 2.57 गुना रखा गया. इससे बेसिक सैलरी 18000 रुपए हो गई. यदि 8वें वेतन आयोग में भी इसी फ़ॉर्मूले को अपनाया जाता है, तो फिटमेंट को 3.68 गुना किया जा सकता है. इस आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की वृद्धि हो सकती है और यह 26000 रुपए हो सकता है. निचले स्तर के कर्मचारियों का सैलरी रिविजन सालाना परफॉर्मेंस के आधार पर किया जा सकता है. जबकि अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों का रिविजन 3 साल के अंतराल पर निर्धारित किया जा सकता है.

किस आयोग में कितनी वृद्धि?
Pay Commission के हिसाब से देखें, तो चौथे वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6% की गई. पांचवें आयोग में उनकी सैलरी में 31 फीसदी का बड़ा इजाफा हुआ. इसके बाद छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया. इस उस केन्द्रीय कर्मचारियों को सैलरी में 1.86 गुना मिला. साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ. इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते 14.29% वेतन वृद्धि की गई, जिसका कर्मचारियों ने विरोध भी किया. बता दें कि 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हैं. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी लोकसभा में इससे इंकार भी किया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव बाद इस पर फैसला हो सकता है.

देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी हॉट सीट हैं जिन पर सभी की नजरें लगी हुई हैं. उन्‍हीं सीटों में से एक है हैदराबाद. क्‍योंकि यहां से मौजूदा सांसद ओवेसी हैं तो उनके खिलाफ बीजेपी ने इस बार महिला उम्‍मीदवार माध्‍वी लता को उतारा है. करोड़ों की संपत्ति की मालकिन माधवी लता लगातार वहां से चर्चा में बनी हुई है. लेकिन माधवी लता ने जो शपथ पत्र में चुनाव आयोग में दायर किया है वो बता रहा है कि उन्‍हें 22-23 में बड़ा नुकसान हुआ है जिसके बाद उनकी आय 1 करोड़ से घटकर मात्र 3 लाख रुपये पर आ गई है. 

इतनी है माधवी लता की आय? 
बीजेपी उम्‍मीदवार माधवी लता लगातार अपने बयानों को लेकर बड़ी चर्चा में हैं. माधवी लता ने जो शपथपत्र में अपनी आय की जानकारी दी है उसके अनुसार 2018-19 से लेकर 2022-23 तक उनकी आय का ब्‍यौरा देखें तो समझ में आता है कि उन्‍हें पिछले साल काफी नुकसान हुआ है. 2020-21 में उनकी आय 62,16,250 रुपये थी जबकि 2021-22 में उनकी आय 1,22,59,146 रुपये थी. लेकिन 2022-23 में उन्‍होंने जो आय दी है उसके अनुसार उनकी आय सिर्फ 3,76,950 रुपये रही है. ये जानकारी बता रही है कि उनकी आय 1 करोड़ रुपये से सीधे 3 लाख रुपये पर आ गई.इसी तरह उनके पति की आय में भी काफी कमी देखने को मिली है. 2021-22 में उनकी आय 6,86,55,509 रुपये थी. जबकि 2022-23 में उनकी आय 28262737 रुपये रही है. 

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कितनी है माधवी लता की चल अचल संपत्ति? 
अगर माधवी लता की चल अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 20000 रुपये कैश, जबकि उनके पति के पास 20 हजार रुपये और उनके डिपेंडेंट के पास कुछ भी नहीं है. इसी तरह से अगर उनके बैंक में जमा राशि पर नजर डालें तो उनके पास 834201 रुपये, उनके पति के पास 3333614 रुपये हैं. इसी तरह से उन्‍होंने बड़े पैमाने पर निवेश भी किया है. उन्‍होंने अलग-अलग शेयर, बॉन्‍ड्स, डिबेन्‍चर में 25,20,,51858 रुपये का निवेश किया है जबकि उनके पति ने 85, 76,01,173 रुपये का निवेश किया है.उनके बच्‍चों के खाते में भी निवेश के करोड़ों रुपये हैं.  

