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चावल की पैदावार पर सूखे का संकट, उत्पादन 10% घटने का अनुमान; महंगे हुए दाम

कम बारिश और अल नीनो की आशंका से खरीफ सीजन में धान की पैदावार पर असर, अक्टूबर में सरकारी खरीद भी करीब 20% घटी; कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने खुले बाजार में बिक्री का लक्ष्य दोगुना किया

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago

देश में इस साल चावल की पैदावार पर मौसम की मार पड़ने की आशंका है. मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश और अल नीनो (El Nino) की स्थिति गंभीर होने के चलते वित्त वर्ष 2026-27 में चावल का उत्पादन करीब 10 फीसदी तक घट सकता है. इसका असर घरेलू बाजार में भी दिखाई देने लगा है. पिछले साल के मुकाबले चावल की कीमतों में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है और औसत खुदरा कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. वहीं, चालू मार्केटिंग सीजन में धान की सरकारी खरीद में भी करीब 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

80 लाख टन तक घट सकता है चावल का उत्पादन

एसएंडपी ग्लोबल एनर्जी के अनुमान के मुताबिक, देश में चावल का उत्पादन करीब 80 लाख टन घटकर 14.6 करोड़ टन रह सकता है. उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में कम बारिश और सूखे जैसी परिस्थितियों के कारण उत्पादन पर ज्यादा असर पड़ने की आशंका है.

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में चावल की पैदावार करीब 30 फीसदी तक घट सकती है. वहीं, देशभर में कुल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 फीसदी कम रहने का अनुमान है.

अक्टूबर में धान की सरकारी खरीद 20% घटी

उत्पादन में संभावित गिरावट का असर सरकारी खरीद पर भी दिखने लगा है. मार्केटिंग सीजन 2026-27 में अक्टूबर तक धान की सरकारी खरीद घटकर करीब 104 लाख टन रह गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 123 लाख टन से अधिक थी.

धान की कम आवक और उत्पादन में गिरावट के कारण खरीद की रफ्तार धीमी रही है. हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में खरीद पर इसका खास असर देखने को मिला. हालांकि, पंजाब में स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही और वहां 73.52 लाख टन धान की खरीद दर्ज की गई.

खरीद लक्ष्य हासिल करना हो सकता है मुश्किल

सरकार ने मौजूदा मार्केटिंग सीजन के लिए 715.22 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. हालांकि, खेती के रकबे में कमी के कारण इस लक्ष्य को हासिल करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, इस साल धान की खेती का रकबा घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर रह गया है, जबकि पिछले साल यह 449.18 लाख हेक्टेयर था. इसके अलावा चावल की मिलिंग से जुड़े संशोधित दिशानिर्देशों के तहत टूटे हुए चावल के दानों की स्वीकार्य सीमा 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दी गई है.

सरकार ने खुले बाजार में बिक्री का लक्ष्य दोगुना किया

चावल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत चावल बेचने का लक्ष्य दोगुना कर दिया है. पहले यह लक्ष्य 25 लाख टन था, जिसे बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया गया है.

इसके अलावा केंद्र ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों को जरूरत के मुताबिक चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लगाने की अनुमति दी है. ये सीमाएं 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगी. इसका उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना और बाजार में चावल की उपलब्धता बनाए रखना है.

बफर स्टॉक में तय मानक से करीब तीन गुना चावल

हालांकि, उत्पादन और खरीद में गिरावट की आशंकाओं के बीच सरकार के पास चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 तक केंद्रीय पूल में करीब 3.8 करोड़ टन चावल उपलब्ध था. इसके मुकाबले निर्धारित बफर स्टॉक का मानक 1.025 करोड़ टन है.

इस तरह सरकारी भंडार निर्धारित मानक से करीब 280 फीसदी अधिक था. कारोबारियों का मानना है कि पर्याप्त सरकारी स्टॉक के चलते चावल की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना सीमित रह सकती है. जरूरत पड़ने पर सरकार इस भंडार के जरिए खुले बाजार में आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित कर सकती है.

 

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