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इस प्राइवेट कंपनी में अब सरकार की भी होगी हिस्सेदारी, जानें क्या है पूरा मामला  

कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया सरकार को कर्ज की बकाया राशि की कीमत के शेयर जारी करेगी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

आर्थिक संकट से गुजर रही वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) में अब सरकार की भी हिस्सेदारी होने जा रही है. दरअसल, सरकार ने कंपनी के करीब 16,133 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया कर्ज को इक्विटी शेयर में बदलने को मंजूरी दे दी है. अब कंपनी सरकार को बकाया राशि की कीमत के बराबर शेयर जारी करेगी. यानी एक तरह से वोडाफोन-आइडिया में अब सरकार की भी हिस्सेदारी होगी.

10 रुपए होगी फेस वैल्यू
वोडाफोन-आइडिया लिमिडेट (VIL) ने शेयर बाजार को बताया है कि वो सरकार को बकाया कर्ज के बदले इक्विटी शेयर जारी करेगी, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए होगी. VIL ने स्टॉक मार्केट को दी जानकारी में बताया है कि दूरसंचार मंत्रालय ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें कंपनी को निर्देश दिया कि वह स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों को टालने से संबंधित ब्याज और एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यु (AGR) बकाये को इक्विटी शेयरों में बदले, जिसे भारत सरकार को जारी किया जाएगा. 

सुधार पैकेज के तहत राहत
वोडाफोन-आइडिया को यह राहत सितंबर, 2021 में टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज के तहत मिली है. कंपनी ने बताया कि इक्विटी शेयरों में परिवर्तित होने वाली कुल राशि 16,133,18,48,990 रुपए है. कंपनी को 10 रुपए अंकित मूल्य के 1613,31,84,899 इक्विटी शेयर जारी करने का निर्देश दिया गया है. वीआईएल ने इससे पहले कहा था कि बकाये को इक्विटी में बदलने से सरकार को कंपनी में करीब 35 प्रतिशत हिस्सेदारी मिल जाएगी.

इतना है बकाया
VIL पर कुल कर्ज की बात करें, तो मीडिया रिपोर्ट्स में दिए गए सितंबर तिमाही तक के आंकड़ों के मुताबिक, यह करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए है. इसमें से 1.36 लाख करोड़ स्पेक्ट्रम नीलामी का (हाल ही में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में हासिल किए 17,260 करोड़ के बैंडविथ का पेमेंट सहित) बकाया पेमेंट है. इसके अलावा कंपनी पर AGR बकाये के रूप में सरकार की 68,590 करोड़ की देनदारी है. वहीं बैंकों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों का कंपनी पर 15,080 करोड़ रुपए बकाया है. स्टॉक मार्केट में कंपनी के प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी का शेयर इस समय 7 रुपए पर मिल रहा है जबकि इसका 52 वीक का हाई 11.85 रुपए है.


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