इतनी ज्‍वैलरी की हैं मालकिन
वहीं चुनावी शपथपत्र के अनुसार देखें तो, उनके पास 3.9 किलो सोना है जिसकी कीमत 3,78,62,415 रुपये है.  इसी तरह से उनके पति के पास 1.1 किलो सोना है जिसकी कीमत 7223450 रुपये है. माधवी लता के निवेश से लेकर उनके पास मौजूद कुल ज्‍वैलरी जिसे चल संपत्ति भी कहा जाता है उसकी कीमत 31 करोड़ रुपये से ज्‍यादा है. इसी तरह से 6 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है. उनके पति पर 26,13 40,639 करोड़ रुपये है.  

1984 से ओवेसी परिवार के पास है ये सीट 
हैदराबाद की सीट 1984 से ही ओवेसी परिवार के पास रही है. इस सीट से सबसे पहले ओवेसी के पिता सुल्‍तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में सांसद थे. वो इस सीट पर 2004 तक सांसद रहे उसके बाद इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं. वो लगातार इस सीट पर जीत रहे हैं. वहीं उन्‍हें चुनौती देने वाली डॉ. माधवी लता विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं. वो हिंदुत्‍व के लिए मुखर रहने वाली महिला के तौर पर जानी जाती हैं. माध्‍वी लता विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन होने के साथ साथ भरतनाट्यम भी माहिर हैं. हैदराबाद से पहली बार कोई महिला उम्‍मीदवार ओवैसी को टक्‍कर दे रही हैं. 

चीन के दम पर भारत से बैर लेने वाले मालदीव (Maldives) के होश ठिकाने आ गए हैं. कल तक अकड़ दिखा रही मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार को समझ आ गया है कि भारतीयों को नाराज करके मुल्क की आर्थिक सेहत को दुरुस्त नहीं रखा जा सकता. दरअसल, मालदीव की इकॉनमी पर्यटन पर आधारित है और उसमें भारतीय पर्यटकों का काफी योगदान रहा है. अब जब भारतीयों ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया है, तो उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. 

बहुत बदल गए हैं हालात
मालदीव सरकार रूठे भारतीय पर्यटकों को मनाने के प्रयासों में जुटी है. मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेशन (MMPRC) के प्रबंध निदेशक फातिमथ तौफीक का कहना है कि मालदीव में भारतीय यात्रियों की संख्या फिर से बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही पर्यटन मंत्रालय ने 2024 में पर्यटकों की आगमन संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी, उसने भारतीय बाजार को आकर्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए. भारत ने 2021 से 2023 तक मालदीव के पर्यटन बाजार में अपनी टॉप रैंक बनाए रखी, लेकिन इस साल वह सीधे छठे स्थान पर आ गया है.  

प्रमोशन एक्टिविटीज शुरू
'सन' को दिए एक इंटरव्यू में, MMPRC के एमडी ने बताया कि पर्यटन बोर्ड ने इंडियन टूरिस्ट को लुभाने के लिए स्पेशल प्रमोशन एक्टिविटीज शुरू की हैं. हम भारत से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. हम प्रमोशन के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे, क्योंकि पर्यटकों की संख्या कम हो रही है. उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय बाजार में मालदीव पर्यटन ब्रैंड को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एयरलाइनों के साथ मिलकर कैंपेन भी चलाया जा रहा है. बता दें कि मालदीव के मंत्रियों की शर्मनाक टिप्पणियों के चलते भारतीय मालदीव का बहिष्कार कर रहे हैं. 

रोड शो की भी है तैयारी
पिछले महीने मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स (MATATO) ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से मुलाकात की थी. मालदीव एसोसिएशन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उच्चायोग से सहयोग की इच्छा जताई थी. यह भी सामने आया था कि एसोसिएशन मालदीव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में एक व्यापक रोड शो शुरू करने की भी तैयारी कर रही है. दरअसल, MATATO की कोशिश है कि भारतीय पर्यटकों को मालदीव के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया जाए, उन्हें देश की खूबसूरती से परिचित कराया जाए, ताकि मालदीव आने वाले भारतीयों की संख्या में इजाफा हो सके.  

ये है मालदीव की चिंता की वजह
विवाद से पहले तक मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की रही है. यहां तक कि कोरोना के बाद जब मालदीव को पर्यटकों के लिए खोला गया, तो भारतीय ही सबसे ज्यादा वहां पहुंचे थे. हालांकि, विवाद के बाद से इसमें लगातार कमी आ रही है. मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पर्यटकों की संख्या में 33 प्रतिशत की गिरावट आई है. पिछले साल यानी 2023 में 4 मार्च तक 41,054 भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की थी. जबकि इस साल 2 मार्च तक मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या केवल 27,224 रही. मालदीव की इकॉनमी में भारतीय पर्यटकों का 11% योगदान बताया जाता है. ऐसे में उनका लंबे समय तक नाराज रहना मालदीव की आर्थिक सेहत बिगाड़ सकता है.

