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INS और AIM ने सरकार से प्रिंट मीडिया को एलपीजी आपूर्ति में प्राथमिकता देने की अपील की
देश के प्रिंट मीडिया उद्योग ने एलपीजी संकट के बीच सरकार से आवश्यक सेवा के रूप में प्राथमिकता देने का आग्रह किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 6 months ago
देश में बढ़ती एलपीजी (LPG) की कमी के कारण समाचार पत्र और पत्रिका प्रकाशन प्रभावित हो रहे हैं. इस संकट के बीच भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी (INS) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन (AIM) ने सरकार से अनुरोध किया है कि प्रिंट मीडिया को आवश्यक सेवा की श्रेणी में शामिल किया जाए और एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाए.
प्रिंट मीडिया पर असर
पत्रकारिता संस्थानों ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पत्र लिखकर बताया कि एलपीजी की कमी से अखबार और पत्रिकाओं का समय पर प्रकाशन मुश्किल हो गया है. इससे वितरण और नियमित प्रकाशन चक्र पर नकारात्मक असर पड़ रहा है. INS ने अपने पत्र में कहा कि कई समाचार पत्र एलपीजी का उपयोग हीट-सेट प्रेस ऑपरेशंस में करते हैं, जिनमें स्याही सुखाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है.
इसके अलावा, प्रेस में 24/7 काम चलाने के लिए कर्मचारियों के लिए चलने वाले कैंटीन भी एलपीजी पर निर्भर हैं. एलपीजी की कमी के कारण इन कैंटीन संचालन और प्रेस कार्य में मुश्किलें बढ़ रही हैं.
AIM का पत्र
AIM ने पत्र में बताया कि पत्रिका प्रकाशन में अधिकांश वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनें (जर्मन मूल की) एलपीजी पर काम करती हैं और इनके लिए कोई वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध नहीं है. बिना एलपीजी के समयबद्ध साप्ताहिक और मासिक प्रकाशन प्रभावित होंगे, जिससे लाखों पाठकों, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां डिजिटल पहुंच सीमित है, तक सूचना समय पर नहीं पहुंच सकेगी.
सरकार से अनुरोध
प्राकृतिक गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर, 2026 में पहले से एक प्राथमिकता ढांचा स्थापित किया गया है, लेकिन इसमें प्रिंट मीडिया को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है. INS और AIM ने अनुरोध किया है कि समाचार पत्र और पत्रिका प्रकाशन को प्राथमिकता वाले उपभोक्ता वर्ग में शामिल किया जाए और पिछले छह महीने की औसत खपत का कम से कम 80% एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि संचालन और कर्मचारियों की कैंटीन निर्बाध रूप से चलती रहें.
साथ ही उन्होंने IOC, BPCL और HPCL से अनुरोध किया है कि पंजीकृत प्रेसों के लिए एलपीजी आपूर्ति की प्रक्रिया को तेज किया जाए और उच्च स्तरीय एलपीजी समिति के सामने इस मामले को शीघ्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए.
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