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अपने जन्‍मदिन पर इस पॉलिसी को लॉन्‍च कर देश को बड़ा तोहफा देंगे PM मोदी

ये पॉलिसी इसलिए भी अहम है क्‍योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक लागत के कारण हमारे उत्‍पाद प्रतिस्‍पर्धा में पिछड़ जाते हैं. ऐसे में इस नई लॉजिस्टिक पॉलिसी में नए ऐलान कर सकती है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago

पीएम मोदी शनिवार को देश की पहली लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्‍च करने जा रहें हैं. इस पॉलिसी के लागू होने के बाद देश में सामान का आवागमन और भी आसान हो जाएगा. इस पॉलिसी का उद्घाटन पीएम विज्ञान भवन में होने वाले एक कार्यक्रम में करेंगे. सबसे विशेष बात ये है कि कल पीएम मोदी का जन्‍मदिन भी है. पीएम 72 साल के होने जा रहें है. पार्टी उनके जन्‍मदिन को सेवा और संकल्‍प के नाम से हर साल मनाती है.


प्रतिस्‍पर्धा में आएंगे भारतीय उत्‍पाद
दरअसल सरकार ने वर्ष 2020 के बजट में लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने की बात कही थी. ये पॉलिसी इसलिए भी अहम है क्‍योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक लागत के कारण हमारे उत्‍पाद प्रतिस्‍पर्धा में पिछड़ जाते हैं. ऐसे में सरकार इन्‍हें उस प्रतिस्‍पर्धा में बनाए रखने के लिए अपनी इस नई लॉजिस्टिक पॉलिसी में नए ऐलान कर सकती है. इसमें मौजूदा तौर तरीकों के डिजिटलाइजेशन और तकनीक पर जोर दिए जाने की संभावना है.


लॉजिस्टिक की है जीडीपी में बड़ी भूमिका
हमारे देश में लॉजिस्टिक का जीडीपी में एक बड़ा योगदान है. मौजूदा समय में लॉजिस्टिक लागत 13 से 14 प्रतिशत तक है, जिसे सरकार इससे नीचे लाने की तैयारी कर रही है. इस पॉलिसी में इसे लेकर भी उपाय किए जा सकते हैं. वाणिज्‍य मंत्रालय के अनुसार मौजूदा समय में लॉजिस्टिक पॉलिसी का सेक्‍टर बेहद जटिल है, जिसमें 20 से ज्‍यादा सरकारी एजेंसिया,  40 भागीदार सरकारी एजेंसिया और 37 निर्यात प्रोत्‍साहन परिषद् शामिल हैं. जिसमें 200 जहाजरानी एजेंसियां, 36 लॉजिस्टिक सेवाएं, 129 अंतरर्देशीय कंटेनर डिपो शामिल हैं.


अरबों डॉलर का सेक्‍टर है लॉजिस्टिक सेक्‍टर
भारत का लॉजिस्टिक सेक्‍टर कोई 160 अरब डॉलर का है. ये सेक्‍टर कोई ढाई करोड़ से ज्‍यादा लोगों को रोजगार देता है. सरकार का लक्ष्‍य है कि लॉजिस्टिक लागत 10 प्रतिशत कम होने की संभावना है. जिससे निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. वहीं माना ये भी जा रहा है कि देश की ट्रेड पॉलिसी के लॉन्‍च होने के बाद इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में पहले लॉजिस्टिक उसके बाद ट्रेड पॉलिसी लॉन्‍च होने के बाद निर्यात को दोहरा फायदा होने की संभावना है.  
 


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