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जानिए चार प्रमुख मंत्रालयों में से किसे मिला सबसे ज्यादा फंड, कितना हुआ आवंटन
सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा खर्च कर रही है. इस इंफ्रास्ट्रक्चर से जहां सरकार लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहती है वहीं दूसरी ओर निवेश को भी दुरुस्त करना चाहती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
केन्द्र सरकार ने 2024-25 के लिए बजट का निर्धारण कर दिया है. बजट में हर साल चार मंत्रालय ऐसे होते हैं जिनके बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा रहती है. ये प्रतिस्पर्धा सरकार की प्राथमिकताओं को दिखाती है. सड़क परिवहन, डिफेंस, होम और कृषि इन चारों में देखा जाता है कि आखिर सबसे ज्यादा बजट आवंटन किस मंत्रालय को हुआ है. इस बजट आवंटन में एक बार फिर सड़क परिवहन मंत्रालय बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है.
नितिन गडकरी के मंत्रालय को हुआ इतना आवंटन
मोदी सरकार पिछले दो टर्म से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए और मोबिलिटी को आसान बनाने के लिए सरकार सड़कों से लेकर इंफ्रा तक सभी जगह बड़ा निवेश कर रही है. इसी कड़ी में इस बार भी नितिन गडकरी सबसे ज्यादा आवंटन पाने में कामयाब हुए हैं. उनके मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से 544128 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं. खुद निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देना जारी रखेगी.
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दूसरे नंबर पर रहा रक्षा मंत्रालय
वित्त मंत्री के बजट आवंटन में दूसरा सबसे पसंदीदा मंत्रालय रहा रक्षा मंत्रालय. रक्षा मंत्रालय हमेशा से ही भारी भरकम बजट वाला मंत्रालय रहा है. देश की रक्षा से जुड़े साजो सामान खरीदने से लेकर सेना को आधुनिक हथियार मुहैया कराना सरकार की कई प्राथमिकताओं में एक रहा है. इसी को देखते हुए वित्त मंत्री ने 454773 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वहीं इसके बाद तीसरे नंबर पर रहा है एग्रीकल्चर मंत्रालय जिसे कृषि मंत्रालय भी कहा जाता है. कृषि मंत्रालय को सरकार की ओर से 151851 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
चौथे पर रहा अमित शाह का गृह मंत्रालय
बजट आवंटन के मामले में चौथे नंबर पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मंत्रालय रहा. अमित शाह के मंत्रालय को वित्त मंत्रालय ने 150983 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. इसके बाद जेपी नड्डा के स्वास्थ्य मंत्रालय को 89287 करोड़ रुपये, धर्मेन्द्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय को 125638 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसी तरह विदेश मंत्रालय को 22155 करोड़ रुपये और शहरी विकास मंत्रालय को 82855 करोड़ रुपये दिए गए हैं. ऊर्जा मंत्रालय को 68769 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
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