तब किया था इतना खर्चा
करीब 4 लाख की आबादी वाले मालदीव में धिवेही और इंग्लिश भाषा बोली जाती है. मालदीव जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है. इसका कोई भी द्वीप समुद्र तल से छह फुट से अधिक ऊंचा नहीं है. इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है. 2023 में बड़ी संख्या में भारतीय मालदीप गए थे और उन्होंने 38 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए थे. भारत से विवाद के बीच पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मालदीव ने हाल ही में अपने यहां घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया था, लेकिन इसका खास फायदा नहीं मिला.   

ऐसे शुरू हुईं मालदीव की मुश्किलें
अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर मालदीव भारत और भारतीयों को नाराज करने की स्थिति में कैसे पहुंचा. भारत और मालदीव के बीच तनाव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद हुई. सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की मालदीव से तुलना मालदीव के तीन मंत्रियों को रास नहीं आई. उन्होंने भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और भारतीयों की दुश्मनी मोल ले बैठे. भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद भले ही इन तीनों मंत्रियों को हटा दिया गया हो, लेकिन मालदीव के प्रति लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर #BoycottMaldives ट्रेंड करने लगा. कई भारतीयों ने मालदीव की बुकिंग कैंसल कराकर उसका स्क्रीन शॉट सोशल माडिया पर शेयर किया. यहां से मालदीव की मुश्किलें शुरू हो गईं  

देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन के आंकड़े ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यह अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर आ गया है. सरकार ने अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन का डेटा सार्वजनिक कर करते हुए बताया कि अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन में 12.4% का इजाफा देखने को मिला है. इस इजाफे के बाद अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है. डेटा के मुताबिक रिफंड के बाद नेट रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है. ये इजाफा करीब 17.1% का है. नेट रेवेन्यू का डेटा 1.92 लाख करोड़ रुपये हुआ.

अप्रैल 2024 के जीएसटी कलेक्शन की डिटेल

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST): ₹43,846 करोड़
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST): ₹53,538 करोड़
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST): ₹99,623 करोड़
सेस: ₹13,260 करोड़

वित्तीय वर्ष 2023-24 का कलेक्शन

इससे पहले जीएसटी कलेक्शन ने वित्त वर्ष 2023-24 को रिकॉर्ड अंदाज में बंद हुआ था. मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़त के साथ 1.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था. ये किसी भी महीने के लिए कलेक्शन का अब तक का तीसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा था. खास बात है कि अब तक का सबसे ऊंचा कलेक्शन बीते वित्त वर्ष के पहले महीने यानि अप्रैल में दर्ज किया गया था. इस रिकॉर्ड रफ्तार के साथ ही बीते पूरे वित्त वर्ष के लिए ग्रॉस रेवेन्यू का आंकड़ा 20 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था.

रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन से खुश हुई सरकार

रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन से सरकार को बेहद खुशी हुई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आंकड़े को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके खुशी जाहिर की है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन में ये बढ़ोतरी घरेलू ट्रांजेक्शन में 13.4 फीसदी की शानदार ग्रोथ के बाद देखी गई है और इंपोर्ट में 8.3 फीसदी की बढ़त का भी इसमें साथ है.

2017 में लागू हुआ था GST

गौरतलब है कि जीएसटी (GST) को 01 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. इसने अप्रत्यक्ष कर की कई जटिलताओं को दूर किया. इस नई प्रणाली से वैट (VAT), एक्साइज ड्यूटी (कई चीजों पर) और सर्विस टैक्स (Service Tax) जैसे 17 टैक्स खत्म हो गए. छोटे उद्योग- धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 40 लाख रुपये के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को जीएसटी के दायरे से मुक्त कर दिया था. माल एवं सेवा कर (GST) को लागू करते हुए कहा गया था कि इससे न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को भी राजस्व के मोर्चे पर लाभ होगा.
 

