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कैश की कमी से जूझती Jet Airways के लिए Jalan Kalrock बनेगा ऑक्सीजन?
Jalan Kalrock Consortium ने जानकारी दी है कि संघ ने Jet Airways की रिवाइवल प्रक्रिया में 100 करोड़ अतिरिक्त राशि जमा किए हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
जेट एयरवेज (Jet Airways) अप्रैल 2019 से ही काफी मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन फिलहाल कैश की कमी की वजह से मुसीबतों का सामना कर रही जेट एयरवेज से संबंधित एक काफी बड़ी खबर सामने आ रही है. माना जा रहा है कि Jalan Kalrock संघ (Jalan Kalrock Consortium) ने 100 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट एयरलाइन में किया है और अब जल्द ही संघ इस एयरलाइन का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकता है.
Jet Airways के रिवाइवल के लिए दिए 100 करोड़
हाल ही में Jalan Kalrock संघ (Jalan Kalrock Consortium) ने जानकारी दी है कि संघ ने जेट एयरवेज (Jet Airways) की रिवाइवल प्रक्रिया में 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि जमा की है और अब तक संघ द्वारा कंपनी में कुल 350 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है. Jalan Kalrock संघ ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले हफ्ते ही संघ द्वारा यह 100 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट कंपनी में किया गया है. आपको बता दें कि जेट एयरवेज के रिवाइवल के लिए (Jalan Kalrock Consortium) ने बोली लगाई थी और इस जिम्मेदारी को अपने नाम कर लिया था.
Jalan Kalrock संभालेगा Jet Airways?
Jalan Kalrock संघ (Jalan Kalrock Consortium) ने जानकारी देते हुए कहा था कि इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उसका लक्ष्य अगले साल से एयरलाइन (Jet Airways) के ऑपरेशंस को दोबारा शुरू करना है. इसके साथ ही संघ ने यह भी कहा है कि आने वाले हफ्तों में जेट एयरवेज की लॉन्च डेट से संबंधित जानकारी को भी साझा कर दिया जाएगा. Jalan Kalrock संघ ने इस मौके पर बयान देते हुए कहा है कि जेट एयरवेज को रिवाइव करने की संघ की रणनीति में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. नए प्रमोटर्स 2024 तक एयरलाइन के ऑपरेशंस को फिर से शुरू करना चाहते हैं. आने वाले हफ्तों में जेट एयरवेज के लॉन्च की तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी.
NCLT के आदेश पर हो रहा एयरलाइन का रिवाइवल
आपको बता दें कि इन्सोल्वेंसी और दिवालिया कोड के तहत NCLT (राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) के आदेश पर जेट एयरवेज (Jet Airways) का रिवाइवल किया जा रहा है. इस साल जनवरी में NCLT ने कैश की समस्या से जूझती इस एयरलाइन को Jalan Kalrock संघ को सौंप दिया था. दूसरी तरफ CoC यानी उधारदाताओं की कमेटी ने NCLT के इस आदेश का विरोध किया है और इसको चुनौती देते हुए NCLAT (राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल) में अपील भी दर्ज करवाई है.
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