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कुछ देर में पेश होगा देश का बजट, वित्त मंत्री कर सकती हैं ये घोषणाएं!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर में मोदी 3.0 का बजट पेश करेंगी. इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
अब से कुछ देर में वित्त मंत्री निर्मला नई मोदी सरकार का पहला बजट पेश करेंगी. जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है यह बजट 2047 तक विकसित भारत का रोडमैप तैयार करेगा. साथ ही उम्मीद की जा रही है कि इस बार बजट का फोकस मिडिल क्लास और रोजगार पर होगा. इसके अलावा वित्त ,मंत्री किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं. बजट में फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर पर अधिक फोकस कर सकती हैं.
इन पर रहेगा वित्त मंत्री का ध्यान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में पीएम आवास योजना के लिए फंड्स को और ज्यादा बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती हैं. इसके अलावा बजट 2024 में पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है और कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास को लेकर घोषणा हो सकती है. इसी तरह, मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना और इसमें कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान संभव है. वित्त मंत्री नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख कर सकती हैं. हाउंसिग लोन को लेकर पर भी रियायत संभव है. बजट में MSME के लिए खास प्रावधान किया जा सकता है. EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है. ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने से जुड़ी घोषणाएं हो सकती हैं. इसी तरह, पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है.
मिडिल क्लास को है ये उम्मीद
इसकी पूरी उम्मीद है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव या स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर मिडिल क्लास के लिए टैक्स का बोझ कम करेंगी. इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है. रोज़गार का मुद्दा पिछले काफी समय से लगातार उठ रहा है. लिहाजा, बजट में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर कोई घोषणा संभव है. मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचा और MSME को लेकर बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं. स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उपायों का प्रावधान भी बजट में किया जा सकता है.
NPS को लेकर भी घोषणा संभव
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट में नई पेंशन प्रणाली (NPS) और आयुष्मान भारत जैसी महत्वकांक्षी योजनाओं को लेकर भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को ज्यादा आकर्षक बनाने पर वित्त मंत्री का फोकस रह सकता है. NPS में शामिल कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में देने की व्यवस्था सरकार कर सकती है. 2004 से भर्ती होने वाले कर्मचारी NPS के दायरे में आते हैं. NPS को लेकर कर्मचारी खुश नहीं हैं. वह लगातार OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग कर रहे हैं. इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन भी हो चुके हैं. यह भी माना जा रहा है कि सरकार 80C की लिमिट में भी कोई बदलाव कर सकती है. महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकार ने पिछले 10 साल में इसमें कोई बदलाव नहीं किया है.
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