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हवाओं की बदौलत उड़ीसा को मिला 4,940 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट!
हाल ही में GRIDCO द्वारा उड़ीसा में इन्वेस्टर्स राउंडटेबल का आयोजन किया गया था और इसी दौरान राज्य को इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
उड़ीसा को लेकर इस वक्त एक काफी बड़ी खबर सामने आ रही है. माना जा रहा है कि उड़ीसा की सरकार को विंड एनर्जी (Wind Energy) प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टर्स से 4,940 करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट का ऑफर मिला है.
इन्वेस्टर राउंडटेबल का हुआ आयोजन
हाल ही में 3 नवंबर को भुवनेश्वर में राज्य सरकार की कंपनी GRIDCO ने अपने तकनीकी पार्टनर iFOREST के साथ मिलकर ‘उड़ीसा विंड एनर्जी समिट इन्वेस्टर राउंड टेबल’ का आयोजन किया था. आपको बता दें कि GRIDCO राज्य सरकार की कंपनी है जिसका प्रमुख काम रिन्यूएबल एनर्जी का विकास करना है. GRIDCO एवं iFOREST द्वारा साथ मिलकर विंड पावर के क्षेत्र में मौजूद विभिन्न मौकों को तलाशने के लिए ‘उड़ीसा विंड एनर्जी समिट इन्वेस्टर राउंड टेबल का आयोजन किया गया था.
राज्य के प्रयासों की हुई सराहना
इस मौके पर इन्वेस्टर्स ने उड़ीसा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ GRIDCO के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की और माना जा रहा है कि इसी बातचीत के दौरान विभिन्न इन्वेस्टर्स द्वारा 575 मेगावाट की क्षमता वाले विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को 4,940 करोड़ रुपयों की प्राप्ति हुई थी. देश भर के लगभग 25 प्रमुख इन्वेस्टर्स ने इस समिट में भाग लिया था और विंड पावर के उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की प्रमुख कंपनियों को साथ लाने में इस प्लेटफॉर्म की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण साबित हुई है. प्रमुख सचिव PK जेना द्वारा उड़ीसा में विंड इंडस्ट्री को पावर प्लांट लगाने और मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की गई.
OREP-2022 को सच में बदल रही सरकार
वित्त एवं ऊर्जा सचिव वीके देव ने भी विश्वास जताया और कहा कि इस समित की बदौलत उड़ीसा को विंड एनर्जी के क्षेत्र में तय किये गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी सहायता मिलेगी और यह समिट निश्चित तौर पर विंड एनर्जी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य काफी लाभदायक साबित होगी. न्यू एवं रिन्यूएबल एनर्जी के केंद्रीय मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी दिनेश दयानंद जगदाले ने राज्य सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की सराहना की और OREP-2022 के मैंडेट को हकीकत में बदलने के सरकार के लक्ष्यों की सराहना की.
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