अमेरिका और चीन के बीच चल रही कोल्‍ड वॉर में कभी चीन ऐसे कदम उठाता है जो अमेरिका के लिए परेशानी बन जाते हैं तो अब अमेरिका, मैक्सिको और ब्राजील ने एक कदम ऐसा उठा दिया है जिसने चीन की परेशानी बढ़ गई है. चीन को ये तीनों देश हर जरुरी सामान में इस्‍तेमाल होने वाले स्‍टील की सप्‍लाई करते हैं. लेकिन अब इन्‍होंने स्‍टील पर 25 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ा दिया है जिसने चीन की परेशानी को बढ़ा दिया है. अब स्‍टील महंगा होने के बाद सीधा वहां उसके प्रोडक्‍ट के दामों में इजाफा होना स्‍वाभाविक है. चीन पहले ही कई फ्रंट पर परेशानी का सामना कर रहा है. 

किस देश ने कितना बढ़ाया है टैरिफ? 
अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको की ओर से स्‍टील के प्रोडक्‍ट पर 25 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ा दिया गया है. वहीं अगर इस कड़ी में दूसरे देशों की ओर से की गई घोषणा पर नजर डालें तो ब्राजील के कॉमर्स एंड विदेश व्‍यापार एग्‍जीक्‍यूटिव कमेटी ने एक साल के लिए 15 तरह के स्‍टील प्रोडक्‍ट पर इंपोर्ट टैरिफ फीस को 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. इसके अलावा 11 तरह के स्‍टील प्रोडक्‍ट के लिए इंपोर्ट कोटा को भी तय करने का फैसला किया है. इसी तरह मैक्सिको ने स्‍टील और एल्‍यूमिनियम सहित 544 तरह की कमोडिटी पर 5 से 50 प्रतिशत तक टेम्‍प्रेरी इंपोर्ट टैरिफ लगाने का फैसला किया है. हालांकि चीन में इन तीनों देशों से 5 प्रतिशत स्‍टील ही इंपोर्ट होता है. 

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क्‍या चीन पर पड़ेगा इस बढ़ी ड्यूटी का असर? 
अब जबकि चीन इन तीन देशों से सिर्फ पांच प्रतिशत स्‍टील का इंपोर्ट करता है ऐसे में उस पर इस बढ़ी हुई दर का कितना असर पड़ेगा. पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन ने 2023 में 9 करोड़ टन स्‍टील का एक्‍सपोर्ट किया है. इसमें से 69 प्रतिशत स्‍टील को उसने अकेले एशिया के बाजार में एक्‍सपोर्ट किया है. अब जबकि उसकी इन तीन देशों पर निर्भरता ही कम है तो ऐसे इसका कोई बड़ा असर पड़ने की भी उम्‍मीद नहीं है. वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्‍त वर्ष 24 की अप्रैल से लेकर जुलाई तक की अवधि में भारत ने चीन से 5 लाख 70 हजार टन स्‍टील का आयात किया है. इसकी अगर पिछले साल के मुकाबले तुलना करें तो ये 65 प्रतिशत ज्‍यादा है. 

भारत चीन के लिए एक बड़ा बाजार 
चीन हमेशा से ही भारत में बड़े पैमाने पर स्‍टील का निर्यात करता रहा है. वहीं अगर पिछले साल चीन में स्‍टील उत्‍पादन के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये 2.5 प्रतिशत बढ़कर 62.7 करोड़ टन तक जा पहुंचा था. क्‍योंकि पिछले साल चीन से स्‍टील आयात करने को लेकर बाजार में तेजी बनी हुई थी तो ऐसे में इस्‍पात निर्यात में 28 प्रतिशत बढ़कर 5.1 करोड़ टन हो गया. 
 

सिंगापुर और हांगकांग में एवरेस्‍ट और एमडीएच मसालों में मिले पेस्‍टीसाइड के इस्‍तेमाल की जांच के बाद इन ब्रैंडस को वहां तो प्रतिबंधित कर दिया गया था लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत सरकार की जो समिति इस मामले में जांच कर रही थी उसने भी जांच पूरी कर ली है. समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. माना जा रहा है कि सरकार सिंगापुर और हांगकांग से इन दोनों मसाला कंपनियों के उस लॉट को वापस मंगा सकती है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है. 

