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क्या EV में सब्सिडी वाली योजना पर सरकार करने जा रही है बड़ा निर्णय?
जानकारी के अनुसार सरकार फेम-II योजना की जगह उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के माध्यम से इस क्षेत्र को लाभ दे सकती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बाजार को बढ़ाने के मकसद से सरकार की ओर से लाई गई फेम 2 स्कीम को अगले साल से बंद किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार अब इस योजना को और आगे बढ़ाने की नहीं सोच रही है. सरकार देश में 10,000 करोड़ रुपये के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम- II) के दूसरे चरण को 2023-24 के बाद बंद कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि सरकार इस योजना की बजाय, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से इस क्षेत्र को लाभ दे सकती है. फेम-II योजना को भारत में 1 मिलियन ईवी दोपहिया (ई2डब्ल्यू) और 7,000 इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) का सड़क पर लाने के मकसद से लॉन्च किया गया था.
क्या है ये योजना
सरकार की इस फेम योजना के तहत कंपनियां स्थानीय रूप से निर्मित वाहनों की कीमत पर 40 फीसदी तक की छूट की पेशकश कर सकती हैं और इसे सरकार से सब्सिडी के रूप में दावा कर सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि सरकार ने ये निर्णय इसलिए लिया है कयोंकि भारी उद्योग मंत्रालय ने दोपहिया ईवी निर्माताओं द्वारा सब्सिडी के कथित दुरुपयोग को लेकर जांच शुरू की है. केंद्र ने ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत 25,938 करोड़ रुपये अलग रखे हैं. इसे सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था. पीएलआई योजना के तहत लाभ निर्माताओं को दिया जाता है.
सस्ती हो जाएगी ईवी की मैन्युफैक्चरिंग
मीडिया रिपोर्ट कहती है कि सरकार एसीसी, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना वित्त वर्ष 24 से वितरित होना शुरू हो सकती है और बाद के वर्षों में ये और गति पकड़ेगा. इससे ईवी सहित सभी वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग लागत देश में सस्ती हो जाएगी.
कितनी कंपनियों ने किया है आवेदन
पीएलआई योजना के तहत करीब 115 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया है. पीएलआई प्रोग्राम 74,850 करोड़ रुपये के ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट्स के निर्माण में प्रस्तावित निवेश को आकर्षित करने में सफल रहा है, जिसमें से 45,016 करोड़ रुपये चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम के तहत स्वीकृत आवेदकों से हैं.
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