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तीन साल तक शेयर रखने पर LTCG टैक्स से मिले छूट, FICCI ने बजट से पहले रखी मांग

केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले उद्योग संगठन ने सूचीबद्ध शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स छूट बहाल करने का सुझाव दिया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 12 minutes ago

उद्योग संगठन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स की छूट बहाल करने की मांग की है. संगठन ने इसके विकल्प के तौर पर निवेश की अवधि के आधार पर चरणबद्ध टैक्स व्यवस्था लागू करने का सुझाव भी दिया है. इसके तहत तीन साल से अधिक समय तक शेयर रखने वाले निवेशकों को LTCG टैक्स से पूरी छूट देने की सिफारिश की गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होने वाली बैठक से पहले सरकार को सौंपे गए बजट-पूर्व सुझावों में FICCI ने कहा है कि सरकार को उस LTCG टैक्स छूट को फिर से लागू करने पर विचार करना चाहिए, जो 2004 में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) लागू किए जाने के समय उपलब्ध थी.

हालांकि, उद्योग संगठन ने संभावित राजस्व नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए डिलीवरी आधारित लेनदेन पर STT में चरणबद्ध बढ़ोतरी का सुझाव भी दिया है.

लंबी अवधि के निवेशकों के लिए चरणबद्ध टैक्स व्यवस्था का प्रस्ताव

पूरी टैक्स छूट के विकल्प के तौर पर FICCI ने निवेश की अवधि के आधार पर LTCG टैक्स की अलग-अलग दरें लागू करने की सिफारिश की है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत एक से दो साल तक रखे गए निवेश पर 10 फीसदी LTCG टैक्स लगाया जाए. वहीं, दो से तीन साल तक रखे गए निवेश पर टैक्स की दर 5 फीसदी हो. तीन साल से अधिक समय तक रखे गए निवेश को LTCG टैक्स से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव है.

इसका उद्देश्य शेयर बाजार में लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित करना, टैक्स चुकाने के बाद निवेशकों का रिटर्न बढ़ाना और देश में घरेलू पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को मजबूत करना है.

FICCI ने मौजूदा टैक्स व्यवस्था पर भी चिंता जताई है. संगठन के मुताबिक, LTCG टैक्स की दर 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दी गई है, जबकि STT भी जारी है. उद्योग संगठन का मानना है कि अधिक प्रतिस्पर्धी और स्थिर टैक्स व्यवस्था से घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ सकता है.

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत पर जोर

शेयर बाजार से जुड़े टैक्स के अलावा FICCI ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक समर्पित डेवलपमेंट फाइनेंस फ्रेमवर्क बनाने की मांग की है. संगठन का अनुमान है कि अगले दशक में मैन्युफैक्चरिंग की GDP में हिस्सेदारी 25 फीसदी तक पहुंचाने के लिए 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त कर्ज की जरूरत होगी.

FICCI के अनुसार, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के सामने प्रतिस्पर्धी दरों पर लंबी अवधि का वित्त उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है. भारत में कर्ज लेने की लागत चीन और दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले 400-500 बेसिस पॉइंट अधिक बताई गई है.

इस वित्तीय अंतर को कम करने के लिए FICCI ने एक समर्पित डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (DFI) स्थापित करने का सुझाव दिया है. यह संस्थान प्रतिस्पर्धी दरों पर लंबी अवधि की पूंजी उपलब्ध करा सकेगा.

प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था से बैटरी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा और एडवांस्ड मटीरियल जैसे क्षेत्रों को मदद मिलेगी. इन क्षेत्रों में बड़े निवेश और लंबी अवधि के वित्त की जरूरत होती है.

बैटरी कंपोनेंट्स के लिए 12,000 करोड़ रुपये की PLI योजना का सुझाव

FICCI ने भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) के कंपोनेंट्स के लिए 12,000 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया है.

इसका उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को लागत के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धी बनाना है. संगठन के मुताबिक, भारत में बैटरी कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों की लागत चीन से होने वाले आयात के मुकाबले 35-50 फीसदी अधिक है.

FICCI का मानना है कि लक्षित प्रोत्साहन मिलने से आयात पर निर्भरता घटेगी, घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी और एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी के वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत की स्थिति बेहतर होगी.

ये सभी सुझाव FICCI की व्यापक बजट-पूर्व सिफारिशों का हिस्सा हैं. इनका उद्देश्य भारत के पूंजी बाजार को मजबूत करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना और लंबी अवधि के निवेश को आकर्षित करना है. सरकार इन प्रस्तावों पर क्या फैसला लेती है, इसका पता केंद्रीय बजट 2027-28 पेश होने के बाद चलेगा.
 


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