समिति इस मामले की कर रही थी जांच 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार की ओर से बनाई गई समिति एवरेस्‍ट और एमडीएच के मसालों में मिले एक विशेष प्रकार के एसिड की जांच कर रही थी. इसी एसिड को लेकर सिंगापुर और हांगकांग की ओर से आरोप लगाए गए थे. लेकिन अब इस मामले को लेकर समिति की जांच पूरी हो चुकी है और उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. अब सरकार इस मामले में आने वाले कुछ दिनों में रिपोर्ट के अध्‍ययन के बाद कार्रवाई कर सकती है. खबर है कि सरकार मसालों के उन लॉट को वापस मंगाए जाने के साथ इन कंपनियों पर सख्‍त कार्रवाई भी कर सकती है. अब सरकार क्‍या कदम उठाती है ये सरकार के एक्‍शन के बाद ही पता चलेगा. 

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सिंगापुर और हांगकांग में मसालों में मिला था ये रसायन 
सिंगापुर और हांगकांग की सरकार ने जब इन दो मसालों की जांच की थी तो पता चला था कि इनमें अत्‍यधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्‍साइड पाया गया था. इस एसिड के इस्‍तेमाल से कैंसर से लेकर दूसरी कई बीमारियों के होने की संभावना है. इन मसालों में इसकी मात्रा ज्‍यादा पाई गई थी, जिसके कारण इन्‍हें सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंधित कर दिया गया. सबसे खास बात ये भी है कि इन दो देशों के बाद अमेरिका में भी इसे लेकर जांच चल रही है. 

भारत से बड़े पैमाने पर सप्‍लाई होते हैं मसाले
भारत से दुनिया के कई देशों को बड़ी मात्रा में मसाले सप्‍लाई होते हैं. भारत मसाला और मसाले से जुड़ी वस्‍तुओं का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है. अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022-23 के दौरान भारत से 3.73 बिलियन डॉलर के मसालों का निर्यात कई देशों को किया गया. वर्ष 2017-18 से 2021-22 से भारत से कुल निर्यात 10.47 सीएजीआर से बढ़ा है. पूरी दुनिया में मसालों का निर्यात 30 फीसदी बढ़ गया है. मसालों के वैश्विक कारोबार में देश की हिस्‍सेदारी 43 फीसदी से ज्यादा हो चुकी है. भारत ने 2021-22 के दौरान लगभग 4.1 अरब डॉलर के 15 लाख टन मसालों का निर्यात किया. इस अवधि में उत्पादन की क्षमता 1.63 प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2.5 टन प्रति हेक्टेयर हो गया. साल 2021-22 में 43.8 लाख हेक्टेयर इलाके में 111.2 लाख टन मसालों का उत्पादन किया गया.
 

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) के डायरेक्टर बोर्ड ने म्यूचुअल फंड को संचालित करने वाले नियमों में बड़ा बदलाव किया. इसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को संभावित बाजार दुरुपयोग रोकने के लिए एक ‘संस्थागत व्यवस्था’ (Regulatory Framework) स्थापित करना जरूरी बनाने का फैसला किया गया है. यह संस्थागत व्यवस्था पहचान और संभावित बाजार दुरुपयोग की रोकथाम के अलावा सिक्योरिटीज में ‘फ्रंट-रनिंग’ और धोखाधड़ी वाले लेनदेन पर नजर रखेगी. यहां फ्रंट-रनिंग का मतलब कीमत को प्रभावित करने वाली संवेदनशील जानकारी के आधार पर ब्रोकर का कारोबार करना है.

धोखाधड़ी पर नकेल कसने की तैयारी

सेबी ने डायरेक्टर बोर्ड की बैठक के बाद जारी एक बयान के मुताबिक, नियामक चाहता है कि AMC गलतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले ‘व्हिसिल ब्लोअर’ तंत्र बनाकर पारदर्शिता को बढ़ावा दे. सेबी के डायरेक्टर बोर्ड की पिछले डेढ़ महीने में यह पहली बैठक है. इसके पहले 15 मार्च को बैठक हुई थी. AMC से संबंधित गड़बड़ी में फ्रंट रनिंग, भेदिया कारोबार और संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग शामिल हैं. जब कोई ब्रोकर या निवेशक गोपनीय जानकारी के आधार पर किसी कारोबार में शामिल होता है, उसे ‘फ्रंट रनिंग’ कहते हैं. यह ऐसी संवेदनशील जानकारी होती है, जिससे परिसंपत्ति की कीमत प्रभावित होती है.

