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आंध्र प्रदेश में 9.89 लाख करोड़ रुपये के निवेश की तैयारी, 303 नए MoU पर होंगे हस्ताक्षर

CII पार्टनरशिप समिट में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान, ढाई साल में राज्य की कुल निवेश प्रतिबद्धताएं बढ़कर 32.49 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 303 नए समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही है. इन समझौतों के तहत राज्य में 9.89 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश का रास्ता खुलेगा. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें CII पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में यह घोषणा की.

दो दिवसीय समिट को संबोधित करते हुए नायडू ने देश-विदेश से आए उद्यमियों और निवेशकों को आंध्र प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने निवेशकों से अपील की कि वे समिट से लौटने से पहले कम से कम एक MoU पर हस्ताक्षर जरूर करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंध्र प्रदेश में कारोबार और उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है.

32.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेंगी निवेश प्रतिबद्धताएं

मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रस्तावित 303 MoU पर हस्ताक्षर होने के बाद पिछले ढाई वर्षों में आंध्र प्रदेश की कुल निवेश प्रतिबद्धताएं बढ़कर 32.49 लाख करोड़ रुपये हो जाएंगी. उन्होंने इसे देश में अब तक का सबसे बड़ा निवेश आंकड़ा बताया और राज्य सरकार पर भरोसा जताने के लिए उद्यमियों और निवेशकों का आभार व्यक्त किया.

नायडू ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए निवेश के अवसरों और अपनी विभिन्न पहलों की विस्तृत जानकारी निवेशकों के सामने रखी है. सरकार का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को औद्योगिक निवेश और कारोबार के विस्तार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है.

निवेशकों को हर संभव सहयोग का भरोसा

CII पार्टनरशिप समिट के मंच से मुख्यमंत्री ने उद्यमियों और निवेशकों को राज्य में उपलब्ध कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने और उद्योगों की स्थापना में जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार है.

विशाखापत्तनम में आयोजित इस दो दिवसीय समिट में देश-विदेश के उद्यमी, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को सामने लाना और उद्योगों के साथ नई साझेदारियों को बढ़ावा देना है.


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