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अब बाजार में आने जा रहा है इस कंपनी का IPO , सरकार ने दी मंजूरी 

कैबिनेट ने इरेडा द्वारा नए इक्विटी शेयर जारी करके पैसा जुटाने के लिए सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री को मंजूरी दे दी है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

हिंडनबर्ग मामले के सामने आने के बाद भले ही अडानी को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा हो लेकिन अब शेयर बाजार में एक और कंपनी का आईपीओ आने जा रहा है.  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आईआरईडीए - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तहत एक सीपीएसयू को एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए मंजूरी दे दी है. इस आईपीओ में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री की जाएगी और नए इक्विटी शेयर जारी करके इरेडा के लिए धन जुटाया जाएगा.


सरकार ने इसे सौंपी लिस्टिंग की जिम्‍मेदारी 
सरकार ने ये भी तय कर दिया है कि इसके लिए लिस्टिंग की प्रक्रिया को कौन आगे बढ़ाएगा. सरकार ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को लिस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्‍मेदारी दी है. वो ही इसे लेकर पूरी तैयारी करेगा. यह निर्णय जून, 2017 में आईआरईडीए को आईपीओ के माध्यम से बुक बिल्डिंग आधार पर जनता के लिए ₹ 10.00 प्रत्येक के 13.90 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति देने के सीसीईए के पहले के निर्णय का अधिक्रमण करता है. मार्च, 2022 में सरकार द्वारा ₹ 1500 करोड़ की पूंजी डालने के बाद पूंजी संरचना में बदलाव के कारण इस तत्काल निर्णय की आवश्यकता हुई है.


इस आईपीओ के होंगे कई फायदे 
सरकार ने आईपीओ के जरिए पैसा जुटाने का जो निर्णय लिया है उसके एक साथ दो फायदे होने की उम्‍मीद है. शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) एक ओर सरकार के निवेश के मूल्य को अनलॉक करने में मदद करेगा और दूसरी ओर जनता को राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल करने और उससे लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा. इसके अलावा, यह इरेडा को सार्वजनिक खजाने पर निर्भर हुए बिना विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी आवश्यकता का एक हिस्सा बढ़ाने में मदद करेगा, और अधिक बाजार अनुशासन और लिस्टिंग आवश्यकताओं और प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाली पारदर्शिता के माध्यम से शासन में सुधार करेगा. 

आखिर क्‍या है इरेडा 
सन 1987 में स्‍थापित हुई भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड वो कंपनी है जो रिन्‍यूएबल एनर्जी को लेकर काम करती है. सबसे विशेष बात ये है कि ये भारत सरकार की नंबर वन श्रेणी की मिनी रत्‍न कंपनी है. ये एक गैर बौकिंग कंपनी है, जिसे गैर बैंकिंग वित्‍तीय संस्‍थान के रूप में स्‍थापित किया गया है. मई 2021 में इसे हरित ऊर्जा पुरस्‍कार भी दिया जा चुका है. इस संस्‍थान का काम है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा पैदा करने वाले लोगों को मदद करना.


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