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इन दो मामलों के बाद आया फैसला 

यह निर्णय SEBI द्वारा Axis AMC और LIC से संबंधित दो ‘फ्रंट-रनिंग’ मामलों में जारी आदेश के बीच आया है. Axis AMC मामले में ब्रोकर-डीलरों, कुछ कर्मचारियों और संबंधित संस्थाओं को AMC के कारोबारों को ‘फ्रंट-रनिंग’ में लिप्त पाया गया था. वहीं LIC मामले में, बीमा कंपनी के एक कर्मचारी को सौदों की ‘फ्रंट-रनिंग’ करते हुए पाया गया था. SEBI ने बयान में कहा कि हाल में सामने आए मामलों को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने संभावित बाजार दुरुपयोग की पहचान और निवारण के लिए AMC को एक व्यवस्थित संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए SEBI (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 में संशोधन को मंजूरी दी.

AMFI रोडमैप तैयार करेगा

म्यूचुअल फंड निकाय 'एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया' (AMFI) सेबी के परामर्श से ऐसे Regulatory Framework के लिए विस्तृत मानकों को तय करेगा. इसके अतिरिक्त, SEBI ने म्यूचुअल फंड के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रायोजक की समूह कंपनियों की प्रतिभूतियों के संबंध में निष्क्रिय योजनाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को सुव्यवस्थित किया है. वर्तमान में, म्यूचुअल फंड योजनाओं को प्रायोजक की समूह कंपनियों में अपने नेट एसेट वैल्यू (NAV) का 25 प्रतिशत से अधिक निवेश करने की अनुमति नहीं है.

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एक्टिंग से लेकर राजनीति तक में बड़ा नाम कमाने वाले राज बब्बर (Raj Babbar) लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे. कांग्रेस ने उन्हें गुरुग्राम से टिकट दिया है. यहां उनका मुकाबला BJP के राव इंद्रजीत से होगा. कांग्रेस ने हरियाणा की दस लोकसभा सीटों में से नौ पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कुरुक्षेत्र की सीट उसने इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए छोड़ी है. 

ऐसे शुरू हुआ सफर
राज बब्बर ने 1989 में जनता दल के साथ राजनीति में एंट्री ली थी. बब्बर तीन बार लोकसभा सांसद और दो बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है. राज बब्बर 1994 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे. 2009 के लोकसभा चुनाव में राज बब्बर ने यूपी की फतेहपुर सीकरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. बसपा के कद्दावर नेता रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय ने उन्हें शिकस्त दी थी. 

पिछली बार मिली थी हार 
2014 के लोकसभा चुनाव में राज बब्बर ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से चुनाव लड़ा, मगर परिणाम वही रहे. उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद साल 2015 में बब्बर राज्यसभा सांसद चुने गए. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राज बब्बर ने एक बार फिर से फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ने का फैसला किया. वह कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा के राजकुमार चाहर ने उन्हें करीब 5 लाख वोटों से हरा दिया. राज बब्बर ने एक्टिंग की दुनिया में कई बेहतरीन फ़िल्में की हैं. उन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था.

2019 में थी इतनी दौलत 
2019 में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने बताया था कि पिछले पांच साल में उनकी संपत्ति एक करोड़ रुपए कम हो गई है. उनकी चल और अचल दोनों संपत्तियों में कमी आई है. बब्बर ने यह भी बताया था कि उनके पास अपना कोई वाहन और हथियार नहीं है. 2019 में बब्बर द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, उनके पास 12.57 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति है. जबकि 2014 में गाजियाबाद से लोकसभा प्रत्याशी रहे राज बब्बर के पास 13.58 करोड़ से अधिक की संपत्ति थी. 2019 के ब्यौरे के हिसाब से उनके पास 5.83 करोड़ से अधिक की चल और 6.73 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है.  

127 साल पुराने गोदरेज परिवार (Godrej Family) का बंटवारा हो गया है. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहमति से कारोबार के बंटवारे पर मुहर लग गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आदि गोदरेज (Adi Godrej) और उनके भाई नादिर के हिस्से में गोदरेज इंडस्ट्रीज आई है. गोदरेज समूह की पांच कंपनियां - गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफसाइंसेज शेयर बाजार में लिस्टेड हैं. लिहाजा, इस बंटवारे का उनके शेयरों पर असर पड़ सकता है. 

इन्हें मिली गोदरेज एंड बॉयस
आदि गोदरेज और नादिर के हिस्से में जहां गोदरेज इंडस्ट्रीज आई है. वहीं, आदि गोदरेज के चचेरे भाई-बहन जमशेद और स्मिता को नॉन-लिस्टेड कंपनी गोदरेज एंड बॉयस का मालिकाना हक मिला है. जमशेद और स्मिता के हिस्से में गोदरेज एंड बॉयस से जुड़ी कंपनियों के साथ ही मुंबई में एक प्लॉट और दूसरी महत्वपूर्ण संपत्ति भी मिलेगी. बता दें कि गोदरेज ग्रुप का कारोबार साबुन, होम अप्लायंस से लेकर रियल एस्टेट तक फैला हुआ है. पिछले काफी समय से कारोबार के बंटवारे की कोशिश चल रही, जो अब सफल हो गई है.

ब्रैंड का करते रहेंगे इस्तेमाल
गोदरेज समूह को संस्थापक परिवार की दो शाखाओं के बीच बांटा गया है. एक हिस्सा 82 वर्षीय आदि गोदरेज और उनके 73 साल के भाई नादिर को मिलेगा. दूसरा हिस्सा उनके चचेरे भाई-बहन जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज को मिलेगा. आदि, नादिर, जमशेद और स्मिता के पास गोदरेज और बॉयस में लगभग 10% हिस्सेदारी है. जबकि 24% पिरोजशा गोदरेज फाउंडेशन और 27% गोदरेज इन्वेस्टमेंट्स के पास है. समूह की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष गोदरेज ब्रैंड का इस्तेमाल जारी रखेंगे.  

इस पर कुछ साफ नहीं 
समूह की पांच सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप 2.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक है. गोदरेज समूह का कहना है कि आदि के बेटे पिरोजशा गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप (GIG) के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन होंगे. वह अगस्त 2026 में चेयरपर्सन के रूप में नादिर गोदरेज की जगह लेंगे. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि गोदरेज एंड बॉयस के तहत समूह की 3000 करोड़ रुपए से अधिक की रियल एस्टेट संपत्ति को दोनों पक्षों के बीच कैसे विभाजित किया जाएगा. आज शेयर बाजार बंद है. लिहाजा इस बंटवारे की खबर का समूह की कंपनियों पर क्या असर होता है ये सीधे सोमवार को पता चलेगा.

शेयर बाजार (Stock Market) में आज कारोबार नहीं होगा. आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्या है कि मार्केट को बंद रखा गया है. दरअसल, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस मौके पर महाराष्ट्र में बैंकों से लेकर सरकारी कार्यालय तक बंद रहते हैं. शेयर बाजार में भी इस दिन अवकाश रखा जाता है. लिहाजा, आज बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. बाजार कल खुलेगा और उसके बाद शनिवार-रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा.

कल आई थी गिरावट 
इससे पहले, मंगलवार को बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फुल स्पीड से ऊपर की तरफ भागते दिखाई दिए. लेकिन कारोबारी की समाप्ति तक बाजार लाल निशान पर पहुंच गया. आईटी और पावर सेक्टर के शेयरों में अंतिम दौर की बिकवाली की वजह से बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 188.50 अंक टूटकर 74,482.78 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 38.55 अंक फिसलकर 22,604.85 पर बंद हुआ. 

20 मई को भी छुट्टी
BSE और NSE की वेबसाइट के अनुसार, एक मई महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहेगा. इस दौरान, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, इक्विटी सेगमेंट और एसएलबी सेगमेंट में कारोबार नहीं होगा. शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते ट्रेडिंग नहीं होगी. इसके अलावा, 20 मई को भी शेयर बाजार बंद रहेगा. क्योंकि इस दिन मुंबई की लोकसभा सीट पर चुनाव है. वहीं, कमोडिटी और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट सेगमेंट में आज सुबह ट्रेडिंग नहीं होगी, लेकिन, MCX में शाम को कारोबार होगा.

कब-कब रहेगी छुट्टी?
एक मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर यानी आज बाजार बंद है. इसके बाद 20 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मार्केट में अवकाश रहेगा. 17 जून को बकरीद के मौके पर भी बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा. इसके बाद 17 जुलाई को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. इसी तरह, 1 नवंबर को दिवाली, 15 नवंबर को गुरुनानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर बाजार में कारोबार नहीं होगा. हालांकि, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन वाले दिन बाजार में विशेष सत्र में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है.